Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ६ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

अनामीं यांचीनेमणूक म्हणजे मनमानी
आबांवर हायकोर्टाचे ताशेरे * चार आठवडय़ात नव्या नेमणुकीचे आदेश
मुंबई, ५ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत राखण्याचे एकमेव व गैरलागू कारण देऊन माजी उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी अनामी रॉय यांची केलेली नेमणूक मुंबई उच्च न्यायालयाने आज ‘मनमानी, बेकायदा व अपारदर्शी’ ठरवून रद्द केली. त्याचबरोबर न्यायालयाने व्यक्तिश: आर. आर. आबांसह एकूणच सरकारी निर्णय प्रक्रियेवर कडक ताशेरे ओढले व सरकारने नव्या महासंचालकांची नेमणूक येत्या चार आठवडय़ांत करावी, असा आदेश दिला.
मुख्य न्यायाधीश न्या. स्वतंत्र कुमार व न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने आज सकाळी हा निकाल जाहीर केल्यावर सरकारी वकिलाने त्यास स्थगिती देण्याची विनंती केली. त्यानुसार न्यायालयाने फक्त रॉय यांची नेमणूक रद्द केल्याचा आदेश दोन आठवडय़ांसाठी तहकूब केला. म्हणजेच रॉय महासंचालक पदावरून लगेच जाणार नसले तरी त्यांच्याजागी नवा महासंचालक नेमण्याची प्रक्रिया मात्र सरकारला लगेच सुरू करावी लागेल. दोन आठवडय़ांत सर्वोच्च न्यायालयाकडून आजच्या या निकालास र्सवकष स्थगिती मिळविण्यात सरकार व रॉय यांना अपयश आले तर मात्र गेल्या वर्षी २९ फेब्रुवारीपासून भूषविलेले पद रॉय यांना सोडावे लागेल व सरकारला त्या जागी नवा अधिकारी नेमावा लागेल.
खरे तर महासंचालक पदासाठी इच्छुक असलेले एक अधिकारी सुप्रकाश चक्रवर्ती यांनी केलेल्या याचिकेवर केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (कॅट) रॉय यांची नेमणूक ८ ऑक्टोबर रोजीच रद्द केली होती. तेव्हापासून रॉय ‘गॅस’वर होते पण ‘कॅट’च्या निकालाविरुद्ध त्यांनी स्वत: आणि राज्य सरकारने केलेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने दिवाळीच्या सुट्टीपूर्वी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे रॉय पदावर राहू शकले होते व सरकारला नव्या महासंचालकासाठी निवड प्रक्रिया सुरू करावी लागली नव्हती. आता मात्र रॉय पुढील दोन आठवडे अनिश्चिततेच्या छायेखाली पदावर असतानाच सरकारला त्यांचा उत्तराधिकारी निवडावा लागणार आहे. जो कोणी महासंचालक नेमला जाईल त्याची सेवानिवृत्तीची नियत तारीख काहीही असली त्यास पूर्ण दोन वर्षांचा कालावधी मिळेल. म्हणजेच महासंचालक पदाच्या स्पर्धेत असलेल्या सर्वजीत सिंग विर्क, जीवन विरकर, सुप्रकाश चक्रवर्ती व अनामी रॉय या चार अधिकाऱ्यांपैकी कोणी तरी एक पुढील दोन वर्षे राज्याच्या पोलीस महासंचालकाच्या खुर्चीत बसेल व त्याचा दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत इतर तिघेही नियत वयोमानानुसार निवृत्त होतील.
अंतिम परिणामाच्या दृष्टीने उच्च न्यायालयाने ‘कॅट’च्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले असले तरी दोन्ही निकालांच्या कारणमीमांसेत फरक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाश सिंग प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार महासंचालक पदासाठी सेवाज्येष्ठतेने सर्वात ज्येष्ठ अशा तीन अधिकाऱ्यांचा विचार करणे गरजेचे होते. मात्र सरकारने विर्क सेवाज्येष्ठतेत विर्क सर्वात ज्येष्ठ असूनही त्यांचा विचार केला नाही व सेवाज्येष्ठतेत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या रॉय यांचा विचार केला, या प्रमुख मुद्दय़ावर ‘कॅट’ने रॉय यांची नेमणूक रद्दे केली होती. उच्च न्यायालयानेही प्रकाश सिंग निकालाचे पालन न केल्याबद्दल राज्य सरकारला फटकारलेच पण रॉय यांना नेमण्यासाठी अवलंबिलेली प्रक्रियाच मुळात सदोष, अपारदर्शी आणि मनमानी होती, असे म्हणून ती नेमणूक रद्द केली. अशा प्रकारे राजकीय स्वार्थापोटी रॉय यांना नेमणाऱ्या व त्यांची पाठराखण करणाऱ्या सरकारने पुन्हा एकदा हसे करून घेतले आहे. याआधी तेव्हाचे पोलीस महासंचालक पी. एस. पसरिचा व मुंबईचे पोलीस आयुक्त धनंजय जाधव यांना निवृत्तीनंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या प्रकरणातही सरकारला न्यायालयाकडून अशीच चपराक बसली होती.