Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ६ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

पुण्यातील जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालय पाडणार
धनंजय जाधव
पुणे, ५ फेब्रुवारी

ब्रिटिश काळात बांधण्यात आलेले ऐतिहासिक जिल्हाधिकारी कार्यालय व विभागीय आयुक्त कार्यालयातील विधान मंडळाची पुरातन वास्तू वगळता अन्य इमारती पाडण्यात येणार असून, त्या जागी ‘कॉर्पोरेट’ संस्कृतीतील चकचकीत बहुमजली इमारती बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविला.
पुण्यातील ऐतिहासिक मामलेदार कचेरी व बुधवार पेठेतील कोतवाल चावडीपाठोपाठ आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ब्रिटिशकालीन इमारत इतिहासजमा होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची सध्याची जागा अपुरी असल्याने तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा विस्तार करण्यासाठी हा प्रस्ताव पुढे आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मुख्य इमारत ब्रिटिशांनी सन १८८० मध्ये बांधली. स्वातंत्र्यापूर्वी या इमारतीतून ब्रिटिशांचा कारभार चालत होता. स्वातंत्र्यानंतर १९४७ मध्ये स. गो. बर्वे यांनी पुण्याचे पहिले जिल्हाधिकारी म्हणून या वास्तूत बसूनच काम केले. १९४७ ते १९५७ अशी तब्बल दहा वर्षे या इमारतीत जिल्हाधिकाऱ्यांचे मुख्य कार्यालय होते. १९५७ मध्ये या जागेत जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी नवी इमारत बांधण्यात आली. या इमारतीत जिल्हाधिकाऱ्यांशी थेट संबंधित कार्यालयेही हलविण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची ही जागा सुमारे सहा एकर म्हणजे २ लाख ४० हजार चौरसफूट इतकी आहे. या जागेत गरजेनुसार हवेली पंचायत समिती, कोषागार कार्यालय तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या इमारतीसाठी जागा देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची ही जागा अत्यंत मोक्याची व कोटय़वधी रुपये मूल्य असलेली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागरिकांच्या होणाऱ्या वाढत्या गर्दीमुळे ही जागा कमी पडत आहे. त्यामुळे केवळ कोषागार व स्टेट बँकेची इमारत सोडून सध्या रेकॉर्ड रूम असलेल्या जुन्या बराकींसह अन्य सर्व इमारती पाडण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. ब्रिटिशांनी बांधलेली ऐतिहासिक दुमजली इमारतही जमीनदोस्त करण्यात येणार आहे. ही वास्तू ‘क’ वर्ग पुरातन वास्तूमध्ये मोडते.
या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या बहुमजली इमारतींचा आराखडा सार्वजनिक बांधकाम खात्याने तयार केला आहे. या आराखडय़ानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी मुख्य इमारत, त्याला जोडूनच दोन-तीन मजली इमारती, भुयारी वाहनतळ, बहुमजली वाहनतळ, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येणाऱ्या मोर्चासाठी जागा, महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी स्वतंत्र मार्ग, कॉन्फरन्स हॉल तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयात विधान मंडळाची पुरातन वास्तू आहे. बाळासाहेब खेर मुख्यमंत्री असताना या विधान मंडळाच्या इमारतीत विधिमंडळाचे अधिवेशन भरत होते. या वास्तूलगतच एक दुमजली नवी इमारत व कर्मचाऱ्यांची वसाहत आहे. ही इमारत व वसाहत पाडून त्याजागी शासकीय कार्यालये व अन्य संस्थांसाठी इमारती बांधण्यात येणार आहेत.
पालकमंत्री पवार यांनी आज जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या जागेवर होणाऱ्या बहुमजली इमारतींच्या आराखडय़ाची माहिती घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आराखडय़ात वाहनतळ व अन्य काही गोष्टींचे बदल त्यांनी सुचविले. तसेच या आराखडय़ांशिवाय अन्य पर्याय सुचविणारे आराखडे करण्याची सूचना केली आहे. येत्या महिन्या-दीड महिन्यात हे आराखडे तयार करण्याची सूचना त्यांनी केल्याचे समजते.