Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ६ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

नेतेमंडळींकडून होर्डिंगच्या जंजाळाचे खापर पालिकेवरच
प्रतिनिधी / नाशिक

अनधिकृत जागेवर होर्डिंग न लावण्याच्या निर्णयाला संमती देणाऱ्या जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष व

 

पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या भूमिकेला छेद देऊन शहराला पुन्हा एकदा होर्डिग्जच्या जंजाळाद्वारे विद्रुपीकरणाच्या मार्गावर ढकलण्यास सुरूवात केल्याची टीका होत असताना संबंधितांनी मात्र त्याचे खापर पालिकेच्याच माथी फोडले आहे. फलकबाजीस उधाण आले असताना महापालिका मात्र एकतर कारवाई करीत नाही आणि केलीच तर पक्षभेद करीत असल्याने त्यातून काही फलनिष्पत्ती होणार नसल्याचे खुद्द राजकीय पक्षांचे मत आहे.
होर्डिंग मुक्तीसाठी ज्या उपमुख्यमंत्री छनग भुजबळ यांनी पुढाकार घेतला होता, त्यांच्याच राष्ट्रवादी काँग्रसमधील पदाधिकाऱ्यांनी तर आपापली उत्तुंग होर्डीग साकारण्यासाठी जणू रस्सीखेच सुरू केली आहे. इतर पक्षांचे नेतेही यात मागे नाहीत. मध्यंतरी काही काळ मोकळा श्वास घेणारे प्रमुख रस्ते, चौक आज होर्डिगच्या विळख्यात सापडले आहेत. होर्डिग उभारण्याच्या कारणावरून यापूर्वी कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आल्याची उदाहरणे असली तरी आणि त्यावरून काही राजकीय कार्यकर्त्यांचा बळी गेला असला तरी राजकीय पक्षच नव्हे, तर खुद्द महापालिकाही या प्रश्नाचे गांभीर्य समजून घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. मध्यंतरी महापालिका होर्डिंग उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देईल, त्या ठिकाणी विशिष्ट आकाराच्या चौकटी बसविण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे ठरले होते. या ऊपर एखाद्या राजकीय पक्षाने अथवा पदाधिकाऱ्याने अनधिकृत ठिकाणी होर्डिग उभारले तर त्याच्यावर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्याचेही निश्चित झाले होते. त्यानुसार काही काळ होडिर्ंगपासून रस्त्यांना मुक्ती मिळाली पण आता पुन्हा एकदा होर्डिग्जने चौक व रस्त्यावरील मोक्याच्या जागा व्यापण्यास सुरूवात केली आहे. आज शहरातील कोणताही चौक अथवा रस्ता होर्डिगला अपवाद राहिलेला नाही. पण, पालिकेने दंडात्मक कारवाई केली ती केवळ तीन अनधिकृत होर्डिग्जवर. या बाबत पालिका आयुक्त विलास ठाकूर यांच्याशी संपर्क साधला असता होर्डिंग उभारण्यासाठी पालिकेने ९० ठिकाणांची निश्चिती केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या जागांवर चौकटी उभारल्यानंतर अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात कारवाई केली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.
याबाबत विविध नेतेमंडळींची मते जाणून घेतली असता, बहुतेकांनी पालिकेच्याच विरोधात सूर लावला. शहराच्या विकासाची व सौंदर्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांची असल्याने सर्वानी निश्चय करून आपल्या पक्षाचे होर्डिग लागणार नाहीत, याची काळजी घेतल्यास हा प्रश्न मार्गी लागू शकेल असे मत उपमहापौर अजय बोरस्ते यांनी व्यक्त केले.ज्या कार्यकर्त्यांने होर्डिंग उभारले असेल, त्याच्याकडून फलकाच्या किंमतीच्या तीन ते चार पट अधिक दंड वसूल केल्यास पुन्हा फलक उभारण्याचे प्रयत्न होणार नाहीत, असे मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस वसंत गिते यांनी सांगितले. महापालिका कारवाई करीत नसल्यामुळे शहर होर्डिंग्जच्या कचाटय़ात सापडले आहे. त्यामुळे आता पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली. शिवसेनेचे महानगरप्रमुख निलेश चव्हाण यांनी ज्या पक्षाने होर्डिंग मुक्तीसाठी बैठका घेतल्या, त्यांच्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचे सर्वाधिक होर्डिग शहरात झळकत असल्याचा आरोप केला. महापालिका होर्डिंगसाठी जागा व चौकटी उपलब्ध करून देणार होती. या चौकटी अद्याप लावण्यात आलेल्या नसल्याचे पालिका दोषी असल्याचे त्यांनी सांगितले. होर्डिग उभारणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सक्षम नसलेल्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर आता फौजदारी कारवाई करण्याची गरज असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष गजानन शेलार यांनी सांगितले. अनधिकृत होर्डिग्जवर कारवाई करताना पक्षभेद केला जातो. सत्ताधाऱ्यांच्या होर्डिग्जवर कारवाई न करता विरोधकांना लक्ष्य केले जाते. पालिका प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली तर कुठेही होर्डिंग लागणार नाही, असेही ते म्हणाले. भाजपचे शहराध्यक्ष विजय साने यांनीही या प्रश्नी महापालिकेवर ठपका ठेवला आहे.