Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ६ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

मंदीमुळे महापालिकेच्या जकात उत्पन्नाला फटका
नाशिक / प्रतिनिधी

जागतिक मंदीचा फटका नाशिक महापालिकेच्या जकातीच्या उत्पन्नाला बसला असून त्यात लक्षणीय

 

घट झाली आहे. त्याची प्रत्यक्ष कबुलीच पालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर केलेल्या १०२७.८८ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्प अंदाजपत्रकात दिली आहे. ही घट लक्षात घेता, पालिकेकरवी पुरविल्या जाणाऱ्या सेवासुविधांच्या कर मूल्यात खर्चावर आधारीत दरवाढ करण्याबाबत गांभिर्याने विचार करण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे. दरम्यान, नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असलेल्या नवीन घटागांडी खरेदीच्या निविदा संशयास्पद असल्यामुळे त्याची कायदेशीर चौकशी करून यात गैरव्यहार आढळल्यास फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय सभापती सजंय चव्हाण यांनी याच सभेत घेतला.
नाशिक पालिकेचे २००९-१० या वर्षांचे १०२७.८८ कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक आयुक्त विलास ठाकूर यांनी स्थायी समितीला गुरुवारी सादर केले. यात वाढीव रक्कम धरून १ हजार कोटी २६ लाख खर्च अपेक्षित धरला आहे. त्यात केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरु पुनरुथ्थान योजनेर्तगत पालिकेला मिळणाऱ्या अपेक्षित रक्कमेचाही अंतर्भाव आहे. सुधारित अंदाजपत्रकान्वये ५९३.४३ कोटी खर्च होईल. मार्च २००९ अखेर शिल्लक रक्कम ४६.३५ कोटी राहील. जकातीच्या उत्पन्नात पालिकेला चालू अर्थिक वर्षांत जागतिक मंदीचा फटका बसणार असून गतवर्षांच्या तुलनेत ३२.५० कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न कमी झाले आहे. अ‍ॅटोमोबाईल कंपन्यांवर मंदीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे उत्पन्नात घट होऊन त्यांचा परिणाम पालिकेच्या जकातीवरही जाणवत आहे. चालू वर्षी पालिकेला २७६.५० कोटी इतके उत्पन्न प्राप्त झाले. गतवर्षांच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षांत जकात विभागाकरिता देण्यात आलेल उद्दीष्टे साध्य करणे अवघड होणार आहे, अशी कबुलीच आयुक्त ठाकूर यांनी यावेळी दिली.
दरम्यान, स्थायी सदस्यांकरवी उपस्थित बव्हंशी प्रश्नांना आयुक्त व अधिकारी समर्पक उत्तरे देऊ शकले नाही. घंटागाडी व्यवहारप्रकरणी कायदेशीर बाबींची चौकशी करुन त्यात काही गैरव्यवहार आढळल्यास नवीन निविदा काढण्यात येतील. तसेच या प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. आयुक्तांना आपत्कालीन काळात दहा लाखापर्यंत रक्कम मंजूर करण्याचे अधिकार आहे. परंतु काही कामांमध्ये देण्यात आलेली रक्कम दहा लाखापेक्षा जास्त आहे. आयुक्तांना अधिकार नसतांनाही त्यांनी दहा लाखापेक्षा अधिक रक्कम मंजूर केली. ही रक्कम देतांना लेखापरिक्षण केले नसल्याची बाब सुधाकर बडगुजर यांनी निदर्शनास आणून दिली. याची चौकशी करण्याची जोरदार मागणी सदस्यांनी यावेळी केली. काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदारांना घंटागाडी चालवण्यास देऊ नये अशी मागणी सर्वच सदस्यांनी केली. यावर त्वरीत निर्णय घेण्यात येईल व निविदा प्रकरणी काही गैरव्यवहार आढळल्यास फेर निविदा काढण्यात येतील तसेच संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णयही स्थायीच्या सभेत घेण्यात आला.