Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ६ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

‘सहकारा’ला तारण्यासाठी उपाय!
‘पतसंस्था’ ही महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील खूप मोठी चळवळ आहे. २८ हजार पतसंस्था, १.७५

 

कोटी सभासद, ७० हजार कोटींचे खेळते भांडवल, ४६ हजार कोटींचे कर्ज वाटप, ३९ हजार कोटींच्या ठेवी, तीन लाख संचालक व २.५ लाख कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी यातून रोजगार ! या २८ हजारापैकी जेमतेम पाच टक्के म्हणजे १५०० च्या आसपास पतसंस्थांच्या ठेवी एक कोटी पेक्षा जास्त आहे. तर सुमारे २५० पतसंस्थांमध्ये १० कोटीपेक्षा जास्त ठेवी आहेत. म्हणजे उर्वरित २५ हजार पतसंस्थांचे खेळते भांडवल ५० लाखाच्या आत असून अशा पैकी सध्या अनेक संस्था आर्थिक अडचणीत येत आहेत. त्याची कारणेही स्पष्ट आहेत.
मुख्यत्वे व्यावसायिक दृष्टीकोनाचा अभाव, आवश्यक निकषांची जाणीव नसणे, निर्णय प्रक्रिया घिसाडघाईने घेणे, सुरक्षिततेपेक्षा व्यक्तीसापेक्षा निर्णय घेणे, दोषांकडे दुर्लक्ष करणे, कामकाजात सुधारणा न करणे, योग्य आर्थिक प्रमाणके न ठेवणे, अयोग्य गुंतवणूक, तरलतेकडे दुर्लक्ष, वसुलीत ढिलाई, सेवक वर्ग अप्रशिक्षित या सर्व बाबी पतसंस्था चळवळ अडचणीत आणण्यास कारणीभूत आहेत. यात सर्वात महत्वाचे कारण गुंड व भ्रष्ट प्रवृत्तींचा या चळवळीतील प्रवेश होय. लोक कारखानेच्या कारखाने वा गिरण्या बुडवतात तरी त्यांचे काही होत नाही, मग आपण ही लहान संस्था बुडविली तर आपले काय होणार आहे ? ही निर्ढावलेली आर्थिक गुन्हेगारी वृत्ती रुजल्यानेच दुष्परीणाम भोगावे लागत आहेत.
पतसंस्था दिवसेंदिवस आर्थिक अरिष्टांमध्ये सापडत असल्याने रोज नवनवीन अफवांचे पेव फुटत आहे. संभाव्य बुडणाऱ्यांच्या यादीत एखाद्या संस्थेचे नाव या अफवांच्या माध्यमातून जोडले जाते व त्यातून सामान्य नागरिक व ठेवीदार यांच्यात भितीचे व संभ्रमाचे वातावरण तयार होते. खरे तर या क्षेत्रातला ठेवीदार हा सर्वात शेवटचा व सर्वात महत्वाचा दुवा आहे. तोच धोक्यात येत आहे. त्याला दिलासा देणारा, त्याचा विश्वास वाढावा यासाठी निर्णय अपेक्षित आहे. तळागाळातील जनसामान्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेल्या पतसंस्था अधिक भक्कम पायावर उभ्या राहण्यासाठी, पतसंस्थांच्याही अडचणी दूर करण्यासाठी धोरणे आखणे गरजेचे आहे. नव्हे हे कल्याणकारी व्यवस्थेमध्ये अपरिहार्य आहे. प्रगतीचा सोपान, विकासाचा आलेख चढता ठेवायचा असेल तर काही कठोर निर्णय घेणेही आवश्यक आहे.
सहकार विभागाने एका अध्यादेशाने या पुढे सहकार अधिनियम १९६० चे कलम १४ व सहकारी संस्था १९६१ चे नियम १३ मध्ये बदल करून तातडीने अंमलबजावणीचा व संस्थांच्या नियमावलीत तद्अनुषंगाने फेरफार करण्याचा आग्रह धरला आहे.
नवीन बदलाने यापुढे पतसंस्थांना फक्त ‘अ’ वर्ग सभासदांशीच व्यवहार करता येईल. म्हणजेच फक्त सभासदांच्याच ठेवी ठेवता येतील असा स्पष्ट अर्थ यातून निघतो. खरे तर या बदलाचे प्रयोजनच कळत नाही. काहीतरी तडकाफडकी करायचे म्हणून तर ‘घेतलेला निर्णय’ अशी शंका येते.
पतसंस्थांच्या व्यवसाय उपविधीनुसार सभासदांच्या अडीअडचणीसाठी आर्थिक मदत करण्याचा आहे. अर्थात हा उद्देश ठेवीदारांनी पतसंस्थेत ठेवलेल्या ठेवीवरच पूर्णपणे अवलंबून आहे. हे नाकारण्यात अर्थच नाही. कोणतीही सरकारी आर्थिक मदत पतंसंस्थांना नसते. म्हणजेच पतसंस्थांची उठ-बस ठेवीदारांवरच अवलंबून असते. ठेवीदारांचा जेवढा विश्वास जास्त, तेवढी पतसंस्थेची पत मोठी हे त्रराषीक न बदलणारे आहे. शासनाच्या आत्ताच्या निर्णयाने ‘अ’ वर्ग म्हणजे सभासदांच्याच ठेवी ठेवता येतील. एखाद्या परिसरात अनेक पतसंस्था, नागरी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका असतात. त्या परिसरातील ठेवीदार तेवढेच असतात मात्र ठेव ठेवून घेणाऱ्यांची संख्या जास्त असते. अनेक संस्थांमध्ये कार्यक्षेत्राबाहेरील ठेवी असतात. त्यांना सभासद करून घेणे उपविधी प्रमाणे कार्यक्षेत्राबाहेरील असल्याने शक्य होणार नाही. कार्यक्षेत्रातील ठेवीदारांची संख्या कमी असल्याने ठेवींच्या प्रवाहाची धार लहान होईल व पर्यायाने आजच अनेक पतसंस्था डबघाईला येण्याच्या वेग व संख्या वाढेल हे नाकारता येणार नाही.
म्हणून फक्त कार्यक्षेत्रातील ठेवीदारांकडून ठेवी स्वीकारणे हे तर्कहीन वाटते. फार तर ठेवीदारास सभासद करण्याची प्रक्रिया त्यांच्या इच्छेवर ऐच्छिक असावी असे वाटते. याशिवाय ठेवीदारांने एका संस्थेचे सभासदत्व स्वीकारले तर त्याला दुसऱ्या संस्थेचे सभासदत्व घेणेसुद्धा अडचणीचे ठरणार नाही काय ?
महाराष्ट्रातील पतसंस्था चळवळीने जे कायदा करूनही सरकारला जमले नाही ते खासगी सावकारी मोडीत काढण्याचे मोठे काम केले आहे हे जगजाहीर आहे. राष्ट्रीय व नागरी बँकांची कर्ज देतांनाची दादागिरी मोडून काढून गोरगरीब माणसांची पतसंस्था चळवळीने वाढविली आहे. मात्र आताच्या या निर्णयाने काही ठेवीदार (सावकार) दुष्ट हेतू ठेवून ठेवीदार म्हणून सभासद होतील व चलाखीने संस्थेचा कारभार हातात घेतील. पर्यायाने खासगी सावकारीचे पुनरुज्जीवन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजेच खासगी सहकारी सावकारी नावाचा नवा प्रकार महाराष्ट्रात उदयाला येण्याचीच यात शक्यता आहे असे वाटते.
गोरगरिबांची पत वाढवणाऱ्या पतसंस्थांनाच तेवढा हा नियम लावून काय साध्य होणार आहे ? नागरी बँका किंवा राष्ट्रीय बँकांना अशा प्रकारच्या नियमातून सूट का देण्यात आली ? त्या त्या बँकांनी ठेवी स्वीकारताना प्रत्येक ठेवीदारास सभासद करून घेणे त्यांना बंधनकारक नाही. असे का ? आणि म्हणून या अध्यादेशाच्या भविष्यातील परिणामांचा विचार न करता घाईगर्दीने घेतलेला निर्णय असे म्हटले तर अधिक संयुक्तीक वाटते.
महाराष्ट्र पतसंस्था फेडरेशन या आदेशाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात गेली आहे. याचाही निकाल अपेक्षित आहेच.
ठेवीदारास विश्वास देण्यासाठी, त्याची ठेव सुरक्षित करण्यासाठी तातडीने पतसंस्थांनी दिलेली कर्जे सुरक्षित करण्याचा कार्यक्रम प्राधान्यक्रमाने घ्यावा. पतसंस्थांचा कारभार पारदर्शक, कायदेशीर, योग्य आर्थिक प्रमाणके, योग्य गुंतवणूक व कडक वसुली व प्रशिक्षित सेवक वर्ग याकडे सहकार विभागाने पतसंस्था कारभाऱ्यांनी व सभासदांनी लक्ष दिल्यास ठेवीदारांची ठेव सुरक्षित राहील.
डॉ. कांतीलाल टाटिया, शहादा.