Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ६ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

आयसीएतर्फे किसान विकास कृती आराखडा मुख्यमंत्र्यांना सादर
प्रतिनिधी / नाशिक

शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी इंडियन चेंबर ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चर (आयसीए) संस्थेने तयार केलेला किसान विकास कृती आराखडा मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना सादर करण्यात आला. याप्रसंगी

 

आयसीएचे अध्यक्ष शिवनाथ बोरसे, कृषीमंत्री बाळासाहेब थोरात, आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, चेंबरचे उपाध्यक्ष कृषीभूषण शंकर भालेराव आदी उपस्थित होते.
शेतक ऱ्यांच्या हितासाठी शेतक ऱ्यांनी एकत्र येऊन देशातील पहिले अ‍ॅग्रिकल्चर चेंबर स्थापन केले. या चेंबरच्या माध्यमातून शेतक ऱ्यांच्या समस्या आणि त्या वरील उपाय योजनेसाठी ‘किसान इंडिया’ नावाने एक कृती आराखडा तयार करण्यात आला.
आजपर्यंत शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्येचे विश्लेषण करणारे अनेक अहवाल सहकार दरबारी जमा झाले. मात्र यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा कृती आराखडा नव्हता. त्यामुळे त्या कोणत्याही अहवालाची अमलबजावणी होऊ शकली नाही. कर्जमुक्ती दिलासा असला तरी शेतक ऱ्यांच्या समस्यावर तो कायमस्वरूपी उपाय होवू शकत नाही.
शेतक ऱ्यांच्या समस्यांवर आयसीएने तज्ज्ञ समिती गठीत केली होती. त्यामध्ये राज्यातील एकूण २१ कृषी तज्ज्ञांचा सहभाग आहे. या कृती आराखडय़ास नुकतेच अंतिम रूप देण्यात आले.
कृती आराखडय़ाचे वैशिष्टय़ म्हणजे हा आराखडा शेतक ऱ्यांनीच बनवला असल्याने शेती आणि शेतक ऱ्यांचे प्रश्नांचे स्वरूप नेमकेपणाने विषद केले आहे. आराखडय़ातील शिफारशी सरकारच्या पातळीवर करावयाचे उपाय व शेतक ऱ्यांना प्रेरणा व क्षमता विकास या दोन विभागात करण्यात आले आहे.
सरकारच्या पातळीवर करावयाच्या उपायामध्ये कर रचनेत आणि जमीन विषयक कायद्यात मुलभूत बदल करावेत, आयात निर्यात धोरणात बदल,
जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करावा, गावातील दुभंगलेपणा दूर करण्यासाठी ग्रामपंचायत पूर्ण घटक मानावा, रोजगार हमी योजनेला कृषी उत्पादक स्वरूप, बाजार समित्या पणन व सहकारच्या जोखाडातून मुक्त कराव्यात, शेतक ऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या ९० टक्के योजना बंद कराव्यात, परवडेल ते पीक घेता यावे, जैव इंधन व उर्जा निर्मितीला चालना द्यावी याबाबत शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
शेतक ऱ्यांना नैतिक आधार, जगण्याची प्रेरणा, क्षमता विकास आणि सकारात्मक बदलासाठी उपाय सुचविले आहे. त्यात जिल्हा स्तरावर किसान भवनाची निर्मिती करणे, जिल्हा कृषी ग्रंथालय, शेतक ऱ्यांसाठी हेल्प लाईन, वेगवेगळ्या विषयांसाठी अभ्यास समित्या, शेतक ऱ्यांसाठी सल्ला केंद्र, जिल्हा स्तरावर अ‍ॅग्रो क्लिनिक कमिटीची स्थापना, किसान विद्यापीठाची स्थापना या शिफारशी कृती आराखडय़ात करण्यात आल्या आहेत.
कृती आराखडय़ांच्या अमलबजावणीमुळे पायाभूत सुविधांसाठी ५०० कोटी आणि दरवर्षी २०० कोटी खर्च येईल अशी अपेक्षा आहे. शेतक ऱ्यांसाठी गेल्या दोन वर्षांत सरकारने केलेल्या खर्चाच्या तुलनेत रक्कम नगण्य असल्यामुळे याचा फायदा सर्वाना होईल अशी आशा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.