Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ६ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

भटक्या विमुक्तांचे आंदोलन
नाशिक / प्रतिनिधी

रेणके अहवाल लागू करा, भटक्या, विमुक्त, आदिवासी व तत्सम जातीतील व्यक्तींची मतदार यादीत

 

नोंदणी करून ओळखपत्र द्यावे, भटक्या-विमुक्तांच्या वस्तीत मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात, या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी अखिल भारतीय भटक्या व विमुक्त जाती संघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पुन्हा एकदा बोंबाबोंब मोर्चा काढून धरणे आंदोलन केले.
संघाचे सरचिटणीस जी. जी. चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले. भटक्या-विमुक्तांना महाराष्ट्रात घटनेप्रमाणे मूलभूत हक्क मिळाले नाही. राज्यात त्यांना गाव नाही, घर नाही, शिवार नाही, स्थावर मालमत्ता नाही की निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्रही नाही. शिक्षणाची सुविधा कधी मिळाली नाही. यामुळे मोठय़ा संख्येचा समाज बिनचेहऱ्याचा राहिल्याची तक्रार चव्हाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. शासकीय दस्तावेज नसल्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा फायदा मिळू शकत नाही. या समुहाच्या प्रगतीसाठी शासनाने वस्त्यांवर विशेष मोहीम राबवून निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, रेशनकार्ड, जातीची दाखले देण्याची व्यवस्था करून देणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या मागण्यांचा सातत्याने पाठपुरावा केला जात असला तरी शासन दरबारी दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी केला.
शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष झोपडपट्टीत जाऊन प्रत्येक कुटुंबाची खानेसुमारी, चौकशी करून ज्यांची मतदारयादीत नावे नाहीत, त्यांचा यादीत समावेश करावा, ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड, जातीचे, रहिवासी दाखले नाहीत, त्यांना ते जागेवरच देण्याची व्यवस्था करावी, नगरपालिका क्षेत्रात स्वतंत्र्य प्रभाग निर्माण करावेत, मोठय़ा शहरांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या घरकूल योजनांमध्ये या समुहाला मोफत घरे उपलब्ध करून द्यावीत आदी मागण्या मोर्चेकऱ्यांनी केल्या.
भटके, विमुक्त व निमभटके यांच्या सर्वागिण विकासासाठी केंद्र सरकारने बाळकृष्ण रेणके अहवाल नेमला होता. या आयोगाचा अहवाल शासनाकडे सादर झाला असून त्यांनी केलेल्या शिफारशींची तातडीने अमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.