Leading International Marathi News Daily                                  शुक्रवार, ६ फेब्रुवारी २००९
विशेष
(सविस्तर वृत्त)

पाण्यासाठी आतापासूनच पायपीट

 

यंदाचा उन्हाळा साऱ्या विदर्भाला पाण्यासाठी पायपीट करायला लावणारा असेल, हे आत्ताच दिसू लागले आहे. विदर्भातील जलसाठय़ांमध्ये झालेली मोठी घट, हा सध्या चिंतेचा विषय ठरला आहे. मोठय़ा आणि मध्यम प्रकल्पांमध्ये पाणीच नाही, छोटे जलस्त्रोतही आटलेले आहेत. उन्हाळ्याची चाहूल लागली असताना आतापासूनच विदर्भातील शेकडो गावांमध्ये पाण्यासाठी गावकऱ्यांची वणवण सुरू आहे. नागपूर, अकोला यासारख्या मोठय़ा शहरांमध्येही जलसंकटाची दाहकता जाणवू लागली आहे. यंदा अपुऱ्या पावसामुळे प्रकल्पांमध्ये जलसंचय होऊ शकला नाही. विहिरींमधील पाण्याची पातळी झपाटय़ाने कमी झाली पण, त्यासाठी प्रशासनाने गांभीर्य ओळखून उपाययोजना केल्याचे चित्र दिसलेले नाही. पाणीटंचाईचे आराखडे तयार करणे आणि मागचीच री ओढून प्रस्ताव सादर करणे यापलीकडे फारसे काम झालेले नाही. नियोजन व सुसूत्रतेचा अभाव यामुळे पाणीटंचाईचा विषय आगामी काळात उग्र रूप धारण करेल, यात कुठलीही शंका उरलेली नाही.
पूर्व विदर्भात तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या भंडारा जिल्ह्य़ातील बहुतांश तलाव कोरडे पडले आहेत. विहिरींमध्ये भूजल पातळीत घट झाली आहे. टँकरमुक्ती तर केव्हाच मोडीत निघाली आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, गोंदिया, वर्धा या जिल्ह्य़ांमध्ये परिस्थिती समाधानकारक नाही. नागपूर शहरात आतापासूनच काही भागांमध्ये ९४ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची पाळी आली आहे. नागपूर शहराला पेंच, तोतलाडोह, कामठी, खरी, वडगाव प्रकल्पांमधून पाणी पुरवठा केला जातो. या प्रकल्पांमध्ये केवळ १५ ते २० टक्के जलसाठा शिल्लक आहे. सिंचनासाठी पाणी पुरवठा बंदच आहे पण, आता पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. सिंचन दूरच राहिले,अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये फक्त पाणीपुरवठा योजनांनाच प्रकल्पांमधून पाणी मिळणार आहे. नागपूर शहरात येत्या १ मार्चपासून एक दिवसाआड पाणी मिळू शकेल तर, मे महिन्यात त्याची तीव्रता अधिकच जाणवणार आहे. वर्धा नदीचे पात्रही कोरडे पडले आहे. पुलगाव तालुक्यातील गावांसह अनेक गावे त्यामुळे संकटात सापडली आहेत.
पश्चिम विदर्भात तर स्थिती आणखीच गंभीर आहे. अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम आणि अमरावती या जिल्ह्य़ांमधील धरणांमध्ये अत्यंत कमी पाणी शिल्लक आहे. अकोला शहराला महान धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. या धरणात केवळ १० टक्के जलसाठा आहे. पाच दिवसाआड शहरवासीयांना पाणी मिळत आहे. उन्हाळ्यात काय परिस्थिती होईल, याचा अंदाजच बांधणे लोकांच्या हाती आहे. दूरदृष्टीचा अभाव किती, हे सहज एका उदाहरणावरून ध्यानात येते. अकोला शहरात महान धरणातून केल्या जाणाऱ्या पाणी पुरवठय़ावर मर्यादा आल्यानंतर वान प्रकल्पातून साडेपाच कोटी रुपये खर्चून मोठी जलवाहिनी टाकण्यात आली. देखभाल न झाल्याने ही योजना मोडीत निघाली. आता दगडपारवा धरणातून नवा उद्भव शोधण्यात आला. कायमस्वरूपी योजना करण्यापेक्षा तात्पुरती मलमपट्टी करण्यातच धन्यता मानली गेली. कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना पूर्णत्वास येऊ शकली नाही, हे मोठेच शल्य आहे.
अनेक प्रकल्पांमधील जलसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे पण, बऱ्याच प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना नियोजनाअभावी बंद पडल्या. त्यामुळे या जलसाठय़ाचाही अनेक ठिकाणी उपयोग होताना दिसत नाही. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पैनगंगा नदी काठची कहाणी वेगळीच आहे. जानेवारी महिन्यातच नदीचे पात्र कोरडे पडले आहे. या भागातील ४० ते ५० गावांमध्ये नदीच्या पात्रातूनच पाणीपुरवठा होत होता. नदीत पाणीच नसल्याने या गावांच्या पाणीपुरवठा योजना कुचकामी ठरल्या आहेत. जिल्ह्य़ाच्या इतर भागांमध्ये पाणी पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी उपाययोजना सुचवण्यात आल्या खऱ्या पण, त्याला उशीर झाल्याने टंचाईचा प्रश्न अधिकच गंभीर होणार आहे.
अमरावती जिल्ह्य़ातील वरूड आणि मोर्शी तालुक्यांमध्ये भूजलाच्या अतिउपशामुळे आधीच जलसंकट आहे. एकेकाळी संत्राबागांनी फुललेल्या या परिसरात आज बोअरवेलला दोन दोन हजार फुटावरही पाणी लागेनासे झाले आहे. हा भाग भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या लेखी ‘डार्क झोन’मध्ये आहे तर, मेळघाटात पाणीपुरवठय़ाची समस्या कित्येक वर्षांत सुटलेलीच नाही. पावसाळ्यात धो-धो पाऊस बरसूनही साठवणुकीची व्यवस्था नसल्याने पाणी डोंगरदऱ्यांमधून वाहत जाते. उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच जलस्त्रोत आटून जातात. पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची पाळी या अरण्याप्रदेशातील कोरकू, गवळाण आदिवासींवर येते. देखभालीअभावी मेळघाटातील पाणी पुरवठय़ाच्या अनेक गावांमधील योजना बंद पडल्या आहेत. कायमस्वरूपी तोडगा मात्र अजूनही निघालेला नाही.
विदर्भातील ३ हजारांवर गावांमध्ये पाणीटंचाईचे सावट आहे. मोठय़ा शहरांमध्येही जलसंकटाची तीव्रता आतापासूनच जाणवायला लागली आहे. टँकरमुक्तीचे नारे केव्हाच हवेत विरून गेले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्य़ात प्रशासनाने पाणीटंचाई निवारण आराखडा तयार केला आहे. नळ योजनांची दुरुस्ती, विंधन विहिरींची दुरुस्ती यासारखी कामे हाती घेतली जाणार आहेत पण, प्रस्ताव पाठवण्यापासून ते निधी मंजूर होईपर्यंत वेळकाढू धोरण अवलंबले जाते. दरवर्षीचाच हा शिरस्ता आहे. त्यामुळे ही कामे परिणामकारक ठरू शकलेली नाहीत. यंदा तर भीषण स्थिती आहे. ‘तहान लागल्यावर विहीर खोदणे’ ही म्हण सार्थ ठरवण्याची प्रशासनाची कृती त्यामुळेच टीकेचा विषय बनली आहे.
मोहन अटाळकर
atalkar_mohan@rediffmail.com