Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ७ फेब्रुवारी २००९

अग्रलेख

अ-नामी अनामी!

 

बरोबर वर्षभरापूर्वी इतरांची सेवाज्येष्ठता डावलून अनामी रॉय यांना महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्त करताना तेव्हाच्या शासनाने, विशेषत: त्यावेळी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असणारे आर. आर. ऊर्फ आबा पाटील यांनी थंड डोक्याने त्याबद्दल विचार केलेला नव्हता. तो केला असता, तर त्यांच्या अब्रूची लक्तरे मुंबई उच्च न्यायालयाने धुतली नसती. अनामी रॉय यांची त्या पदावर झालेली नियुक्ती ही मनमानीची होती, असे स्पष्ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याच्या परिणामांचा विचार केला गेला नाही, असे स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे. आर. आर. आबांना तर हा झणझणीत झटका आहेच, पण ज्यांनी त्यांच्याकरवी ही नियुक्ती केली त्या त्यांच्या ‘गॉडफादर’ना हा जबरदस्त तडाखा आहे. हे ‘गॉडफादर’ कोण, याची महाराष्ट्राला माहिती आहे. आर. आर. आबांनी अनामी रॉय यांना पोलीस महासंचालकपद बहाल करायच्या फायलीवर ‘राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राहावी, यासाठी रॉय यांना पोलीस महासंचालकपदी नियुक्त केले जावे,’ असा शेरा मारला होता. याचा साधा आणि सरळ अर्थ असा, की ज्यांची सेवाज्येष्ठता डावलण्यात आली ते सुप्रकाश चक्रवर्ती, एस. एस. विर्क किंवा जीवन वीरकर या तिघांपैकी कुणालाही नियुक्त करण्यात आले असते तर राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळणार होती. दंगे पेटणार होते, खूनखराबा वाढणार होता, बेदिली माजणार होती. आबांना हे कसे कळले? त्यासाठी त्यांनी काय जनतेचे ‘स्टिंग ऑपरेशन’ आधीच करून त्यांचे मत अजमावले होते का? तसे असेल तर हे तिघे भारतीय पोलीस दलातून इथपर्यंत पोहोचलेच कसे, याची चौकशी करावी लागेल. अनामी रॉय यांची नेमणूक तेव्हा झाली नसती तर कायदा आणि सुव्यवस्थाच देशोधडीला लागणार होती का? तसे असेल, तर मग त्यांचीही चौकशी केली जायला हवी. एवढे असे त्यांच्याकडे कोणते गुण आहेत, की एकदम कायदाच खड्डय़ात जावा! इथे अनामी रॉय चांगले की वाईट, ते कार्यक्षम की अकार्यक्षम, हा प्रश्नच उद्भवत नाही. अनामी रॉय हे ढीग कार्यक्षम आहेत, पण त्यांची नियुक्ती इतरांची सेवाज्येष्ठता डावलून केली जाणे योग्य होते की नव्हते, असा हा प्रश्न आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही नेमका तोच प्रश्न विचारला आहे. तोही त्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय लवादाच्या (सेंट्रल अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्यूनल-कॅट) आधारे दिला आहे. रॉय यांच्या या नेमणुकीच्या विरोधात चक्रवर्ती यांनी लवादाकडे अर्ज केला होता, त्याचा निकाल त्यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये दिला जाऊन रॉय यांची पोलीस महासंचालकपदी करण्यात आलेली नियुक्ती फेटाळून लावली होती. रॉय यांनी त्याच वेळी राजीनामा देऊन शहाणपणा दाखवला असता तर उच्च न्यायालयात झाली तशी बेअब्रू झाली नसती. चक्रवर्ती यांनी ‘कॅट’च्या निर्णयाच्या आधारे उच्च न्यायालयात रॉय यांच्या नियुक्तीला आव्हान दिले, त्यानंतरही रॉय यांची नियुक्ती कदाचित होईल, असे त्यांना नेमणाऱ्यांना वाटले असेल कदाचित, पण तिथेही त्यांच्या मनमानीपूर्ण वर्तनाला फटकारण्यात आले. उच्च न्यायालयाने आता शासनाला चार आठवडय़ांच्या आत पोलीस महासंचालकांची नवी नियुक्ती करायला सांगितले आहे आणि आपल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत त्यांनी दिली आहे. याचाच अर्थ असा, की दोन आठवडय़ांत शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल झाला नाही आणि या निकालास स्थगिती मिळाली नाही, तर रॉय यांना जावेच लागेल. रॉय यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयात जायचे की नाही, हे ठरवायचे काम शासनाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालय त्या स्थितीत काय निकाल देईल, हा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. समजा, सर्वोच्च न्यायालयानेही रॉय यांची नियुक्ती चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे सांगून ती धुडकावली तर रॉय यांची उरलीसुरली अब्रूही लयाला जाईल. ती जावी असे वाटत असेल तर शासनाने तोही प्रयोग करून पाहायला हरकत नाही. ज्यांना आबांच्या तेव्हाच्या त्या निर्णयाचे ‘धाडसी’ म्हणून कौतुक वाटते, त्यांना उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती मिळेल, अशी आशा आजही वाटते आहे. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच प्रकरणांमध्ये यापूर्वी दिलेले निकाल लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयही त्या चौकटीपलीकडे जाऊन निर्णय करील, अशी शक्यता नाही. ही मंडळी ‘उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे अंतिम नव्हे,’ असे सांगून त्या निर्णयाचे समर्थन करताना दिसत आहेत. विशेष हे की तेव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी रॉयना महासंचालकपदी नियुक्त करायचा आग्रह सर्वप्रथम धुडकावून लावला होता. ‘असे करू नका, त्याने वाईट पायंडा पडेल आणि त्यास आव्हानही दिले जाईल,’ हे बजावल्यानंतर आबांनी फाईल परत नेली आणि पुन्हा तीच फाईल त्यांनी विलासरावांपुढे ठेवली. याचा उघड अर्थ असा होतो की ज्यांना अनामी रॉय हेच त्या पदावर हवे होते, त्यांचे मन आबांना वळवता आले नाही. ते दडपणाला बळी पडले. विलासरावांना त्याही परिस्थितीत आपला आग्रह चालवता आला असता, पण त्यांनी तो धरला नाही आणि आबांच्या मनमानीपुढे मान तुकवली. आबांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात ज्या वरिष्ठ नेत्याला ढवळाढवळ करू दिली, तो नेता बाजूलाच राहिला. त्याच्यावर उच्च न्यायालयाने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षही टीका केलेली नाही. म्हणजेच तोंडघशी पडले ते आबा! महत्त्वाच्या वरच्या पदांवर केल्या जाणाऱ्या नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप होऊ देऊ नये, एवढी साधी गोष्ट त्यांना कळली नाही. त्यांच्या कारकीर्दीत सुरुवातीचा काही काळ बरा सोडला तर ते सातत्याने तोंडावर आपटले आहेत. त्याचा कळसाध्याय हा मुंबईवर करण्यात आलेल्या २६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्याने गाठला गेला. प्रत्येक वेळी त्यांचा प्रसिद्धीचा हव्यास त्यांना नडला. आपण गृहमंत्री आहोत आणि राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखायच्या प्रयत्नात आपल्यालाही काही पथ्ये पाळायला हवीत, याचे भान त्यांना राहिले नाही. त्यातून त्यांची कायमच फसगत होत गेली. एखादी व्यक्ती अमुक एका कारणासाठी चांगली आहे, असे सिद्ध करायचे झाल्यास इतरांना नालायक ठरवावे लागते. ते तसे नसतील तर आपला दुराग्रह सोडावा लागतो. राजकारणात इतकी वर्षे राहून या गोष्टीचे भान त्यांना आणि त्यांच्या हातून या गोष्टी करवून घेणाऱ्यांना राहिले नाही तर काय घडते, ते उच्च न्यायालयाने दाखवून दिले आहे. मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यानंतर विलासराव आणि आबा दोघेही गेले, नव्हे त्यांना घालवण्यात आले, पण अनामी रॉय आपल्या जागी जड बुडाच्या बाहुल्याप्रमाणे राहिले. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या या ‘कर्तृत्वा’चा विचार केला नसला तरी त्यांना ज्यांनी नियुक्त केले, त्यांना फैलावर घेतले आहे. या अशा एकतर्फी आणि बेधडक नियुक्तीचा पोलीस खात्यावर काय परिणाम होईल, याचा विचार तेव्हा केला गेला नाही, पण तो यापुढे जेव्हा अशा तऱ्हेच्या नियुक्तीचा प्रश्न येईल, तेव्हा तरी तो केला जायला हवा. उच्च न्यायालयाने रॉय यांच्या नियुक्तीमागे कोणताही योग्य आणि परिणामकारक असा विचार केला गेला नाही, असे जे म्हटले आहे, त्याचा विचार या पुढल्या नियुक्त्यांच्या काळात केला जावा, एवढीच माफक अपेक्षा आहे. जे घडले ते राज्याच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने हानिकारक आणि अर्थातच लज्जास्पद आहे. पोलिसांच्या यंत्रणेत सुधारणा घडवायची भाषा फक्त उच्चारली जाते, पण ती प्रत्यक्षात अमलात आणली जाणे दुरापास्त आहे, हेच या घटनेने दाखवून दिले आहे.