Leading International Marathi News Daily                                  शनिवार, ७ फेब्रुवारी २००९
विशेष
(सविस्तर वृत्त)

बेरोजगार भत्त्यासाठी एकांगी संघर्ष

 

आधीच व्यवस्थेविरुद्धची लढाई कठीण असते. त्यातच ती जर महात्मा गांधी यांच्या विचारांवर श्रद्धा ठेवून लढवायची म्हटलं तरी कठीण होते आणि ती लढणारे हात जर दीनदुबळे असतील तर मग व्यवस्था त्या लढाईत समोरच्याला सातत्याने चिरडूनच टाकण्याचा प्रयत्न करते. ही जी कथा आहे या कथेची सुरुवात १९८२ साली झाली आणि २००८ हे वर्ष संपले तरी न्यायालयाचे तेही उच्च न्यायालयाचे सर्व निकाल बाजूने असूनही प्रशासन त्याकडे बेमुर्वतखोरपणे दुर्लक्ष करते, याचे साक्षात उदाहरण आहे. या कथेचे नायक गडचिरोली जिल्ह्य़ातल्या आरमोरी तालुक्यातल्या कुरूड आणि विसोरा या दोन छोटय़ाशा गावचे शेतमजूर आहेत. यापैकी एका शेतमजुराचे हा संघर्ष करता करता निधनही झालेले आहे.
१९७१ च्या भीषण दुष्काळानंतर महाराष्ट्र सरकारने रोजगार हमीचा कायदा केला. राज्यातील कुणीही, कोणताही हात रोजगाराविना नसेल आणि काम मागूनही जर रोजगार मिळाला नाही तर त्याला बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद रोजगार हमी योजनेच्या कायद्यात करण्यात आलेली आहे. हा कायदा जेव्हा अस्तित्वात आला तेव्हा महाराष्ट्र सरकार कसे पुरोगामी आहे, या सरकारला आणि या सरकारच्या हाताखालील प्रशासनाला राज्यातल्या दीनदुबळ्यांच्या पोटाची कशी काळजी आहे, वगैरे चर्चा खूप झडल्या. अलीकडेच केंद्र सरकारने हा कायदा केंद्रीय रोजगार हमी म्हणून स्वीकारतानाही महाराष्ट्र सरकारचे खूप कौतुक केले असले तरी ‘रोजगार हमी, अधिकाऱ्यांचे पोट भरण्याची हमी’ अशी जी म्हण ग्रामीण भागात आहे, त्याची प्रचितीच गेले २८-२९ वर्षे चालू असलेल्या या संघर्षांने दिली आहे.

राज्यातल्या गडचिरोलीसारख्या तेव्हा अतिदुर्गम भागात असणाऱ्या जिल्ह्य़ातल्या शेतमजुरांना संघटित करण्याची मोहीम मोहन हिराबाई हिरालालने १९८० च्या सुमारास सुरू केली. बांधकाम व लाकूड कामगार संघटना या नावाने कामगारांचे संघटन त्याने केले. हे संघटन एकेकाळी इतके प्रभावी होते की, हिरामण वरखेडे नावाचा एक साधासुधा आदिवासी या संघटनेच्या भरवशावर आमदारही झाला होता. कुरूड आणि विसोरा गावच्या सीताराम दोनाडकर, अंतराम पिलारे, सायत्रा बोरकर, ऋषीजी सेंडारे, गोपाल गुरनाले, रामा दुपारे आणि यशवंत डोंगरे या सात मजुरांनी १९८२ च्या उन्हाळ्यात रोजगार हमी योजनेवर काम मिळावे, अशी रीतसर विनंती आरमोरीच्या तहसीलदारांकडे केली पण, तेव्हा काम नसल्याने तहसीलदाराने काम देण्यास नकार दिल्यावर या मजुरांनी बेरोजगार भत्त्याची मागणी केली आणि तेथून सुरू झालेला एक लढा आजही संपलेलाच नाही. ही जणू काही एका अविरत सुरू असलेल्या संवैधानिक लढय़ाची कथाच ठरली आहे.
या सातही मजुरांनी बेरोजगार भत्ता मिळावा, अशी विनंती करणारे अर्ज तहसीलदारांकडे सादर केले. तहसीलदारांकडून भत्ता मंजूर न झाल्याने तो मिळावा, यासाठी अर्ज-विनंत्या केल्या. त्या अर्ज-विनंत्यांची दखलही न घेतली गेल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका या मजुरांच्या वतीने दाखल करण्यात आली. गडचिरोली जिल्ह्य़ातल्या आदिवासींच्या हक्कासाठी मोहन हिराबाई हिरालालने न्यायालयात धाव घ्यायची आणि त्यासाठी सुबोध धर्माधिकारीने वकील म्हणून काम पाहायचे. महत्त्वाचे म्हणजे, हे सर्व नि:शुल्क असायचे. या दोघांच्या लढाईत बातम्या देण्याची भूमिका बजावणाऱ्या पत्रकारांपैकी मी एक. उच्च न्यायालयात याचिका सादर करताना बेरोजगार भत्ता मागताना सादर केलेल्या अर्जाच्या पावत्या, तालुक्यात काम उपलब्ध नसल्याचे तहसीलदारांचे पत्र आणि तरीही रोजगार भत्ता देता येणार नसल्याचा उर्मटपणा दाखवणारा हुकूम, अशी कागदपत्रे जोडण्यात आली. १९८२ ते १९९१ अशी नऊ वर्षे हा खटला न्यायालयात लढवला गेला. गडचिरोलीच्या उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांनी गुणवत्तेच्या आधारावर या मजुरांना त्यांच्या नियमाप्रमाणे देय असलेला बेरोजगार भत्ता देण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला पण, तेव्हापासून ते आजपर्यंत कोणती ना कोणती कारणे काढून हा भत्ता न देण्याचेच धोरण महाराष्ट्राच्या कोडग्या नोकरशाहीने अवलंबले आहे.
प्रत्येक वेळेस वेगवेगळी कारणे त्यासंदर्भात महसूल खात्याच्या वतीने दिली जातात. त्यापैकी एक कारण तर खूपच हास्यास्पद आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या १९९२ च्या आदेशाप्रमाणे बेरोजगार भत्ता न मिळाल्यावर या मजुरांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतल्यावर महसूल खात्यातर्फे सांगण्यात आले की, हे मजूर त्यांची ओळख पटवून देण्यात अयशस्वी ठरले! या याचिकेवर ऑगस्ट २००४ मध्ये निर्णय देताना नागपूर खंडपीठाने या मजुरांना भत्ता द्यावा, असे स्पष्ट आदेश दिले तेव्हा आरमोरीच्या तहसीलदारांनी बेरोजगार भत्ता नाकारताना या सातपैकी नेमका कोणता मजूर मरण पावला आहे आणि कोण जिवंत आहे, याचा पडताळा घेण्यात अपयश आल्याचे कारण देऊन पुन्हा एकदा बेरोजगार भत्ता नाकारला!! त्याविरुद्ध पुन्हा एकदा नागपूर खंडपीठात धाव घेतल्यावर जुलै २००७ मध्ये न्यायमूर्ती जे.पी. देवधर आणि न्यायमूर्ती बी.पी. धर्माधिकारी यांनी चार आठवडय़ात या मजुरांना भत्ता द्यावा, असा आदेश दिला तर, त्यावर महसूल खात्याने बेरोजगार भत्ता मागितल्याची, तो नाकारल्याची कागदपत्रे सादर करावी, असे पत्र हयात असलेल्या सातपैकी सहा मजुरांना दिले! ज्यांनी रेकॉर्ड जपून ठेवायचे त्यांनीच रेकॉर्ड मागण्याचा हा अजब प्रकार आहे. उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एखाद्या खटल्याची कागदपत्रे सांभाळून ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे की नाही, असा प्रश्न यानिमित्ताने नागपूर विभागाचे विभागीय आयुक्त आनंद लिमये यांच्याकडे उपस्थित केला तेव्हा लक्ष घालतो, असे ते म्हणाले. हा अधिकारी संवेदनशील असल्याने त्यातून काहीतरी चांगले निघेल, असे वाटले होते पण, तसेही घडले नाही.
राज्याचे विद्यमान मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ २७ वर्षांपूर्वी गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी होते तेव्हा त्यांनी, आदिवासींना या भागाचे रहिवासी मानण्यासाठीचे अन्य कोणते कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध त्या आदिवासीकडे नसतील तर ग्रामसभेने त्यासंदर्भात केलेला ठराव त्या माणसांना आदिवासीचा दर्जा देईल, एवढेच नव्हे तर आदिवासींसाठी लागू असणाऱ्या सर्व योजनांचे लाभही त्यांना मिळतील, असा क्रांतिकारी आदेश जारी केला होता. त्याचा लाभ हजारो आदिवासींना झाला मात्र, असा आदेश जारी केल्याबद्दल जॉनी जोसेफ यांना तेव्हा मोठय़ा चौकशीला तोंड द्यावे लागले होते. तरीही न डगमगता जॉनी जोसेफ त्या चौकशीला सामोरे गेले. २००७ मधल्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जॉनी जोसेफ यांना या सर्व घटनाक्रमाची माहिती करून देऊन तुम्ही तरी आदिवासींना न्याय द्या, असे सुचवले पण, त्यांनाही बहुदा प्रशासकीय व्यापामुळे या प्रकरणात लक्ष घालायला वेळ मिळाला नसावा.
प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी यासंदर्भात चर्चा सुरू असताना ते म्हणाले, चूक प्रशासनाची आहे यात शंकाच नाही पण, ती जर का एकदा मान्य केली तर प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेची लक्तरे वेशीवर टांगली जातील म्हणून यासंदर्भात अनुकूल निर्णय घेणे टाळले जात असावे. प्रशासनाची अकार्यक्षमता की कोडगेपणा? या प्रश्नावर ते अतिशय ओशाळवाणं हसले, त्यातच सारे काही आले!
प्रशासन कोडगेपणाचा कळस गाठत असताना आणि सत्ताधारी त्यासंदर्भात अलिप्त असताना एकही लोकप्रतिनिधी, मग तो डावा असो की उजवा, पुरोगामी असो की, प्रतिगामी, मध्यममार्गी असो की, सरळमार्गी या मजुरांच्या मागे उभा राहिलेला नाही आणि एक लढाई अजूनही संपलेली नाही. ती कधी संपणार, याचे उत्तर देणारा खरंच कोणी आहे का?