Leading International Marathi News Daily                                  शनिवार, ७ फेब्रुवारी २००९
विशेष
(सविस्तर वृत्त)

बेकायदा की बाकायदा?

 

उत्तरदायित्व आणि जबाबदारीविना मिळालेल्या अधिकारातून व्यवस्थेचे कसे तीनतेरा वाजतात, याचा अनुभव ठाणे जिल्हा घेत आहे. ठाणे जिल्ह्यातील सहा महापालिका, अनेक नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील क्षेत्र तसेच सिडकोचा सुभा अशा विस्तीर्ण हद्दीत उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांची आणि अतिक्रमणांची संख्या पाच लाखांच्या वर गेली आहे. ही बेकायदा बांधकामे हटविण्यासाठी अनेक आश्वासने आजवर दिली गेली. परंतु अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत लाखांचे हजार करण्याची दिवाळखोर कर्तव्यदक्षता दाखविण्यास ना सत्ताधारी तयार आहेत, ना नोकरशाही. अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कसलीही ठोस कारवाई होत नसल्याने अखेर उच्च न्यायालयाने हे काम राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सोपविले आहे. अर्थात, यात आपली काही नामुष्की झाली, असे संबंधित महापालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी अथवा नोकरशहांना वाटत नाही. किंबहुना बरे झाले, आपल्यामागची कटकट संपली अशीच त्यांची भावना झाली असावी. तरीही आता उच्च न्यायालयाने हे काम मुख्य सचिवांवर सोपविल्यानंतर निवडणुकांच्या तोंडावर ठाण्यातील लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहांनी कांगावखोर आक्रमकता धारण केली आहे.
अनधिकृत बांधकामे कोणामुळे होतात आणि त्यास कोणाचे अभय मिळते या प्रश्नावर दोन दिवसांपूर्वी ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने तब्बल दहा तास चर्चा केली. अखेर ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्यावर एकमत झाले. यातील विसंगती अशी, की अनधिकृत बांधकामे कोण करते, त्याला अभय कोण देते आणि त्याला कोणाचे प्रोत्साहन मिळते यामागील सत्य महापालिकेच्या सभागृहात चर्चा करणाऱ्यांना माहीत नाही, यावर जनसामान्यांनी विश्वास कसा ठेवायचा? शहरात सध्या ५१४ अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचा दावा विरोधी पक्षांनी केला आहे. ही माहिती देताना ठाणे जिल्ह्यातील किती लोकप्रतिनिधी बिल्डरचा व्यवसाय करतात याचीही माहिती सभागृहात दिली गेली असती तर ठाणेकरांच्या ज्ञानात मोलाची भर पडली असती. निवडणुकांच्या तोंडावर लोकप्रतिनिधींनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांविषयी चिंता वाहायची आणि प्रशासनाचे प्रमुख असलेल्या आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींवर पलटवार करायचा, असा उंदीर-मांजराचा खेळ आता रंगात आला आहे. महापालिका आयुक्त नंदकुमार जंत्रे यांनी नगरसेवकांना चार खडे बोल सुनावले. सीआयडी चौकशीचा धाक दाखविला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे अनधिकृत बांधकामांचा विषय सोपविण्याची तयारी दर्शविली. इतकेच नव्हे, तर महापालिकाच अनधिकृत बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करेल असा पवित्राही आयुक्तांनी घेतला. प्रश्न इतकाच आहे, की हे सारे करण्यापासून यापूर्वी आयुक्तांना कोणी अडविले होते? जर खरोखरच मंत्रालयातून त्यांना कोणी अडविले असेल, तर त्यामागचे सत्यही जाणून घेण्याचा अधिकार ठाणेकरांना नाही काय? बेकायदा बांधकामे तोडण्यापासून त्यांना नगरसेवकांनी परावृत्त केले असेल, तर त्यांचीही नावे जाहीर होणे लोकशाहीच्या हिताचे ठरेल.
मीरा-भाईंदर, वसई-विरारपासून डहाणूपर्यंतची पश्चिम किनारपट्टी, सहा महापालिकांचा परिसर आणि नवी मुंबई अशा अफाट पसरलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील बेकायदा बांधकामांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. या संदर्भातील केवळ ठाणे शहराची आकडेवारी बोलकी ठरावी. ती प्रातिनिधिकही आहे. ठाण्यात एक लाख ४० हजार स्थावर मालमत्तांना कर लागू आहे. ६० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीच्या आश्रयाला आहे. १० टक्के मालमत्ता अजून कराच्या जाळ्यातच आलेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील फक्त १८ टक्के इमारतींकडे वापर परवाना (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट) आहे. तशात मूळची गावठाणातील घरे महापालिका क्षेत्रात आल्यानंतर कायद्याच्या परिभाषेत बेकायदा ठरली. मध्यंतरी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार ठाण्यातील बेकायदा बांधकामांची संख्या एक लाख सहा हजारांच्या आसपास आहे. एकीकडे अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाईची भाषा करायची आणि दुसरीकडे ८२ टक्के बेकायदा बांधकामांच्या बाबतीत अभय योजना राबवून पालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता कराच्या रूपाने भर टाकण्याचे मनसुबे आखायचे, असा दोन दगडांवर पाय ठेवण्याचा उद्योग सुरू आहे. छोटय़ा छोटय़ा कारणांमुळे वापर परवाना मिळू न शकलेल्या बांधकामांच्या बाबतीत दंड आकारून त्या मालमत्ता अधिकृत करण्याचे धोरण स्वीकारण्याकडे अनेक नगरसेवकांचा कल आहे. अर्थात अभय योजना अमलात येत नाही तोवर बेकायदा बांधकामांवर दुप्पट मालमत्ता कर आणि दीडपट पाणीपट्टीच्या नोटिसा स्थगित केल्या जातील अशी भूमिका पालिका आयुक्तांनी घेतली आहे. खरे तर अभय योजना अव्याहत सुरूच आहे. अनधिकृत बांधकामांना कोणी हात लावत नाही. चुकून कधीतरी महापालिकेने बुलडोझर बाहेर काढलाच तर ‘गरीब-निष्पाप’ नागरिकांचा कैवार घेणारे लोकप्रतिनिधी त्या बुलडोझरपुढे छातीचा कोट करून उभे राहतात. वास्तविक बेकायदा बांधकामे उभी राहताना महापालिकेला आणि नगरसेवकांना दिसली नव्हती का, हा प्रश्न कुणीही कुणाला विचारत नाही. याचे कारण ती ज्यांना ज्यांना दिसली त्यांनी त्यांनी आपापल्यापरीने ‘सोयीची’ दखल घेतली होतीच की!
आजच्या घडीला नोकरशाहीकडून लोकप्रतिनिधींवर आणि लोकप्रतिनिधींकडून नोकरशाहीवर चिखलफेक सुरू झाली आहे. त्याचे प्रतिबिंब ठाणे महापालिकेच्या मॅरेथॉन सभेत उमटलेच. महापालिकेतील अधिकारीच अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन देतात. त्या बदल्यात मोठी माया जमवितात अथवा फ्लॅट पदरात पाडून घेतात, असे बेलगाम आरोप नगरसेवकांनी केले. तर बेकायदा बांधकाम कोण करते, त्याला साथ कोण देते, होर्डिग्ज लावून शहर विद्रूप कोण करते, हे सारे माहीत असूनही फक्त प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे का करता, असा सवाल करणाऱ्या आयुक्तांनी सगळ्या बेकायदा बांधकामांची सीआयडी चौकशीच करूया, असा पवित्रा घेतला आहे. तसे पाहिले तर बेकायदा बांधकाम होऊ न देणे ही ज्यांची जबाबदारी आहे, तेच सर्व घटक आज एकमेकांच्या उरावर बसू पाहात आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर हे अपरिहार्य आहे. पण याचा अर्थ लोकांना कळत नाही, असे समजण्याचे कारण नाही. या राज्यातील कारभार राज्यघटनेनुसार चालविण्यात संबंधितांना अपयश येत असल्याचा ठपका आला तरी बेहत्तर, आम्ही उतणार नाही, मातणार नाही, घेतला वसा टाकणार नाही, या पद्धतीने सर्व यंत्रणा वागत आहेत. म्हणूनच एकच प्रश्न पडतो.. याला बेकायदा म्हणावे की बाकायदा?
चंद्रशेखर कुलकर्णी
ckvgk@yahoo.co.in