Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ७ फेब्रुवारी २००९

त्रिकालवेध

कलियुगाचे आव्हान- २

 

प्रत्येक माणसाला ‘चांगले’ जीवन जगायची इच्छा असते. अर्थातच ‘चांगले’ म्हणजे काय याची प्रत्येकाची व्याख्या वेगळी असू शकते. अमेरिकन राज्यघटनेने तर प्रत्येक व्यक्तीला सुख-समाधान प्राप्त करण्याचा मूलभूत हक्क असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्येक व्यक्तीची सुख-समाधानाची कल्पना, अपेक्षा आणि इच्छा वेगवेगळी असली तरी काही मूलभूत गोष्टी मात्र सर्वानाच गरजेच्या असतात. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, मूलभूत शिक्षण, शुद्ध हवा, पाणी वगैरे. या मूलभूत गोष्टी दिल्या गेल्यानंतर किंवा प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्येकजण स्वत:च्या ‘चांगल्या’ जीवनाच्या कल्पनेनुसार जगण्याचा विचार करू शकेल. काहीजण संगीतसाधना करणे पसंत करतील तर काहीजण गिर्यारोहण, काहीजण वाचनात तर काहीजण संशोधनात. काहींना फक्त रसिक वाचक, श्रोता व प्रेक्षक राहण्यात समाधान मिळू शकेल. चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रण, पाककला, निसर्गयात्रा. आनंद मिळविण्याचे शेकडो मार्ग आहेत. पण त्यासाठी किमान दोन बाबींची खात्री पाहिजे. पहिली म्हणजे मूलभूत गरजा भागतील, याची शाश्वती आणि दुसरी म्हणजे स्वातंत्र्य. इतर कुणाच्याही स्वातंत्र्यावर अधिक्षेप न करता असलेले व्यक्तिस्वातंत्र्य. प्रत्येकाला आरोग्याचा स्वायत्त अधिकार, डॉ. अभय आणि राणी बंग यांनी सुचविल्याप्रमाणे, द्यायचा झाला तर रुग्णसेवाही व्यापक प्रमाणात उपलब्ध असावी लागेल.
आज जगात जेवढी संपत्ती व साधने उपलब्ध आहेत आणि निर्माण होत आहेत त्यांचा विचार केला तर जगातील प्रत्येक व्यक्तीला मूलभूत गोष्टी आणि आनंद-स्वातंत्र्य देणे तसे कठीण नाही. प्रत्येकाला म्हणजे साडेसहा अब्ज लोकांना-म्हणजेच ६५० कोटी लोकांना. यापैकी अर्धी लोकसंख्या- सुमारे ३०० कोटीहून जास्त-ही भारतीय उपखंड, चीन आणि उर्वरित आशिया खंडातच आहे. सर्वात जास्त दारिद्रय़, निरक्षरता, अनारोग्य आणि बकाली व हलाखीही याच भागात आहे.
त्यामुळेच आपण असे मानतो (आणि ते खरेही आहे) की या मागासलेपणाचे व गरिबीचे कारण लोकसंख्या हे आहे. म्हणूनच चीनने सक्तीचे कुटुंब नियोजन करून एका जोडप्याला एकच मूल असे कायद्यानेच बंधनकारक केले. (जुळे किंवा तिळे झाले तर मात्र ‘कारवाई’ होत नाही. अर्थातच कारवाई म्हणजे तुरुंगवास वगैरे नसतो. पदोन्नती व पगारवाढ रद्द होणे असे शिक्षेचे प्रकार आहेत.) भारतातही कुटुंबनियोजन सक्तीचे करण्याचे प्रस्ताव आले, आणीबाणीत तसा प्रयत्नही झाला, पण तोही मर्यादितच होता. भारताची आजची लोकसंख्या सुमारे ११३ कोटी आहे. चीनची १३५ कोटी. पाकिस्तान १७ कोटी. बांगलादेश १५ कोटी. श्रीलंका दोन कोटी. (म्हणजे अखंड भारताची- श्रीलंकेसहित- लोकसंख्या १४७ कोटी झाली असती.)
भारतीय उपखंडाचे एक संघराज्य असावे-भूतान, नेपाळ अगदी अफगाणिस्तानचाही समावेश करून-असा प्रस्तावही बऱ्याच वेळा मांडला गेला आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतरही. (अगदी अलिकडे ‘फ्रीडम अ‍ॅट
मिडनाइट’ या पुस्तकाचे एक लेखक डोमिनिक लॅपिअर यांनी तर ती नजीकच्या काळातील शक्यता असल्याचेही म्हटले.) जर भारतीय उपखंडाचा एक संघराज्यीय देश निर्माण झाला तर तो जगातील सर्र्वात मोठा देश असेल- लोकसंख्येने आणि भौगोलिकतेनेही. आज या उपखंडातील देश परस्परांपासून स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी आणि दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी दीड लाख कोटी रुपये खर्च करतात. ते सर्व पैसे मग युद्धसज्जतेऐवजी मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी आणि आनंद-स्वातंत्र्य बहाल करण्यासाठी खर्च करता येईल. मग जगातील सर्वात समृद्ध आणि बलाढय़ बाजारपेठेचा देश म्हणून भारतीय उपखंडाच्या संघराज्याची ओळख दिली जाऊ शकेल. परंतु हेच स्पष्टीकरण अवघ्या जगाला लागू आहे. म्हणून जगाचा शस्त्रास्त्रनिर्मिती आणि सुरक्षा यंत्रणांवरचा, अण्वस्त्रे व इतर संहारक अस्त्रांवरचा खर्च जर झाला नाही तर जगातील सर्व साडेसहाशे कोटी लोकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण असे सर्व काही सहज पुरविता येईल. आणि प्रत्येकजण स्वत:चा सुख-समाधानाचा मार्गही स्वतंत्रपणे चोखाळू शकेल. मग तो माणूस कोणत्याही देशाचा, धर्माचा, विचाराचा असो. हे वर वर पाहता सध्या अशक्य वाटते, पण तितके अशक्यप्राय नाही.
विसाव्या शतकाच्या अगदी पहिल्या दिवशी, म्हणजे १ जानेवारी १९०१ रोजी लंडनहून प्रसिद्ध होणाऱ्या बहुतेक वृत्तपत्रांनी तसे आशावादी चित्र रेखाटले होते. तेव्हा जगात ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या अखत्यारीत ५६ वसाहती होत्या. त्या तत्कालीन आशावादी विचारवंतांना वाटले होते की, ब्रिटिश साम्राज्याच्या उदार छत्राखाली अवघे जग एकवटू शकेल आणि सुखी होईल. तो आशावाद फक्त १३ वर्षांनीच धुळीला मिळाला. पहिले महायुद्ध सुरू झाले आणि ते तब्बल पाच वर्षे चालले. लक्षावधी लोक ठार झाले, कोटय़वधी देशोधडीला लागले. राष्ट्रवादी भावनेला विद्वेषाची तीक्ष्ण धार प्राप्त झाली. तरीही तो आशावाद टिकून होता. ‘लीग ऑफ नेशन्स’ या नावाची एक आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन झाली. परंतु युरोपियन साम्राज्य आणि वसाहती तशाच होत्या.
आफ्रिकेसारखा प्रचंड नैसर्गिक साधन-संपत्ती असलेला खंड त्या वसाहतवादी राजवटीखाली भरडला जात होता. याच खंडातून सोळाव्या शतकात पायांना साखळदंड बांधून आफ्रिकन लोकांना गुलाम म्हणून अमेरिकेत नेले गेले होते. साम्राज्यशाहीच्या जोखडात असलेले जग त्या आदर्शवादी स्वप्नाची पूर्ती करूच शकले नसते. म्हणूनच ‘लीग ऑफ नेशन्स’ या संघटनेने प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा उधळून लावून युरोपातील देश पुन्हा युद्धात उतरले. खरे तर पहिले आणि दुसरे ‘जागतिक’ म्हणून ओळखले जाणारे महायुद्ध हे युरोपियन वसाहतवादाच्या हिंस्र स्पर्धेतून उद्भवले होते.
पहिले महायुद्ध सुरू असतानाच रशियात लेनिनच्या नेतृत्वाखाली कामगार क्रांती झाली. या ‘बोल्शेविक’ क्रांतीने पुन्हा एकदा त्या ‘विश्वमानव’ संकल्पनेला उभारी दिली होती. विसावे शतक पूर्ण व्हायच्या आतच अवघे जग ‘समाजवादी’ होईल; न्यायाची, समतेची, शांततेची, सहकार्याची सर्वत्र प्रस्थापना होईल, अशी खात्री तत्कालीन कम्युनिस्टांना वाटत होती. ‘आता क्रांती अगदी समीप आली आहे. रिव्होल्युशन इज जस्ट राऊंड द कॉर्नर’ असे मानणारे लक्षावधी कॉम्रेड्स जगभर होते. दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरच्या नाझी भस्मासुराचा संपूर्ण नि:पात झाल्यानंतर आणि विशेषत: माओंच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या चीनमधील कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर, ‘समाजवादी जग’ बहुतेकांना अगदी आटोक्यात आल्याचे वाटू लागले होते. खुद्द अमेरिकेतही तशी क्रांती होऊ शकेल, असेही मानणारे अमेरिकन व इतर कम्युनिस्ट होते. युरोप-अमेरिकेतील भांडवलशाही व साम्राज्यवादी देशांनीही या संभाव्य साम्यवादी क्रांतीचा धसका घेतला होता. चीनची क्रांती १९४९ ची. भारत स्वतंत्र झाला होता १९४७ साली. त्यामुळे विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या अर्धशतकात थेट ब्रिटन-अमेरिकेवरच लाल निशाण फडकेल असे जगातल्या अनेक (भाबडय़ा) कम्युनिस्टांना वाटत होते. (लाल किले पे लाल निशान, माँग रहा है हिंदुस्तान- ही घोषणा तर अगदी अनेक लेखक, कवी, नाटककारांनीही मनोमन स्वीकारली होती. इंडियन पीपल्स थिएटर्स असोसिएशनचे (इप्टा) अनेक कलाकार त्याच आशेने आणि इर्षेने काम करीत होते.) परंतु १९८९ साली बर्लिनची भिंत पडल्यानंतर आणि १९९१ साली सोविएत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर हे साम्यवादी स्वप्नही लयाला गेले.
प्रत्यक्षात दुसऱ्याही स्तरावर असे जग एकवटण्याचे प्रयत्न सुरू होते. ‘युनायटेड नेशन्स’ (युनो) ऊर्फ राष्ट्रसंघ स्थापला गेला तो त्याच उद्देशाने. पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धातील विध्वंस अनुभवल्यामुळे जग आता सुज्ञपणे व्यवहार करील, असा आशावाद ‘युनो’च्या संकल्पनेमागे होता. पंडित नेहरूंपासून स्टॅलिनपर्यंत आणि अमेरिकेच्या हॅरि ट्रुमन (त्या वेळचे अध्यक्ष) यांच्यापासून ते फ्रान्सचे युद्धातील सरसेनापती चार्लस् द गॉल आणि ब्रिटनचे विन्स्टन चर्चिल यांच्यापर्यंत सर्वानी ‘युनो’च्या संकल्पनेला पाठिंबा दिला. जगातील सर्व प्रश्न सामंजस्याने, संवादाने आणि समन्वयाने सोडविण्याचे व्यासपीठ म्हणून ‘युनो’ असेल, असे ठरले.
आता युनो एकसष्ठीत आली आहे. गेल्या ६१ वर्षांत तिसरे महायुद्ध भडकले नाही हे खरे, पण शीतयुद्धाच्या काळात इतकी लहान-मोठी युद्धे झाली की संहार थांबलाच नाही आणि समन्वय प्रस्थापित झालाच नाही. ‘युनो’ची मुख्य ‘आंतरराष्ट्रीय संसद’ न्यूयॉर्कमध्ये आहे. विशेष म्हणजे एका सत्प्रवृत्त भांडवलदाराने न्यूयॉर्कमधील अतिशय मौलिक जमीन युनोची वास्तू उभारण्यासाठी दिली. पहिली काही वर्षे तशी अतिशय आशादायी होती. ‘युनो’चे सर्वदेशीय सैन्यदल उभे केले गेले (ते अजूनही आहेच.) जेथे जेथे दोन देशांमध्ये मतभेद वा संघर्ष होईल तेथे हे सैन्य पाठवून युद्धविराम घडवून आणेल आणि संवादासाठी वातावरण निर्माण केले जाईल, असे ठरले. (कोरिया, काँगो अशा काही ठिकाणी तसे काही प्रमाणात यशही आले.)
याच काळात दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतरच्या दशकात आफ्रिकेतील वसाहतींनी स्वातंत्र्यलढे सुरू केले. अनेक नवे देश स्वतंत्र व सार्वभौम म्हणून निर्माण झाले आणि युनोचे सदस्यही झाले. या घडीला ‘युनो’च्या आंतरराष्ट्रीय संसदेत १९२ देशांचे प्रतिनिधी आहेत. जागतिक शांतता व सलोखा निर्माण करण्याचे त्यांचे प्रयत्न किती यशस्वी झाले? अमेरिकेने व इस्रायलने अनेक वेळा ‘युनो’च्या ठरावांना कचऱ्याची टोपली दाखविली. संवाद व वाटाघाटी उधळून लावल्या. अगदी अलिकडे म्हणजे इराकवर अमेरिकेने लादलेले युद्ध हे ‘युनो’ला झुगारूनच पुकारले गेले होते. ‘युनो’ आता स्थूल अर्थाने जागतिक नैतिकतेचे व्यासपीठ आहे; परंतु आता बहुतांश दृष्टिकोनांतून ‘युनो’ निष्प्रभ झाले आहे.
थोडक्यात, विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला व्यक्त झालेला आशावाद आणि आदर्शवाद जवळजवळ धुळीला मिळाला आहे. (याच राखेतून वा धुळीतून तो पुन्हा नक्कीच निर्माण होईल, पण आजतरी तो निष्प्रभ अवस्थेत आहे.) युनोची स्थापना झाली तेव्हा फक्त दोन ‘अधिकृत’ अण्वस्त्रधारी देश होते. आता सात आहेत. तेव्हा आजच्यासारखा दहशतवाद नव्हता. ‘न्यूक्लिअर टेररिझम’चा धोका तर कल्पनेतही नव्हता. ‘मानवी बॉम्ब’ नव्हते. (ध्येयासाठी मरायला तयार असणे आणि मानवी बॉम्ब होणे यात तसा फरक नाही, पण बेछूट दहशतवादाचे परिमाण मात्र नवे आहे.) ‘युनो’चे विविध देशांच्या अण्वस्त्र-अस्मितांवर नियंत्रण नाही. दहशतवादावर तर अजिबात नाही. दहशतवादाचे निश्चित असे एकच केंद्रही नाही. पाकिस्तान, पॅलेस्टिन, अफगाणिस्तान, सौदी अरेबिया आणि इस्रायल, श्रीलंका अशा अनेक देशांत ती केंद्रे आहेत. पूर्वी कधी नव्हत्या इतक्या अस्मिता-भाषा, संस्कृती, धर्म, वर्ण, वंश,ं जात, देश, प्रांत-आता उफाळून आल्या आहेत. या सर्व अस्मिता कुणाच्या ना कुणाच्या विरोधात आहेत आणि सर्वाचे आविष्कार हिंसक आहेत. विसाव्या शतकात सार्वत्रिक शांतता आणि समन्वय वा समाजवाद प्रस्थापित झाला नाही. हे शतक संपायच्या आत किमान शांतता प्रस्थापित झाली तर बाकी प्रश्न-रोटी-कपडा-मकान आणि आनंद स्वातंत्र्याचे.
कुमार केतकर