Leading International Marathi News Daily
शनिवार ७ फेब्रुवारी २००९
न्यायालयीन निवाडा :
सोसायटी नोंदणी, पार्किंगची जागा विक्री आणि विकासक..!
सहकारी संस्थांच्या इमारत पुनर्विकास प्रकल्पातील सूत्रबद्ध शासकीय नियम
मेलबॉक्स
लालानी रेसिडन्सी
पुणे कॅन्टोन्मेंट स्थळविशेष :
सौंदर्य चर्चेसचे
वास्तुरंग
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या
व्यवस्थापनाची सोळा सूत्रे

 

भाडय़ाने घर घेण्यामध्ये सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे सरकारकडून या व्यवसायाला व्यवसाय म्हणून अधिकृत मान्यता नाही. लिव्हलायसन कराराद्वारे जागा भाडय़ाने द्यायचे व्यवहार होतात पण त्यामध्येदेखील जागा मालकाला आपली जागा परत ताब्यात कोणतेही व्याप न करता मिळेल याची खात्री नसते. जागा भाडय़ाने देण्याचा व्यवसाय सरकारने अधिकृत केला व त्यासाठी योग्य अशी यंत्रणा उभी केली तर आज शहरात अनेक रिकामे फ्लॅट भाडय़ाने देण्यासाठी उपलब्ध होतील.
कोणे एकेकाळी पुण्यात भाडय़ाने घरे अगदी सहज मिळत होती. अर्थात, ही परिस्थिती दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वीपर्यंत निश्चित होती. जसजसा पुण्याचा विकास व्हायला लागला तसे भाडय़ाच्या घरांच्या किमती वाढू लागल्या. भाडय़ाचे दर वाढायला सुरुवात तेव्हापासून झाली आणि याला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली तरी पुण्याची महती आयटी शहर अशी झाल्यापासून. आयटी उद्योगात आलेले बाहेरगावच्या नागरिकांचे वेतनमान चांगले असल्यामुळे भाडय़ाचा दर हा त्यांच्यासाठी फार मोठा प्रश्न नव्हता. चांगली जागा आणि पायाभूत सुविधा उत्तम असणे एवढीच त्यांची गरज होती. या काळात पुण्यातील भाडय़ाच्या जागांचे दर वाढले. आता मात्र या
 
गणितामध्ये बदल झाला आहे. आज कोथरूडमध्ये तीन खोल्यांचे घर भाडय़ाने घ्यायचे असेल तर सहा ते सात हजार रुपयांपर्यंत भाडे मोजावे लागते. डिपॉझीटबाबत अशीच परिस्थिती आहे. घेणारा आणि देणारा यांची बार्गेनिंग पॉवर लक्षात घेऊन हा आकडा ठरतो. पुण्यातील कोथरूड या विकसित उपनगरामध्ये प्रारंभापासून भाडय़ाच्या जागांचे दर अन्य उपनगरांच्या तुलनेत जास्तच होते. बससेवेची उत्तम सोय, पाण्याची उपलब्धता यामुळे अनेकांचा या ठिकाणी घर घेण्याकडे कल असे. मात्र, आता उच्च-मध्यम वर्गीयांनादेखील कोथरूडमध्ये भाडय़ाने घर घेणे अवघड झाले आहे. धनकवडी, बिबवेवाडी, सिंहगड रस्ता परिसर, हडपसरचा भाग तसेच शहराच्या अन्य भागात तुलनेने कमी दराने भाडय़ाचे घर उपलब्ध होत असे. मात्र या सर्व परिसरात प्रचंड बदल झाला आहे. हडपसरचा तर अक्षरश: कायापालट झाला आहे. या भागात पूर्वी कमी दरात भाडय़ाने घर मिळणे सहज शक्य असे. आता कोथरूडनंतर घराच्या बाबतीत महागडे असे हे उपनगर ठरले आहे. आयटी क्षेत्राची झालेली वाढ ही कोथरूड-हडपसरचा भाग आणि बावधन या ठिकाणी भाडय़ाचे घरांचे दर वाढण्यास कारणीभूत ठरली आहे. हडपसरला मगरपट्टासिटी या टाऊनशीपचा विकास झाल्यानंतर अन्य बांधकाम व्यावसायिकांचे या भागाकडे लक्ष गेले आणि कोथरूडमध्ये ज्या वेगाने टोलेजंगी अपार्टमेंट्स उभारली गेली तशी या भागात उभारली जाऊ लागली आहेत.
पुण्यात काही वर्षांपूर्वी शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कॉटबेसिसवर जागा भाडय़ाने देण्याचा व्यवसाय तेजीत होता. आता मात्र विद्यार्थ्यांना कमी भाडय़ात अशी सुविधा उपलब्ध होणे अत्यंत अवघड झाले आहे. कुटुंबाला घर भाडय़ाने देणे जास्त फायदेशीर वाटू लागले आहे. त्याचबरोबर घरकर्जावरील व्याजाचे दर प्रचंड वाढल्यामुळे व रियल इस्टेटमध्ये आलेली प्रचंड तेजी घराच्या बाजारपेठेवर परिणाम करणारी ठरली.
भाडय़ाने घर घेण्यापेक्षा स्वत:चे घर घेण्याकडे अनेकांचा कल होता. पण बाजारपेठेतील प्रचंड तेजी लक्षात घेऊन स्वत:चे घर घेण्याचा ट्रेंड संपुष्टात आल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कमीत कमी तीन खोल्यांचे घर आज पुण्यात घ्यायचे झाले तर २० ते २५ लाखाची जोडणी करावी लागते. यातील कर्जाचा भाग आणि त्याचा हप्ता लक्षात घेतला तर हे घर परवडणे शक्य नाही, हे लक्षात येईल. यातूनच भाडय़ाने घर घेण्याच्या मागणीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. एकाच वेळी वाढलेली मागणी आणि गुंतवणुकीसाठी घर घेणाऱ्या मंडळींमध्ये झालेली लक्षणीय स्वरूपाची घट लक्षात घेता हे गणित पूर्णपणे बिघडून गेले.
मुंबईत अनेक वर्षांपूर्वी ज्याच्याकडे पैसा असे तो चाळींचे बांधकाम करून त्या भाडय़ाने देत असे. उत्पन्नाचा हमखास मार्ग म्हणून हा व्यवसाय विकसीत झालेला होता. मुंबईत उपनगरांची जशी वाढ झाली तशी वाढ पुण्याच्या उपनगरांची झाली नाही. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने काही उपनगरांनाच पसंती मिळू लागली. त्यामुळे भाडय़ाच्या जागांचे दर विचित्र पद्धतीने वाढले. या दरवाढीमध्ये कोणतेही गणित किंवा लॉजिक नव्हते. मुंबईत ज्या वेळी जागांची टंचाई मोठय़ा प्रमाणात निर्माण झाली होती. त्यावेळी म्हाडासारख्या उपक्रमातून जागांची उपलब्धता काही प्रमाणात का होईना उपलब्ध झाली. त्यामुळे मुंबईतील भाडय़ाच्या जागांचे दर अचानक वाढले नाहीत. पुण्यात मात्र सध्या भाडय़ाने घर घेणे हे सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहे.
भाडय़ाने घर घेण्यामध्ये सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे सरकारकडून या व्यवसायाला व्यवसाय म्हणून अधिकृत मान्यता नाही. लिव्हलायसन कराराद्वारे जागा भाडय़ाने द्यायचे व्यवहार होतात पण त्यामध्येदेखील जागा मालकाला आपली जागा परत ताब्यात कोणतेही व्याप न करता मिळेल याची खात्री नसते. जागा भाडय़ाने देण्याचा व्यवसाय सरकारने अधिकृत केला व त्यासाठी योग्य अशी यंत्रणा उभी केली तर आज शहरात अनेक रिकामे फ्लॅट भाडय़ाने देण्यासाठी उपलब्ध होतील. पण जागा भाडय़ाने दिल्यानंतर महापालिकेचे तसेच शासनाचे कर ज्या वेगाने वाढतात ते लक्षात घेतल्यावर कोणीही खुलेपणाने जागा भाडय़ाने देण्याचा व्यवसाय करायच्या भानगडीत पडत नाही. जागा मालक आणि भाडेकरी या दोघांनीही हा व्यवहार सुलभ व्हावा यासाठी सरकारची कोणतीही यंत्रणा सध्या उपलब्ध नाही. अशी एखादी यंत्रणा महामंडळाच्या स्वरूपात संपूर्ण राज्यात कार्यरत झाली, तर या प्रश्नाची तीव्रता काही अंशी कमी होऊ शकेल. सरकार आज जागा मालकांवर ज्या वेगाने कर लादत आहे, तसेच या करापोटी सरकारकडून कोणतीही सेवा या वर्गाला मिळत नाही. हे चित्र जेव्हा बदलेल तेव्हा भाडय़ाने जागा देण्यासाठी अनेकजण तयार होतील. आज या बाजारपेठेत ग्राहकांची संख्या प्रचंड आणि त्यांच्यासाठी असलेला पुरवठा अत्यंत अल्प असे प्रमाण आहे.
महापालिका आणि राज्य सरकार विकासाच्या विविध योजना जाहीर करत असते. मात्र पुण्यासारख्या शहरात मध्य पुण्याचा आणि एक दोन उपनगरांचा अपवाद वगळला तर सर्व उपनगरांमध्ये पाण्याची समस्या अत्यंत गंभीर आहे. त्याचबरोबर मुंबईमध्ये उपनगरांचा विकास रेल्वे सेवेच्या भवतीने म्हणजे रेल्वे सेवा केंद्रबिंदू धरून झाला आहे. पुण्यामध्ये बरोबर उलट परिस्थिती आहे. आधी उपनगरे वेगाने वाढली आणि आता या शहरासाठी वेगवेगळ्या वाहतुकीच्या योजना जाहीर केल्या जात आहेत. बीआरटीसारखी वाहतूक व्यवस्था या शहराच्या दिमतीला आणली जात आहे. पण ही सेवा अत्यंत निरूपयोगी आहे. त्यापेक्षा दिल्लीसारखी मेट्रो रेल्वेची सुविधा जर येत्या काही वर्षांत युद्धपातळीवर राबवण्यात आली तर सर्व उपनगरांमध्ये जाण्यासाठी नागरिक तयार होतील. पाणी, वाहतुकीची सुविधा तसेच घराच्या जवळ शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध झाल्यास या समस्येवर काही प्रमाणात मार्ग निघू शकेल. शासनाने हे वर्ष गृहनिर्माण वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. मात्र, म्हाडासारख्या संस्था नागरिकांची गरज जेवढी आहे, त्याप्रमाणात वसाहती उभ्या करू शकत नाही हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. घर बांधणीला चालना देणे त्याचबरोबर ज्याला आपले घर भाडय़ाने द्यायचे आहे, त्यासाठी योग्य यंत्रणा विकसीत करणे हे महत्त्वाचे आहे. घराचा प्रश्न केवळ एक-दोन उपाय करून संपुष्टात येणार नाही. यासाठी व्यापक स्वरूपाची कृती योजना आखली जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकार आणि महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे एकमत असणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने याबाबतीत निराशेचीच परिस्थिती आहे. पुण्यामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्टय़ांचा विकास मुंबईच्या धर्तीवर एसआरएच्या योजनेतून झाला तर काही प्रमाणात घरे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या योजनांमध्ये विकासकाला फारसा फायदा नसल्याने त्यांचे लक्ष नाही आणि ही योजना राबवावी अशी राज्य सरकार व स्वराज्य संस्थांचीही इच्छा नाही.
मध्य पुण्यातील जुन्या वाडय़ाला एफएसआय वाढवून देण्याची टूम मध्यंतरी निघाली होती. मात्र मुंबईत दादर, गिरगाव या भागामध्ये चाळी पाडून ज्या वेगाने गगनचुंबी टॉवर उभारले गेले, त्याचा परिणाम पायाभूत सुविधांवर झाला. या गगनचुंबी टॉवरमध्ये राहणाऱ्या मंडळींना पाणीपुरवठा आणि अन्य सुविधा पुरवण्यात मुंबई महापालिकेला अत्यंत अडचणी येत आहेत. पुण्यात याची पुनरावृत्ती होता कामा नये. या शहराचा विकास गेल्या २५ वर्षांत ज्या वेगाने झाला, तो वेग लक्षात घेऊन आगामी ५० वर्षांचे नियोजन करावे लागणार आहे. त्यासाठी केवळ पुणे आणि उपनगरे लक्षात घेऊन चालणार नाही. संपूर्ण पुणे जिल्हा डोळ्यासमोर ठेवून याचा निश्चित आराखडा तयार करावा लागणार आहे. चाकणजवळ होणारा विमानतळ आणि तळेगाव परिसरात ज्या वेगाने वाहन उद्योगातील बडय़ा कंपन्या येत आहेत ते लक्षात घेतले तर संपूर्ण पुणे जिल्ह्य़ातच बाहेरगावाहून येणाऱ्या मंडळींची संख्या वाढणार आहे. यासाठी राज्य सरकार या परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकत्र बसून कृती आराखडा ठरवावा लागणार आहे. केंद्रीभूत विकासाचा परिणाम पुण्यातील एखाद्या उपनगरात कसा भोगावा लागतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कोथरूडचे देता येईल. सर्व उपनगरांचा समान पातळीवर विकास झाला, व पायाभूत सुविधा योग्य रितीने पुरवल्या गेल्या तर जागांची मागणी कमी झाली नाही तरी त्याचे विभाजन होते. त्यामुळे या बाजारपेठेवर नियंत्रण राहते
.विनायक लिमये