Leading International Marathi News Daily

सोमवार , ९ फेब्रुवारी २००९

अन्यथा पहिले पाढे पंच्चावन्न
पर्सेटाइल सूत्र लागू करण्यावरून गेल्या वर्षी अकरावीच्या प्रवेशाच्या वेळी जो गोंधळ झाला, त्या संदर्भात कायमस्वरूपी सर्वमान्य तोडगा अद्यापही निघालेला नाही. ही लढाई राज्य शिक्षण मंडळाला स्वत:च निकराने लढावी लागणार आहे. कारण अन्यायाची भावना आहे एस. एस. बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची. सी. बी. एस. ई. आणि आय. सी. एस. ई. यांना ही लढाई लढण्यात रुची नाही. त्यांना न्याय्य समानीकरण नकोच आहे. (न्याय्य तोडगा सहमतीने काढण्यासाठी आपला सहभाग न देणे, हेच सध्या त्यांच्या सोयीचे आहे आणि म्हणून ते राज्य मंडळाच्या सभांकडेही गांभीर्याने बघत नाहीत.) राज्य शासनाने सुचवलेला तोडगा गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘तात्पुरता’ म्हणून स्वीकारला होता. त्यामुळे यंदा तो जसाच्या तसा लागू करणे अशक्य आहे. राज्य सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. परंतु तिथे राज्य शासनाच्या अडचणींची आणि राज्य परीक्षा मंडळाच्या भावनांची दखल घेतली जावी, यासाठी जागरूक राहायला हवे.
१९९३ पर्यंत सी. बी. एस. ई. व आय. सी. एस. ई.च्या विद्यार्थ्यांचे गुण हे एस. एस. सी.च्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांपेक्षा कमी असत, तेव्हा त्या बोर्डाच्या मुलांना तीन ते पाच टक्के वाढीव दाखवून, अकरावीत प्रवेश देण्याचे औदार्य राज्यातील अनेक नामवंत महाविद्यालये दाखवत होती. तेव्हा या बोर्डाच्या शाळांमध्ये मुख्यत्वे कोण जात होते, तर ज्यांच्या बदलीच्या नोकऱ्या आहेत, अशांची मुले. सी. बी. एस. ई. (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन) अस्तित्वात आले १९६२ साली. या बोर्डाचे ध्येय-वाक्य असे आहे- ‘‘केंद्र शासनाच्या सेवेत असलेल्या आणि वारंवार बदलीची शक्यता असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना उत्तम शिक्षणाची संधी देणाऱ्या शाळा चालविणे, या उद्देशाने हे मंडळ कार्य करील.’’ तर आय. सी. एस. ई. बोर्डाचे राज्यात अस्तित्व जाणवू लागले १९९० च्या सुमारास. १९८६ च्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यानुसार आय. सी. एस. ई.च्या परीक्षा मंडळाची फेरआखणी झाली. त्यानंतर देशभरातील शिक्षण संस्थांचे (विशेषत: महाराष्ट्रातील) या बोर्डाकडे लक्ष वळले. त्यामुळे आय. सी. एस. ई. बोर्डातून अकरावीला प्रवेशासाठी येणाऱ्यांची संख्या १९९३ पर्यंत फारच तुरळक होती आणि सी. बी. एस. ई. बोर्डाच्या मुलांकडे ‘बदलीच्या नोकरीवाल्यांची मुले’ म्हणून विशेष सहानुभूतीने पाहिले जाई, कारण त्यात लष्करसेवा, प्रशासन अधिकारी, कॉर्पोरेट अधिकारी आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी यांच्या मुलांचा समावेश असे. त्यांना प्राधान्य देण्याची स्वाभाविक भावना महाविद्यालयांची असे. १९९३ नंतर मात्र हळूहळू या बोर्डानी आपापल्या परीक्षा पद्धतीत बदल केले. हे विद्यार्थी एस. एस. सी.च्या विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने मार्क मिळवू लागले आणि मग हा ‘तरतमभाव’ संपला. अकरावीचे प्रवेश एका पातळीवर होऊ लागले. गेल्या काही वर्षांत त्या दोन्ही बोर्डाच्या मूल्यमापन पद्धतींचा फायदा मिळून ती मुले एस. एस. सी.च्या मुलांच्या तुलनेत अधिक गुण मिळवू लागली. शिवाय या शाळांची, पर्यायाने त्या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढली. (ती का वाढली, याची कारणे देणे हा स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल.)
बरे, या दोन्ही बोर्डाच्या बहुतांश शिक्षणसंस्था दहावीपर्यंतच शाळा चालवतात. खरेतर त्यांनाही बारावीपर्यंत शाळा चालवण्याची सोय उपलब्ध आहे, तरीही! त्यामुळे या दोन्ही बोर्डाचे विद्यार्थी अकरावीसाठी एस. एस. सी. बोर्डाच्या अख्यत्यारीतील महाविद्यालयांकडेच येतात. दरवर्षी असे किती विद्यार्थी अन्य बोर्डाच्या शाळांकडून अकरावी प्रवेशासाठी एस. एस. सी. बोर्डाच्या शिक्षणसंस्थांकडे अर्ज करणार, याचा अंदाजे आकडाही राज्य शासनाकडे नसतो.
दहावीनंतर ज्या एस. एस. सी. बोर्डाकडे आपल्याला प्रवेशासाठी जायचे आहे, त्या बोर्डाच्या शालान्त परीक्षेशी आपल्या बोर्डाच्या शालान्त परीक्षेचे स्वरूप मिळतेजुळते असावे, अशी न्यायाची भूमिका इतर बोर्डाना घ्यायला भाग पाडणे आवश्यक आहे. याबाबत राज्य शासनाने आणि एस. एस. सी. बोर्डाने ठाम आणि आग्रही भूमिका घ्यायला हवी.
मध्यंतरी (९ व १० सप्टेंबरला) एस. एस. सी. बोर्डातर्फे सचिव बसंती रॉय यांच्या पुढाकाराने एस. एस. सी., सी. बी. एस. ई., आय. सी. एस. ई. व आय. बी. या सर्व बोर्डाच्या मुख्याध्यापकांची दोनदिवसीय कार्यशाळा घेण्यात आली होती. सर्व बोर्डाच्या पद्धती व बलस्थाने परस्परांना समजावीत, हा त्यामागचा हेतू होता. मात्र या कार्यशाळेतही अकरावी प्रवेशाचा पेच आणि त्यानुसार परस्परांच्या शालान्त परीक्षेत एकवाक्यता आणण्याचे मार्ग, हा विषय चर्चिला गेला नाही. या सर्व बोर्डामध्ये संवादाचा पूल बांधण्याचा एस. एस. सी. बोर्डाचा हा पुढाकार स्पृहणीय होता. तो यशस्वी झाल्यानंतर पुढे अकरावी प्रवेशासाठी एकत्रितपणे तोडगा काढावा म्हणून अशा संयुक्त बैठका घेण्याचा प्रयत्न राज्य मंडळातर्फे केला गेला; परंतु अन्य बोर्डानी असहकाराचे तत्त्व अंगीकारल्याने हे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकलेले नाहीत. दहावीच्या शालान्त परीक्षेची एकूण गुणसंख्या, एकूण विषयसंख्या, मूल्यमापनाची पद्धत आणि प्रश्नपत्रिकेचा ढाचा या मुद्दय़ांवर सर्व बोर्डानी समान तत्त्वे आखणे क्रमप्राप्त आहे, असे आता राज्य मंडळाने ठामपणे म्हणणे आवश्यक आहे. प्रत्येक बोर्डाला या चारही बाबतीत स्वत:चे स्वतंत्र निर्णय नववीपर्यंत राबविण्याची मुभा असावी. परंतु दहावीच्या शालान्त परीक्षेसाठी या चारही निकषांवर सर्व बोर्डामध्ये समानता आली, तर न्याय-अन्यायाचा प्रश्न निकाली निघेल.
सी. बी. एस. ई. आणि आय. सी. एस. ई. बोर्ड अशा कोणत्याही तोडग्यासाठी पुढे येत नसताना एस. एस. सी. बोर्ड मात्र स्वत: हवे तितके वाकायला तयार आहे की काय, अशी शंका मध्यंतरी एका कुजबुजीमुळे आली होती. ती कुजबुज अशी होती, की सी. बी. एस. ई. आणि आय. सी. एस. ई.प्रमाणे एस. एस. सी.च्या विद्यार्थ्यांचेही दोनच भाषांचे मार्क गृहीत धरावे. खरेतर तीन भाषांचा अभ्यास, हे एस. एस. सी. बोर्डाचे बलस्थान आहे. केवळ अकरावी प्रवेशाची सोय म्हणून एस. एस. सी. बोर्डाने हे बलस्थान गमवू नये. कारण अकरावी प्रवेश हे दहावीच्या परीक्षेचे ध्येय नाही. या मुद्दय़ावर राज्य मंडळाने तडजोड करण्यापेक्षा सी. बी. एस. ई., आय. सी. एस. ई.च्या शाळांना दहावीपर्यंत मराठी ही राज्यभाषा शिकण्यास आणि पर्यायाने दहावीला तीन भाषांचे सूत्र अंगीकारण्यास भाग पाडावे. मात्र याबाबत राज्य शासन कायमच पड खात आहे! सद्य शिक्षणमंत्री पतंगराव कदम यांनी या अन्य बोर्डाच्या शाळेत मराठी सक्तीचे करण्यास असमर्थता दर्शविली. भीती ही ते इतर राज्यांचा दाखला देत कोर्टात जातील व सक्ती दूर करतील. शिक्षणमंत्र्यांनी आपल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या प्रश्नाचा विचार अधिक्याने का करू नये?
पर्सेटाइलचे जे सूत्र ‘लोकसत्ता’ने गेल्या वर्षी काही शिक्षणतज्ज्ञांच्या साह्य़ाने मांडले होते, त्यातही सुरुवातीला ‘पर्सेटाइल’ऐवजी नॉर्मलायझेशन किंवा समानीकरण अशी संज्ञा वापरली होती. त्यातही प्रत्येक बोर्डाच्या ०.०१ टक्के विद्यार्थ्यांच्या गुणांची सरासरी काढावी, असे तज्ज्ञांनी म्हटले होते. राज्य सरकारने त्या सूत्राने सुलभीकरण करताना ०.०१ टक्क्यांऐवजी पहिल्या १० विद्यार्थ्यांचे गुण गृहीत धरले आणि नेमका हाच मुद्दा न्यायालयाने झिडकारला. ‘पर्सेटाइल’ची न्यायालयीन लढाई राज्य मंडळ हरले ते अशा तांत्रिक मुद्दय़ांवर. समानीकरणाचा दावा फेटाळला गेला नव्हता. म्हणजे समानीकरणाला न्यायालयाचा विरोध नव्हता, तर त्या सूत्राला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने आणि राज्यशिक्षण मंडळाने समानीकरणाचे सूत्र, याचे स्पष्टीकरण आणि निकड याची नव्याने मांडणी करणे आवश्यक आहेच आणि दीर्घकालीन उपाय म्हणजे सर्व बोर्डाना शानान्त परीक्षेसाठी समान निकष करायला भाग पाडणे. जर अकरावी प्रवेशासाठी एका मांडवात यायचे असेल, तर सर्व बोर्डाच्या शालान्त परीक्षा पद्धतीत अशी तफावत नक्कीच नसावी.
राज्य शासनाने आणि राज्य शिक्षण मंडळाने समानीकरणाचा तोडगा हा सर्वाना न्याय देणे या हेतूने काढला होता. फक्त स्वत:च्या मंडळातील मुलांना झुकते माप देण्याचा हा खटाटोप नव्हता. किमान ही भावना जाणून घेऊन तरी अन्य बोर्डानी सहमतीचा तोडगा काढायला हवा होता. परंतु तो समजूतदारपणा आणि ते सहकार्य त्या बोर्डानी दाखवलेले नाही. राज्य शासनाने आणि मंडळाने बोटचेपेपणा न करता हा पेच आताच जोरकसपणे सोडविणे आवश्यक आहे, अन्यथा हे घोंगडे असेच भिजत पडेल आणि पुन्हा अकरावीच्या प्रवेशाच्या वेळी गोंधळ माजेल.
शुभदा चौकर

शब्दांसंगे संवादू
केतन आज शाळेत एकदम गप्पठप्प होता. सगळ्या वर्गाला विचित्र वाटत होतं. काही जण मात्र वर्ग शांत असल्यामुळे खूश होते! केतन तसा मस्ती करणारा मुलगा; पण तितकाच अभ्यासातही चांगला! त्यामुळे शिक्षकांचा आवडता. त्याचा स्वभाव शंकेखोर पण शंकांच्या माध्यमातून ज्ञानपिपासा वाढवणारा असा हा आगळावेगळा केतन; असा अचानक गप्प होता हे खटकणारच होतं.
नाइलाजाने केतनच्या पालकांना बोलावलं. (हल्ली गप्पठप्प असतो) अशी जगा वेगळी तक्रार करावी लागली. कारण माझ्या दृष्टीने त्याच्या सतत बडबडण्यात, मस्तीत एक चैतन्य होते जे त्याच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी पूरक होते. त्याच्या आईलाही हा बदल जाणवला होता, पण उत्तर सापडलं नव्हतं. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवडय़ात तोंडी परीक्षांचे वेळापत्रक आले. हा महिना फक्त विद्यार्थ्यांचा स्वत:चा असतो. ज्या काळात ते पूर्णत: स्वयंअध्ययनावरच लक्ष देतात. जे देण्यासाठी वर्षभर त्यांना वेळ मिळालेला नसतो; पण नेमके याच काळात केतनचे तंत्र बिघडले होते. जे त्याच्या अभ्यासावर परिणाम करणारे होते.
मराठी भाषेच्या तोंडी परीक्षेला तो आला. ३० विद्यार्थ्यांच्या बॅचमध्ये त्याचा नंबर १५ वा होता. ‘मी सगळ्यात शेवटी बोलू का?’ असा प्रश्न त्याने विचारला. मी त्याला सवलत दिली. एक एक करीत विद्यार्थी गेले तो एकटाच उरला. माझ्यासाठी ही सुवर्णसंधी होती. आता तरी तो मन मोकळं करील असे वाटले, पण तसे झाले नाही. त्याने विषयाची चांगली तयारी केली होती. खऱ्या अर्थाने तोंडी परीक्षा नियमानुसार घेतली! मी अस्वस्थ होते. तो जायला निघाला. जाताना एकच वाक्य म्हणाला, ‘‘मॅडम तोंडीपरीक्षांचे गुण शिक्षकांच्या मर्जीवरच असतात का?’’ या प्रश्नातून त्याची विमनस्क अवस्था मला बरच काही सांगून गेली. बोर्डाने अनेक चांगल्या दृष्टिकोनातून पुनर्रचित अभ्यासक्रमात तोंडी परीक्षांचा समावेश केला. तो करीत असताना, व्यावसायिक अभ्यासक्रमात विविध निरीक्षणे गोळा करताना विद्यार्थी बोलण्यात कमी पडत आहेत, नोकरीच्या निमित्ताने चांगली मुलाखत देताना ५ ते १० मिनिटांत आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा आलेख उभा करण्यात असमर्थ ठरत आहेत. स्वत:च्या मातृभाषेतूनही आपले विचार सलगपणे मांडू शकत नाहीत. अशा अनेक कारणांचा अभ्यास केला. मानसिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तोंडी परीक्षांची आखणी केली. बोर्डाचा हेतू अतिशय निकोप आहे.. पण त्याचे परिणाम वेगवेगळे आहेत
अनेक शाळेतील काही शिक्षक या तोंडी परीक्षांचा हत्यार म्हणून वापर करीत आहेत. ‘तुमचे अमूक गुण माझ्या हातात आहेत; बघून घेईन’ अशी विधाने शाळेत यायला सुरुवात झाली आहे. याचे प्रमाण १० ते २० टक्केच आहे. तरी हे अतिशय घातक आहे. त्यामुळे अनेक ‘केतन’ निर्माण व्हायची शक्यता आहे. तर काही ठिकाणी अगदीच औदासिन्याचे वातावरण आहे. तोंडी परीक्षा या नियमानुसार नुसत्याच उरकल्या जात आहेत. काही शाळांमध्ये वर्षांतून २ ते ३ वेळा परीक्षा घेतल्या जातात. प्रत्येक वेळेस नवीन ८ ते १० विषय दिले जातात. सगळे करून त्यातला एकच विचारीन, असा नियम काटेकोरपणा पाळला जात आहे.
महाविद्यालयातील शिक्षकांसाठी ‘तोंडी परीक्षा’ विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचे उत्तम माध्यम ठरत आहे. या शिक्षकांचा विद्यार्थ्यांशी नित्य संवाद होत नाही. त्यामुळे तोंडी परीक्षांच्या निमित्ताने प्राध्यापकांना विद्यार्थ्यांना जाणून घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
मात्र शाळेमध्ये विद्यार्थी इयत्ता १ लीपासून असतो. इयत्ता ७ वी, ८ वीपासून तो इ. १० वीच्या शिक्षकांच्या परिचयाचा असतो. त्याचे गुण-अवगुण, वर्तन याची कुंडली शिक्षकांना माहीत असते. एखाद्या घटनेचा ठसा शिक्षकाच्या मनावर उमटलेला असतो. त्या घटनेकडे पाहण्याच्या शिक्षकाच्या (सकारात्मक/नकारात्मक) क्षमतेवर त्या विद्यार्थ्यांची प्रतिमा निर्माण केली जाते. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम तोंडी परीक्षांवर होत आहे.
‘तोंडी परीक्षा’ एक प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचा सराव विद्यार्थ्यांचा इ. ५ पासून आपण देऊ शकतो. इ. ५ वीपासून सहामाही व वार्षिक परीक्षांच्या गुण विभागणीत तोंडी परीक्षांना २० गुण आहेत. हा सराव देताना तोंडी परीक्षांमागील उद्दिष्टे शिक्षकांसमोर स्पष्टपणे असली पाहिजेत. एकंदरीतच तोंडी परीक्षा ही निरंतर प्रक्रिया आहे. ती वेळखाऊ असली तरी किचकट नाही तर सहजसाध्य आहे. तोंडी परीक्षांच्या गुणांचे ‘सत्य’कारण व राजकारण हे शाळानिहाय वेगळे आहे. तो अंतर्गत व्यवस्थापनाचा भाग आहे.
‘सारेगमप’ (मराठी) या कार्यक्रमातील रोहित राऊत’ हे बोलके उदाहरण आपल्यासमोर आहे. एका उत्तम वातावरण निर्मितीमुळे, त्याच्या मेहनतीमुळे त्याच्या गाण्याचा उंचावत गेलेला आलेख आपल्यासमोर आहे. आपल्याला तोंडीपरीक्षेच्या प्रक्रियेतून ‘केतन सारखे’ उत्पादन निर्माण करायचे नाही. तर अनेक आत्मविश्वासाची उंची गाठलेले रोहित निर्माण करायचे आहेत; याचे भान ठेवले पाहिजे.
आता तोंडी परीक्षा तोंडावर आल्या आहेत. दुर्दैवाने बोर्डाच्या वेळापत्रकानुसारच तोंडी परीक्षा घ्याव्या लागतात. असे असले तरी जास्तीत जास्त निर्भय वातावरणात या परीक्षा पार पडतील याची काळजी शिक्षकांनी घेतली पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी निर्भिडपणे तोंडी परीक्षेची तयारी केली पाहिजे. पालकांनी त्यासाठी घरी पूरक वातावरणनिर्मिती केली पाहिजे.
तोंडी परीक्षेच्या आखणीत काही तांत्रिक त्रुटी आहेत. काही जाचक बंधने आहेत. पण या तांत्रिक त्रुटींच्या नावाने शिक्षकांनी बोटे मोडत बसून चालणार नाही. त्यावर मात केली पाहिजे. तोंडी परीक्षेच्या निमित्ताने ‘जबरदस्त आशावाद व आत्मविश्वास’ पात्र झालेला विद्यार्थी घडवायचा आहे.
या वर्षी किमान आपण निर्भय वातावरण विद्यार्थ्यांना देऊ शकलो, तरी आपले ‘अर्धे साध्य’ साध्य होईल. तोंडी परीक्षांचा गैरउपयोग वेगळ्या अर्थाने करणारे विद्यार्थी आहेतच. पण त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. या विद्यार्थ्यांना वठणीवर आणण्याचे सामथ्र्य शिक्षकांत आहे. पण अशा विद्यार्थ्यांनाच समोर ठेवून ‘उदासपणे’ तोंडी परीक्षांकडे आपण पाहू नये; ही माफक अपेक्षा आहे. तोंडी परीक्षा या ‘शब्दासंगे संवादू’ व्हायला हव्यात, ‘शब्दावीण (भीतीने) असंवादू’ साधणाऱ्या नसाव्यात!

‘संपूर्ण आत्मविश्वास’ निर्माण करणे हे तोंडी परीक्षेचे साध्य आहे. हे साध्य साधण्यासाठी काही पायऱ्या आहेत. त्या टप्प्याटप्प्याने विद्यार्थ्यांना चढून जायला शिकवल्या पाहिजेत..
सलग ५ मिनिटे न अडखळता वाचन करणे.
(भाषा विषयांच्या मोकळ्या तासांत विद्यार्थ्यांचे वाचन घेणे, अडखळणाऱ्या विद्यार्थ्यांला वाचनाचा सराव जास्त देणे- हे काम विद्यार्थी वर्ग प्रमुख आनंदाने करतात.)
विद्यार्थ्यांच्या विचारप्रक्रियेस प्रवृत्त करणे.
(एक आठवडय़ासाठी एखादा विषय पाठाच्या/ कवितेच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना देणे. तो देताना ‘तोंडी परीक्षेसाठी हा विषय आहे,’ अशी भीती निर्माण न करता, या विषयावर माझे मत अमूक आहे, तुमचे मत काय आहे; विचार करून सांगा.. असे विचारल्यास विद्यार्थी किमान विचार करण्यास सुरुवात करतील.)
एखाद्या ताज्या घटनेवर मत व्यक्त करण्यास सांगणे.
(घटनेचा फक्त तपशील विद्यार्थ्यांना पुरवणे, त्यांची सकारात्मक, नकारात्मक, टोकाची सर्व मत ऐकून घेणे, बोलण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य देणे- सगळ्यात शेवटी शिक्षकांनी आपले मत मांडावे.)
विद्यार्थ्यांच्या बोलण्यात सलगता आणणे.
(एखादा विद्यार्थी बोलत असताना इतर विद्यार्थ्यांकडून गैरवर्तन होऊ न देणे, शिक्षकांनी तो चुकीचे, असंबंद्ध बोलत असला तरी त्याचे बोलणेमध्ये न थांबवणे.. बोलणेमध्ये न थांबवणे.. बोलणे झाल्यावरच मार्गदर्शन करावे.)
प्राची रवींद्र साठ

सोळावं वरीस धोक्याचं..
दहावीच्या मुला-मुलींनी आयोजित केलेला तो ‘सेण्ड-ऑफ’ समारंभ होता. शालेय आयुष्यातील स्मरणरंजनाचा कार्यक्रम संपला नि सुरू झाला खरा ‘कार्यक्रम’. हाती बिअरचे टिन आणि सिगारेट. समानतेच्या जमान्यात त्या षोडशवयीन मुलीही का मागे राहतील? ‘टेक अ चिल पिल’ असे फॅशनेबल वाक्य ठोकून आलिंगनांनंतरचे चाळे सुरू झाले नि त्या समारंभाला चढू लागला होता एखाद्या ‘पार्टी’चा नशा!
हे वाचून तुम्ही आम्हालाच दूषणे द्याल. ‘काहीतरीच काय? केवळ उच्चभ्रू समाजात असे घडत असेल. दोन-चार पोरा-पोरींच्या चाळ्यांना एवढी प्रसिद्धी देऊन संपूर्ण समाजच बिघडल्याचे अवास्तव चित्र कशाला रंगविता..’, असे तुम्ही म्हणाल. परंतु, दिल्लीत नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका पाहणीचे धक्कादायक निष्कर्ष माहीत करून घेतले, तर हा धोका केवळ आपल्या उंबरठय़ावरच येऊन ठेपलेला नाही, तर कदाचित घरातही घुसला आहे, याची तुम्हाला जाणीव झाल्याशिवाय राहणार नाही.
दिल्लीच्या ‘को-एज्युकेशन’ शाळांमधील १३ ते १७ वयोगटातील मुला-मुलींसाठी एक प्रश्नावली तयार करण्यात आली होती. काही ठिकाणी शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या मुलाखतीसुद्धा घेण्यात आल्या. त्याच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. पौगंडावस्थेतील मुला-मुलींच्या मानसिक समस्या जाणून घेण्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञांची हाती घेतलेल्या प्रकल्पाचा हा भाग असल्याने त्याच्या शास्त्रीय वैधतेवर आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यामुळेच त्यामधून जे निष्कर्ष काढण्यात आले, त्याने सर्वसामान्य दिल्लीकर पालकांची अक्षरश: झोप उडाल्यासारखी अवस्था झाली होती!
हल्लीची पिढी ‘टेक्नोसॅव्ही’ असल्याचा आपल्याला अभिमान आहे. संगणक, लॅपटॉपबरोबरच मोबाईलच्या माध्यमातून इंटरनेटचे नेटवर्क जोडले गेले आहेच, आता विविध वाहिन्याही दिसू शकत आहेत. परंतु, या तंत्रज्ञानाचा शाळकरी विद्यार्थी कशासाठी वापर करीत आहेत, ठाऊक आहे? अश्लील वेबसाईट, छायाचित्रे पाहण्यासाठी नि मजकूर डाऊनलोड करण्यासाठी. म्हणूनच की काय, दिल्लीतील शाळांमधील २६ टक्के मुले अश्लील संभाषण करण्यात दंग झाल्याचे आढळले, तर २१ टक्के मुलांना अशा प्रकारच्या संभाषणाचे जणू व्यसनच जडले होते. मुलीही मागे नव्हत्या. २४ टक्के मुलींना अश्लीलतेवर आधारित संभाषण करण्यात गैर वाटले नाही, तर पाच टक्के मुलींना अशा संभाषणाचे व्यसन लागले होते.
तब्बल ३६ टक्के मुला-मुलींनी मद्यसेवन केल्याचा कबुलीजबाब या पाहणीच्या माध्यमातून दिला. त्यामध्ये २३ टक्के मुले नि १३ टक्के मुलींचा समावेश होता. ‘त्यामध्ये गैर ते काय’ असा सवालही उपस्थित करण्यात काहींनी मागेपुढे पाहिले नाही. परंतु, पाहणी केलेल्या मुला-मुलींपैकी तब्बल ६० टक्क्य़ांहून अधिक जणं ‘टीन-एज’मध्ये मद्यसेवनाच्या आहारी गेले असावेत, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
पौगंडावस्थेतील या मुला-मुलींच्या पार्टीचे वर्णन करण्याचे धाडस पाहणीकारांना झालेले नाही. ‘नको त्या’ गोष्टी तिथे होत आहेत, एवढय़ाच शब्दांत त्यांची ‘कीर्ती’ वर्णिली आहे. अर्थात, समझनेवालों को इशारा काफी हैं!
आता तुम्ही विचाराल की शिक्षणाचा आणि या अहवालाचा काय संबंध?.. शिक्षण हे केवळ वर्गाच्या चार भिंतींमध्येच दिले जात नाही. ‘अडोलसन्ट एज्युकेशन’, म्हणजेच पौगंडावस्थेतील मुला-मुलींचे शिक्षण हा एक मोठा (चिंतेचा) विषय आहे. केवळ पाठय़पुस्तकांमधील अभ्यासाचे ‘धडे’च महत्त्वाचे नाहीत. ‘ग्लोबल क्लासरूम’मधील जीवनानुभवाची शिकवण आपण कधी समजून घेणार?
क्लास मॉनिटर

दिल्लीतील शाळांमधील २६ टक्के मुले अश्लील संभाषण करण्यात दंग झाल्याचे आढळले, तर २१ टक्के मुलांना अशा प्रकारच्या संभाषणाचे जणू व्यसनच जडले होते. मुलीही मागे नव्हत्या. २४ टक्के मुलींना अश्लीलतेवर आधारित संभाषण करण्यात गैर वाटले नाही.
तब्बल ३६ टक्के मुला-मुलींनी मद्यसेवन केल्याचा कबुलीजबाब या पाहणीच्या माध्यमातून दिला. त्यामध्ये २३ टक्के मुले नि १३ टक्के मुलींचा समावेश होता