Leading International Marathi News Daily

सोमवार , ९ फेब्रुवारी २००९

लोकप्रतिनिधींसाठी निकष हवेत
जसजशा निवडणुका जाहीर होतात तसतशा नेते मंडळींच्या वक्तव्यात बदल होताना दिसतो आहे. कालचे शत्रू आज एकमेकांना मित्र म्हणताहेत. इच्छुकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. लोकप्रतिनिधी कसा असावा, याबाबत काही निकष असलेच पाहिजेत. ते निकष म्हणजे १) शिक्षण २) वय ३) कार्यक्षमता. विशेष म्हणजे या निकषांची कायदेशीर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. खासदार, आमदार आणि इतर क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींनाही हे निकष असावेत.
राज्यघटना इंग्रजी भाषेत आहे. लोकसभेचे बरेचसे कामकाज इंग्रजीतून चालते. त्यासाठी खासदारांना इंग्रजी भाषा समजणे गरजेचे आहे. राज्यघटना समजण्यासाठी आणि देशात इतरत्र संपर्क साधण्यासाठी आमदारांनाही हिंदीबरोबर इंग्रजी भाषा समजलीच पाहिजे. साहजिकच इतर लोकप्रतिनिधींनाही हा निकष लागू आहेच. यासाठी किमान शिक्षणाची अट या लोकप्रतिनिधींसाठी असलीच पाहिजे. खासदारकी किंवा आमदारकीची निवडणूक लढविण्यासाठी संबंधित उमेदवाराचे शिक्षण किमान पदवीपर्यंत असलेच पाहिजे. शिवाय अशा उमेदवारांसाठी निवडणूक आयोगातर्फे एक चाचणी परीक्षा असावी. त्या परीक्षेत या उमेदवाराचे सामान्यज्ञान, त्याचे सामाजिक योगदान आणि घटनेचा अभ्यास किंवा किमान वाचन, या बाबी तपासल्या जाव्यात. कुठल्याही शैक्षणिक परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी ३५ टक्के गुण लागतात. तोच निकष येथेही असावा.
लोकप्रतिनिधींसाठी वयाची अट अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. काही मंडळींचे वयामुळे हातपाय थरथरतात. विस्मरण होते. तरीही खुर्चीची हाव सुटत नाही. मध्यंतरी पुण्यातील एका कार्यक्रमात आमचे संरक्षण मंत्री कार्यक्रम पाहात असताना चक्कर येऊन पडले होते. शिवाय अनेक ठिकाणी तरुणांना संधी नाकारली आहे. कुठलीही निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारासाठी जास्तीतजास्त वयोमर्यादा ६० वर्षे असावी आणि निवृत्तीची वयोमर्यादा ७० वर्षे असावी. शिवाय आरोग्यदृष्टय़ा तो कार्यक्षम असावा.
सभागृहात उपस्थित राहणे, प्रश्न विचारणे आणि त्यांच्यासाठी ठरवून दिलेला निधी मतदारसंघातील सामाजिक कार्यासाठी वापरणे या निकषांवर खासदार आणि आमदारांची कार्यक्षमतादेखील तपासली जावी. अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या मासिक पगारातून दंडाच्या स्वरूपात काही रक्कम कपात करण्यात यावी. यासाठी या प्रतिनिधींच्या मासिक पगारातून अनामत म्हणून ठराविक रक्कम कपात करावी. दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी ही तरतूद असावी. वर्षअखेरीस असा हिशोब केला जावा. अर्थातच ज्यांना दंड झाला नाही अशा कार्यक्षम लोकप्रतिनिधींना त्यांची कपात केलेली पूर्ण रक्कम परत करण्यात यावी. दंड वसूल करून अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधींची उर्वरित रक्कम परत करावी.
वर्षअखेरीस त्यांच्या कामकाजाचा लेखा-जोखा त्यांना सादर करण्यात यावा. सभागृहात त्यांच्या कामकाजाचा आलेख सभापतींकडून वाचला जावा. लक्षणीय काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा विशेष उल्लेख करण्यात यावा. अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधींचाही खास उल्लेख व्हावा! आणि सदरचा अहवाल प्रसिद्धीमाध्यमांना देण्यात यावा. पाच वर्षांत ज्यांचे काम समाधानकारक नाही अशा लोकप्रतिनिधींना पुढील सहा वर्षे कुठलीही निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात यावे. याप्रकारे केवळ पैसा आणि मनगटशाहीच्या जोरावर निवडून जाणाऱ्या, मात्र कुठलीही बौद्धिक कुवत नसणाऱ्या अकार्यक्षम ‘दादांना’ आळा बसेल. असे निकष लागू करण्यासाठी घटनेत बदल करण्यात यावा. कालानुरूप वेळोवेळी घटनेत बदल झालेला आहे. खासदार, आमदार यांचे पगार व भत्ते, तसेच मंत्र्यांचे पगार, भत्ते आणि दौरे, तद्वतच सभागृहाचे कामकाज चालविणे, या सर्व बाबींसाठी एका वर्षांत कोटय़वधी रुपये खर्च होतात. हा खर्च राष्ट्रीय संपत्तीतून केला जातो. हा पैसा जनतेकडून विविध कररूपाने घेतला जातो. तो या अकार्यक्षम दुड्ढाचार्याच्या पिताश्रींचा नाही! जनतेचा आहे.
ह. शं. भदे, नांदूर

आपण कोरडे पाषाण!
जितेंद्र आव्हाड म्हणतात ते खरं आहे, ‘गांधी, हम शरमिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है!’ आव्हाडांच्या या लेखातून त्यांची संकुचित, एकतर्फी मनोवृत्ती दिसून आली. हिंदुत्व म्हणजे काय, हे कळायला तेवढीच विद्वत्ता लागते. स्वत:ला हिंदुत्ववादी समजणारे गांधीवादाला सरळ सरळ विरोध करतात पण गांधींच्या नावावर दुकान चालवणारे गांधीवादी व काँग्रेसवाले रोजच गांधी-विचारांची हत्या करत असतात.
गांधीजींनी समर्थ मानवतेसाठी जातिभेद, समानता, बंधुभाव, अहिंसा यांसारख्या मूल्यांचा स्वीकार केला पण या गांधीवाद्यांनी गांधीहत्या व इंदिराजींच्या हत्येवेळी निरपराध्यांचे बळी देऊन गांधींच्या अहिंसेला काळे फासले. सर्वधर्मसमभावाच्या गोष्टी बोलतात पण सर्वाना समान लेखणारा समानता कायदा लागू करण्याची हिंमत होत नाही. जातिपातिभेद नष्ट झाला पाहिजे, असे ओरडतात पण आरक्षणाच्या नावाखाली हेच जातीपातीला खतपाणी घालत असतात. अल्पसंख्याकांच्या मतांवर डोळा ठेवून अफजल गुरूसारख्या अतिरेक्याला पोसतात.
हिंदुत्ववाद्यांनी नेहमीच गांधीजींच्या कर्तृत्वाला सलाम केलेला आहे, पण जो विचार पटला नाही त्याला तितक्याच प्रखरतेने विरोध केला. गांधीजींच्या शरीराची हत्या हिंदुत्ववाद्यांनी केली हे जरी मान्य केले तरी गांधीविचारांची हत्या ही या स्वत:ला गांधीवादी समजणाऱ्या काँग्रेसवाल्यांनी केली हे सत्य नाकारता येत नाही.
विनायक घाणेकर, मुंबई

आरक्षण आणि ओव्हरड्राफ्टच्या विळख्यात महाराष्ट्र
संपूर्ण देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईची ओळख आहे; परंतु मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र आरक्षण, बँक ओव्हरड्राफ्ट यामुळे पिछाडीवर आहे.
शिवसेना-भाजप युतीच्या शासनानंतर या सरकारने जवळजवळ तीन-चार पटींनी जास्त बँकेतून ओव्हरड्राफ्ट घेऊनसुद्धा कोणतीही ठोस विकासाची कामे केली नाहीत. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर वेळोवेळी केंद्र सरकारकडे आर्थिक पॅकेजसाठी विनवण्या करत राहावयाचे, पण त्यावर उपाय अथवा योग्य ते आराखडे आखण्यासाठी हे शासन कधी शिकणार? त्यातूनच आरक्षण ही समाजाला लागलेली कीड आहे. त्यासाठी निदर्शने, मोर्चे, आंदोलने आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील गुणवत्ता इतिहासजमा होऊन विकास पूर्णपणे ठप्प झाला, याचा कोणी गांभीर्याने विचार करीत नाही.
माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी कोणतीही ठोस धोरणे राबवली नाहीत. गुंतवणुकीसाठी परदेशवाऱ्या झाल्या, पण गुंतवणूक कोठे आहे? का नुसतीच घोषणाबाजी?
शेजारील राज्यांकडे बघितले तर शरमेने मान खाली जाते. गुजरातचे उदाहरण घ्या. गुंतवणूक झाली तर उद्योग येतील, उद्योग आले तर रोजगार निर्माण होईल आणि सरकारी खजिन्यात महसूल जमा होईल, महसूल वाढला तर विकास होईल, याच उद्देशाने गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच अहमदाबाद येथे आयोजित केलेल्या शिखर परिषदेमध्ये १२ लाख कोटींची गुंतवणुकीमधून आठ हजार ५०० कोटींचे (एम्.ओ.यू.) झाले. त्यातून अनेक प्रकल्प मार्गी लागले असून अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या उदात्त धोरणांमुळे अनेक देशी-विदेशी कंपन्यांनीसुद्धा गुंतवणुकीसाठी इच्छा प्रकट केली.
महाराष्ट्राप्रमाणे गुजरातवरही वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्ती आल्या, पण प्रबळ इच्छाशक्ती आणि विकासात्मक दृष्टिकोन यामुळे आज गुजरात नंबर वनवर आहे. याउलट महाराष्ट्रात महसूल उत्पन्न भरपूर असूनसुद्धा सत्तेसाठी लाचारी, खुर्चीसाठी वाद, भांडणे, पॅकेज, आरक्षण आदी गोष्टींना प्राधान्य असल्यामुळे महाराष्ट्राचा विकास पूर्णपणे ठप्प झाला आहे.
या सर्व परिस्थितीचा सुज्ञ नागरिकांनी विचार करून भविष्यात योग्य ती पावले उचलावीत, हीच अपेक्षा!
पुरुषोत्तम आठलेकर, डोंबिवली