Leading International Marathi News Daily
सोमवार , ९ फेब्रुवारी २००९

आर्थिक अरिष्ट नव्हे, पुननिर्माणाची संधी..
प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा यांनी आपल्या आयुष्यातील सर्वात कठीण काळ असे, या मंदीचे वर्णन केले आहे. याचा गंभीरपणे विचार झाला पाहिजे. एकांगी मतप्रदर्शन हा अन्याय आहे. गरिबांचा अपमान आहे. मंदीचा फायदा घेऊन सत्यमसारखे अनेक उद्योग दिवाळे काढून शासनाची आणि जनतेची फसवणूक करतील. शेअर बाजाराच्या जुगारात लाखो गुंतवणूकदार कंगाल झाले आहेत. त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार होत असल्याचे दिसत नाही..
केंद्र सरकारने औद्योगिक क्षेत्राला तीन लाख कोटींवर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. बँकांनी व्याजाचे दर कमी केले. निर्यातदारांना करात सूट मिळाली. खनिज तेलाच्या किमतीत ७० टक्के घट झाली. तरी आर्थिक क्षेत्रात उत्साह दिसत नाही. उलाढाल वाढत नाही. बाजारात चैतन्य नाही, मागणीत वाढ नाही. मंदीची लाट सर्वच क्षेत्रात पसरत आहे. बेकारी वाढत आहे. नवीन रोजगार उत्पन्न होत नाही. बँका कर्ज वाटपात हात आखडता घेत आहेत, असे निराशाजनक चित्र दिसत आहे. घाऊक मूल्य निर्देशांकात WPI घट झाली असली तरी ग्राहक मूल्य निर्देशांक उढक, १०.५ टक्क्यांवर गेला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत सतत वाढ होत आहे. अमेरिका, युरोप यामधील मंदीमुळे निर्यातीत घट झाली आहे. तयार कपडे, हिरे, दागदागिने, रसायने, चामडय़ाच्या वस्तू, कापड आदि धंद्यात मंदी गडद होत आहे. बांधकाम व्यवसायाला गती येत नाही. पर्यटन व्यवसायांत विशेषत: परदेशी पर्यटकात घट झाली आहे. कारखानदारी Manufactering वाहतूक व्यवसाय सुधारण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. दिवसेंदिवस आर्थिक स्थिती बिघडत आहे, परंतु शासनाची वाटचाल Casual वाढते. आर्थिक

 

धोरण आणि व्यवस्थांचे नियंत्रण Monitering करण्यासाठी, ठोस उपाययोजना करण्यासाठी अर्थ खात्याला पूर्णकालीन Full Flaged मंत्री असू नये, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. ‘आर्थिक संकट’ शासनाने गांभीर्याने घेतले नाही. हे सत्य आहे. कदाचित संकटाची खोली अपेक्षेपलीकडची असेल. डंकन कराराचे प्रवर्तक डॉ. जगदीश भगवती यांनी देशातील १२ कोटी बाजारमुख जनतेने मुक्तपणे ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा वापर केला पाहिजे. त्यांची अर्निबध आयात झाली पाहिजे. अन्यथा त्यांच्याकडील पैसा घरे घेण्यात अडकून पडेल व महागाईस उत्तेजन मिळेल. हा त्यांचा सल्ला किती फोल आहे, याचा अनुभव आपण घेत आहोत. जागतिक मंदीचा अंदाज घेण्यात आपण अपयशी ठरलो. गत वर्षीच्या- २००८ मधील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात, लोकसभेला सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात वा अंदाज पत्रकात आर्थिक संकटाची पुसटशी जाणीव करून दिलेली नाही. अंदाजपत्रकात तर आगामी काळाचे गुलाबी चित्रच उभे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. राज्यकर्ते भांबावले, संभ्रमात पडले हेच खरे! कदाचित आगामी निवडणुकीची रचना, डावपेच आखण्यात गुंतल्याने ''Financial crisis evolves into human crisis'' याचे त्यांना भान राहिले नसावे. महागाईचा दर उढक कमी होईल, या त्यांच्या आश्वासनावर जनता कसा विश्वास ठेवील? जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त होतील, किमान खिशाला परवडतील, असे कोणी ठासून सांगत नाही. मग विकासाचा दर सात टक्के राहील, या मताला कोण किंमत देईल? मंदी आणि बेकारीबद्दल कोणीही भाष्य करीत नाही. काही जाणकारांच्या मते, महागाई निर्देशांक उणे होण्याची शक्यता आहे, हे संकट आहे. राजकीय पक्ष व समाजधुरीण यांची याबाबतची स्थितप्रज्ञता तर किळसवाणी आहे. गेली पाच ते सहा वर्षे पर्जन्यराजाने आपल्यावर कृपा केली आहे. गेल्या १०० वर्षांतील अनुभव सांगून जातो की दर तीन ते चार वर्षांनी अवर्षण वा अतीवृष्टी, तर दर सात वर्षांनी दुष्काळ हे कालचक्र आपल्या राशीला चुकले नाही. दुर्दैवाने या वर्षी पावसाची अवकृपा झाली तर..! शंकेनेच पार हादरा बसतो. संकटे एकटी येत नाहीत, असे म्हणतात. विपरीत, प्रतिकूल परिस्थितीचा, संकटाचा, नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्याचा प्राथमिक विचार तरी कोणी केला आहे का? आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप वा काँग्रेसला प्रत्येकी १४० पेक्षा कमी जागा मिळाल्यास येणारे सरकार अत्यंत दुबळे असेल, अकार्यक्षम असेल, भ्रष्ट असेल. जाती आणि प्रांत यांच्या अस्मितेवर निवडून आलेले पक्ष, त्यांचे अहंकारी नेतृत्व आर्थिक संकटाचा सामना करण्यास असमर्थ ठरतील. त्यांना राष्ट्रीय प्रश्नांचा आवाकाही नसेल. देश अस्थिरतेकडे, अराजकाकडे वाटचाल करील. दलित, वंचित त्यात भरडला जाईल. असंघटित, असुरक्षित समाजघटक, आदिवासी यांची दैना होईल. या संभाव्य गंभीर संकटाचा कोणी विचार करीत असेल असे वाटत नाही आणि देशाची अखंडता आणि सुरक्षा..!
२००९ च्या राष्ट्रीपतींच्या अभिभाषणाचा, आर्थिक सर्वेक्षणाचा गांभीर्याने कोणीच विचार करणार नाही. अंदाजपत्रकाऐवजी लेखानुदान असल्याने वित्तीय तुटीचा विचार व उपाययोजना करावी लागणार नाही. योजनाबाह्य खर्चाची, एक लाख ३० हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांची दखल घेण्याचे कारण उरणार नाही. Bail out Package ची कदाचित चर्चा होईल, पण त्यामुळे जनतेची क्रयशक्ती वाढणार नाही, हे सांगण्याची गरज नाही. ‘क्रयशक्ती हे विकासाचे परिमाण आहे’ क्रयशक्ती वाढली तर मागणी वाढेल. वाढत्या मागणीतून पुरवठय़ाचा विचार होईल. विकासाला गती मिळेल. Bail out Package मधून मोठे उद्योग आपापले तोटे भरून काढण्याचा प्रयत्न करतील. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीतून बँकांची स्थिती सुधारेल. मोठय़ा बँका, लहान बँकांना निधीचे वितरण करणार नाहीत. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑ. बँकेने कर्जमाफीसाठी आलेल्या ३००० कोटी रुपयांचे वितरण जिल्हा सहकारी बँकांना केलेले नाही, याची नोंद झाली आहेच. खतांची सबसिडी खत कारखान्याकडे वर्ग झाली, खतांचा तुटवडा कायम. असंघटित क्षेत्राचा GDP मध्ये ६० टक्क्यांवर सहभाग आहे. त्यांना कर्जपुरवठा कोण आणि कसा करणार? निर्यातीत ज्यांचा वाटा ४० टक्के आहे, त्या लघू उद्योगाला, ग्रामीण उद्योगाला, पारंपरिक उद्योगाला मदतीचा हात कोण देणार? याचे उत्तर नाही. ७७ टक्के म्हणजे ८३ कोटी ६० लाख जनतेचा बाजाराधिष्ठित अर्थ व्यवस्थेशी संबंध नाही. त्यांची दर दिवशीची कमाई आहे २० रुपये! त्यांच्या आमदानीत कशी वाढ होणार? गेल्या सहा महिन्यांत एक कोटींवर लोक बेकार झाले आहेत. या सुशिक्षित, प्रशिक्षित, अकुशल कामगारांच्या भविष्याचे काय? हा कळीचा मुद्दा आहे. यांचा विचार न करता काही विद्वानांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेवर जागतिक मंदीचा फारसा परिणाम झाला नसल्याचे सर्टिफिकेटही देऊन टाकले आहे. NSSO च्या रिपोर्टचा संदर्भहीन आधार घेऊन ग्रामीण जनतेची क्रयशक्ती वाढल्याचा अजब निष्कर्ष काढला आहे. ग्रामीण भागांत विजेवर चालणारे पंखे, टीव्ही, फ्रीज, गॅस, सुगंधी तेले, साबण, श्ॉम्पू, औषधे या गृहोपयोगी वस्तूंचा खप वाढल्याचे सांगण्याचे केविलवाणे प्रयत्न केले आहेत. १२/१२ तास विजेचा लपंडाव असणाऱ्या ग्रमीण भागांत पंखे, फ्रीज, टीव्हीचा वापर होतो, असे म्हणणे धाडसाचे आहे. लाकूड, फाटा, सरपणाचा साठा संपल्याने काळ्या बाजारातील लिटरमागे ३५/४० रुपये काळ्या बाजारात मोजण्याची ऐपत नसणारे नाइलाजाने गॅस वापरतही असतील, पण गॅसची उपलब्धता व वापरणाऱ्याचे प्रमाण ते किती असणार? शहरांच्या आसपास असणाऱ्या खेडय़ातील फार्म हाऊस आणि रिसॉर्टमध्ये कदाचित गृहोपयोगी वस्तूंचा खप वाढला असला तरी ग्रामीण जनतेचे जीवनमान सुधारल्याचा निष्कर्ष हा जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना यांमधून शेतकरी शेतमजुरांच्या हातात पैसा येऊ लागला आहे, असाही निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. दर दिवशी ६० रु.प्रमाणे वर्षांतील १०० दिवस काम म्हणजे वर्षांची कमाई ६००० रु. अर्थात महिन्याची ५०० रु., यातून त्यांची गरिबी आणि बेकारी कमी झाल्याचे भन्नाट मत व्यक्त करणे हा जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळविण्याचा डाव आहे. शेतीमालाच्या आधारभूत हमी भावात supporting price वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात पसा अधिक आला, हेही असेच बेजबाबदार विधान आहे. शेतीच्या वाढत्या खर्चाचा विचारही केला जात नाही. किफायतशीर शेती हा कल्पनेचाच खेळ आहे. विकास योजनांतील भ्रष्टाचार, जागतिक बँकेने सात रु. खर्च विकास योजनेवर झाला तर गावात एक रु. येतो, हे केलेले विधान बोलके आहेच. ग्रामीण भागांत पैसा अधिक उपलब्ध होत आहे, हे विधान गैरसमजुतीवर आधारलेले नसून शासनाच्या निष्क्रियतेची पाठराखण करणारे आहे. त्यात प्रचाराचाच भाग अधिक आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा यांनी आपल्या आयुष्यातील सर्वात कठीण काळ असे या मंदीचे वर्णन केले आहे. याचा गंभीरपणे विचार झाला पाहिजे. एकांगी मतप्रदर्शन हा अन्याय आहे. गरिबांचा अपमान आहे. मंदीचा फायदा घेऊन सत्यमसारखे अनेक उद्योग दिवाळे काढून शासनाची आणि जनतेची फसवणूक करतील. शेअर बाजाराच्या जुगारात लाखो गुंतवणूकदार कंगाल झाले आहेत. त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार होत असल्याचे दिसत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी एखादी योजना, बिल सादर करून शासन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्नही करील, पण जनता त्यावर विसंबून राहणार नाही. घोषणांनी बेकारीचा, मंदीचा, महागाईचा सामना करता येणार नाही. त्यासाठी लागेल ठोस उपाययोजना आणि प्रचंड इच्छाशक्ती!
ज्यांनी या देशाची परंपरा, स्वातंत्र्य, संस्कृती, इतिहास, अस्मिता टिकवून ठेवली आहे, तो सामान्य माणूस Bailout वर विसंबून राहणार नाही. त्याचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी पाहिजे काही तत्कालीन योजना आणि दीर्घकालीन रचना! जनतेची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी लघु पतपुरवठा micro finance याला गती द्यावी लागेल. बचत गटांना थोडय़ा अटी सैल करून चालना द्याव्या लागतील. अनुत्पादक खर्चात कपात करून लालफितीला, दिरंगाईला शह देऊन रेंगाळलेली कामे आणि योजनांना गती द्यावी लागेल, वेळेचे बंधन घालावे लागेल. मंदीमुळे बेकार झालेल्या कामगारांना पुढील दोन वर्षे किमान बेकार भत्ता द्यावा लागेल. अपारंपरिक वीजनिर्मितीला प्रोत्साहन देऊन लघुउद्योगाला चालना द्यावी लागेल. गरिबी रेषेची पुनर्रचना करून गरिबांना स्वस्त धान्य व माफक दरात कपडा, आरोग्य सेवांची सोय करणे याला प्राथमिकता द्यावी लागेल. शासनाने सार्वजनिक हिताच्या विशेषत: शेती उत्पादन वाढविण्याच्या पाणीपुरवठय़ाच्या लघु योजना, वर्षांनुवर्षे पडीक राहिलेल्या जमिनी भाडेपट्टय़ाने देऊन लागवडीस आणण्याच्या योजना अग्रक्रमाने हाती घेण्याची नितांत गरज आहे. शासनाने त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.
एक एकराला पाणीपुरवठा झाला तर दुबार पीक, फळे, फुले, दुग्ध योजना पूरक व्यवसायातून किमान तीन पट उत्पन्न वाढते, हे संबंधितांना माहिती आहेच. वृक्षसंवर्धनाबरोबर वनौषधी, बायो फ्युएलसाठी लागणारे वनसंपदा, जमिनीची धूप टाळण्यासाठी विविध प्रकारचे गवत यांच्या लागवडीचा आग्रह ठेवावा लागेल. रस्ते बांधणीचा आग्रह धरून सीमेंट, लोखंड उद्योगाला गती देणे गरजेचे आहे. संकटग्रस्त राष्ट्रांनी आपली उत्पादने व व्यापार यांच्याभोवती संरक्षक भिंती उभारल्या आहेत. Protectionist राष्ट्रवादाला आवाहन केले आहे. स्वदेशीची कास धरली आहे, याची जाणीव ठेवली पाहिजे. या निमित्ताने पर्यायी विकासाची नीती ठरविण्याची गरज आहे. सेझमधील किमान २५ टक्के जमिनीचा वापर उत्पादनासाठी करण्याची अट रद्द करून ७५ टक्के जमिनीचा वापर Processing साठी करण्याचे बंधन घातले पाहिजे. सेझला लागवडीखालील जमीन न देता विशिष्ट उत्पादनासाठी तालुका वा जिल्हा परिषदेचा गट, पंचक्रोशी जनपद समोर ठेवून तेथे बाजार, शाळा, कॉलेज, आरोग्य, दळणवळण, पाणीपुरवठा यांच्या सोई उपलब्ध करून स्वयंपूर्ण करण्याची योजना दूरगामी योजना आखली पाहिजे. परंपरागत शहाणपण व अनुभव यांचा आदर करून त्याचा उपयोग करावा लागेल व व्यक्तीवर सार्वजनिक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी जो खर्च खेडय़ात होतो त्याच्या १० पट खर्च शहरात या सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी होतो. याची नोंद करून पर्यायी विकासाचा आराखडा तयार करणे जरुरीचे आहे. आर्थिक अरिष्ट ही पुनर्निमाणांची संधी आहे, याची जाणीव ठेवून संकटास समर्थपणे सामोरे जाणे ही काळाची गरज आहे.
डॉ. पां. रा. किनरे
संपर्क- ९८६९०७०५३८.