Leading International Marathi News Daily

सोमवार , ९ फेब्रुवारी २००९

एखादा लोकाभिमुख सनदी अधिकारी कसा असावा, याचे चपखल उदाहरण प्रशासनात आजही पी.जी. गवई यांच्या नावाचे दिले जाते. पद्माकर गणेश गवई असे पूर्ण नाव असलेला हा अधिकारी प्रशासकीय सेवेच्या आणि नंतर निवृत्तीच्या काळातही ‘पी.जी.’ या नावानेच सर्वपरिचित होता. गवई घराणे मूळचे अमरावती जिल्ह्य़ातल्या आडमार्गावरच्या पूर्णानगरचे. गवई कुटुंबीयांच्या एका पातीने राजकारणाची कास धरली तर, दुसऱ्या पातीने प्रशासकीय सेवेचा मार्ग चोखाळला. पी.जी. गवई हे या सनदी सेवेचा मार्ग चोखळणाऱ्या गवई वंशाचे आद्यपुरुष. पी.जी. गवई यांची शैक्षणिक जीवनातली कामगिरी अतिशय उज्वल अशीच होती. संस्कृत या विषयात किंग एडवर्ड स्मृती शिष्यवृत्ती मिळवणारे ते बहुधा महाराष्ट्रातले एकमेव विद्यार्थी असावेत. कायद्याची पदवी घेतल्यावर गवई यांनी पहिल्याच प्रयत्नात सनदी सेवेचे दरवाजे स्वत:साठी खुले करवून घेतले. एवढेच नव्हे तर पुढे त्यांनी अनेक मराठी आणि त्यातही मागासवर्गीय हुशार तरुणांना सनदी सेवेत प्रवेश करण्यासाठी उद्युक्त केले. पी.जी. गवई सनदी अधिकारी झाले ते सी. पी. अ‍ॅण्ड बेरार या नावाने परिचित असणाऱ्या मध्य प्रांताच्या केडरमध्ये. संयुक्त महाराष्ट्रात विदर्भाचे विलीनीकरण झाले तेव्हा पी. जी. गवई बस्तर भागात उपायुक्त होते आणि त्यांनी महाराष्ट्राच्या सेवेत येणे पसंत केले. नागपूर महापालिकेचे आयुक्त, विदर्भ महसूल विभागाचे आयुक्त, अशी महत्त्वाची पदे सांभाळून पी.जी. गवई महाराष्ट्राच्या राजधानीत दाखल झाले. मुंबईच्या संदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेणारे अधिकारी म्हणून त्यांचे आजही नाव घेतले जाते. १९६० च्या दशकात मुंबईत जेव्हा झोपडपट्टीदादांचे प्रस्थ वाढू लागले तेव्हाच झोपडपट्टी हा मुंबईसमोरील फार मोठा धोका आहे, हे ओळखणारे पहिले सनदी अधिकारी पी.जी. गवई होते. त्यांच्याच कल्पनेतून मुंबईच्या झोपडपट्टी विकासाचा कार्यक्रम कागदावर उतरला आणि त्यांनीच आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे केवळ मुंबईच नव्हे तर, संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या झोपडपट्टय़ांच्या विकासाचे काम आजही सुरू आहे. एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याने एखाद्या योजनेचे आदर्श नियोजन कसे करावे, याचा वस्तुपाठ म्हणून या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे आजही बघितले जाते. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव म्हणून पी.जी. गवई निवृत्त झाले. महाराष्ट्राचे ते पहिले मागासवर्गीय मुख्य सचिव. मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या जागी नियुक्त्या करा तसेच, चौकशी सुरू असली तरी अधिकाऱ्यांची बढती रोखता येणार नाही, असे महत्त्वाचे निर्णय घेणारे सनदी अधिकारी म्हणून महाराष्ट्राच्या प्रशासनात पी.जी. गवई यांचे नाव आजही अतिशय आदराने घेतले जाते. मात्र, असे असले तरी आज जसा काही सनदी अधिकाऱ्यांवर येतो तसा पी.जी. गवई यांच्यावर जातीयवादी, असा ठपका त्यांच्या कट्टर शत्रूने सुद्धा कधी ठेवला नाही इतके पी.जी. गवई यांचे प्रशासकीय अधिकारी म्हणून असलेले कार्य पारदर्शी आणि सार्वजनिक हिताची जपणूक करणारे होते. सेवानिवृत्तीनंतरही पंजाब राज्याचे सल्लागार म्हणून त्यांनी प्रदीर्घ काळ काम केले. पंजाब सरकारच्या सिंचन, ऊर्जा, उद्योग आणि सार्वजनिक बांधकाम या खात्यांची त्यांनी नीट घडी बसवून दिली आणि याबद्दल पंजाब सरकारसोबतच केंद्र सरकारनेही त्यांचा गौरव केला. नवी दिल्लीचे नायब राज्यपाल म्हणूनही त्यांनी काम केले. पी.जी. गवई राज्यपाल असतानाच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली आणि दिल्ली जातीय दंगलीने होरपळून निघाली. नंतरच्या काळात झालेल्या चौकशीच्या वेळी गवई यांच्यावर काही शिंतोडे उडवण्यात आले. मात्र, आपल्या भूमिकेपासून किंचितही ढळण्यास त्यांनी ठाम नकार दिला आणि त्यांचीच भूमिका योग्य होती, हे पुढे काळाच्या ओघात सिद्ध झाले. अंथरुणाला खिळेपर्यंत पी.जी. गवई विविध संस्था आणि संघटनांच्या कामामध्ये सक्रिय होते. गवई यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने सर्वार्थाने एक लोकाभिमुख सनदी अधिकारी गमावला आहे.