Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ११ फेब्रुवारी २००९

अग्रलेख

उभारीच्या दिशेने!

 

फेब्रुवारी महिना सुरू झाला, की देशाला वेध लागतात ते अर्थसंकल्पाचे. मात्र यंदा सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्याने सरकार संपूर्ण वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करण्याऐवजी तीन महिने देशाचा कारभार चालविण्यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करील. मे महिन्यात नव्याने स्थापन होणारे सरकार कुणाचेही असो त्यांना अर्थसंकल्प सादर करताना मोठी कसरत करावी लागणार हे स्पष्टच आहे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करून खरे तर आपल्या निवडणूक प्रचाराचा नारळ फोडला होता. आता सरकार याच ‘क्रांतिकारी’ निर्णयातून पुढील निवडणुका जिंकेल, असे आडाखे राजकीय विश्लेषक बांधत असताना जागतिक पटलावर आर्थिक क्षेत्रात एवढय़ा घडामोडी घडल्या, की सरकारपुढे अनेक आव्हाने झपाटय़ाने उभी राहिली. प्रामुख्याने अमेरिकन बाजारपेठीत मंदीची लाट आली. अनेक अमेरिकन वित्तीय कंपन्यांनी दिवाळे काढण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला याचे पडसाद आपल्याकडे उमटले नाहीत. मात्र जागतिकीकरणाच्या सध्याच्या काळात आपण या घडामोडींपासून विशेष दूर राहू शकत नाही, हे स्पष्ट झाले आणि या जागतिक मंदीच्या तडाख्यात आपणही फरफटत गेलो. अर्थव्यवस्थेत आलेल्या शिथिलतेमुळे अनेक उद्योगधंदे आर्थिकदृष्टय़ा संकटात आले. निर्यातप्रधान उद्योगधंदे अडचणीत येणे स्वाभाविक होते. ही स्थिती केवळ आपलीच नव्हती, तर आशिया खंडातील झपाटय़ाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ख्याती असलेल्या चीनलादेखील जबरदस्त फटका सहन करावा लागला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चीनची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने अमेरिकेवरील निर्यातीवर मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून असल्याने, त्यांना आपल्यापेक्षा नुकसान सोसावे लागले. आपल्याकडे सुरुवातीच्या काळात वाहन, हिरे, रियल इस्टेट या क्षेत्रांना मंदीचा जबरदस्त फटका सहन करावा लागला. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने मंदीत होरपळलेल्या उद्योगांसाठी तीन महिन्यांच्या अंतराने दोन पॅकेज जाहीर केली होती. ही दोन्ही पॅकेज म्हणजे एक प्रकारची ‘मिनी बजेट’च होती. या पॅकेजव्दारे सरकारने मंदीचा फटका बसलेल्या क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात सरकारने दाखविलेल्या या तत्परतेमुळे बरेच उद्योगधंदे सावरण्यास मदत झाली. या पॅकेजचे आता सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. अंतरिम अर्थसंकल्प सादर व्हायला केवळ आठ दिवस असताना ‘सेंट्रल स्टॅस्टिस्टिकल इन्स्टिटय़ूट’ने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षांत आपला विकास दर ७.१ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. अर्थात हा विकास दर सहा वर्षांच्या सरासरी विकास दरापेक्षा कमी असला तरी मंदीच्या तडाख्यामुळे विकास दर सहा टक्क्यांच्या आसपास जाईल हा अंदाज खोटा ठरला आहे. त्यामुळे मंदीचा फटका बसला असला तरी त्याची तीव्रता कमी झाली आहे, हे मात्र निश्चित. आपल्या शेजारच्या चीनचा विकास दर आठ टक्के असेल. चीनचा विकास दर नेहमीच आपल्यापेक्षा एक-दोन टक्क्याने जास्त राहिला आहे. सध्याची स्थिती कायम राहिली तरी आपण पुन्हा विकास दर नऊ टक्क्यांच्या जवळपास पुढील दोन-तीन वर्षांत नेऊ शकतो. याचबरोबर समाधानाची बाब म्हणजे गेल्या वर्षांत चलनवाढीने जो उच्चांक गाठला होता, त्याला आता उतरण लागली आहे. जानेवारी अखेरीस चलनवाढ पाच टक्क्यांवर खाली आली आहे. त्यामुळे व्याजाचे दर आणखी उतरू शकतील, असा अंदाज आहे. खनिज तेलाचे दर गेल्या वर्षी जून-जुलै महिन्यांत १४७ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले होते. परिणामी चलनवाढीने सात वर्षांचा उच्चांक गाठला होता. मात्र अमेरिकेतील मंदी जशी विस्तारत गेली, तशी खनिज तेलाची मागणी घसरत गेली. याचा परिणाम म्हणून खनिज तेलाच्या किमती धडाधड कोसळत आता ५० डॉलरच्याही खाली येऊन थडकल्या. याचा सर्वात मोठा फायदा झाला, भारतासारख्या विकसनशील देशाला. या किमती उतरल्याने आपल्याकडे चलनवाढीचा पारा उतरण्यास मदत झाली. चलनवाढीचा वेग वाढल्याने व्याजाचे दर वाढले होते, त्याचीही आता घसरण सुरू झाली. भविष्यात आता आणखी व्याजदराची कपात अपेक्षित आहे. व्याजदराची आणखी घसरण होणे ही उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत, तसेच रियल इस्टेट उद्योगाला समाधानाची बाब ठरावी. रियल इस्टेट उद्योगाला यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. कारण गृहकर्ज स्वस्त झाल्यास घर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही दिलासादायक बाब असली तरीही सध्याच्या आकडेवारीवरून हुरळून जाता कामा नये. कारण मुख्यत: अमेरिकेन अर्थव्यवस्थेला आर्थिक चालना मिळत नाही तोपर्यंत आपल्याकडेही त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसणार नाहीत हे उघड आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या ताज्या अहवालानुसारही सध्या विकसित देशात मंदीचा मोठा परिणाम जाणवतो. त्या तुलनेत विकसनशील देशांना या मंदीची मर्यादित झळ बसली आहे. विकसित देशातही वाईट काळ अजून संपलेला नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांनी अलीकडेच आणखी काही मोठय़ा अमेरिकन कंपन्या दिवाळखोरीच्या वाटेवर असल्याचे म्हटले होते. अर्थात सध्याच्या स्थितीची तुलना १९३० सालच्या मंदीशी करता येणार नाही. त्या मंदीत अमेरिकेत बेकारीचे प्रमाण २५ टक्क्यांवर गेले होते. अजून तरी एवढी भयानक आर्थिक स्थिती आलेली नाही आणि येण्याची शक्यता दिसत नाही. आपल्याकडे सरकारने सध्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या. प्रामुख्याने पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते, हे ओळखून जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये संबंधित उद्योगांना सवलती दिल्या. याचा परिणाम म्हणून विकासदर ७.१ टक्के राखण्यात यश आले आहे. आता सादर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पातही आणखी काही सवलती देण्याचे सरकारने सूतोवाच केले आहे. अर्थात भविष्यात स्थापन होणाऱ्या केंद्रातल्या सरकारपुढे मोठे आर्थिक आव्हान असेल. अमेरिकन मंदी अजून किती काळ चालेल, याचे भविष्य कुणीच वर्तवू शकत नाही. अजून किमान वर्षभर तरी मंदीचे वातावरण राहील आणि २०१० च्या प्रारंभी स्थिती सुधारण्यास सुरुवात होईल, असा सध्या अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ही स्थिती गृहीत धरली तरी मंदीचा विळखा पूर्णपणे संपुष्टात यायला दोन वर्षे जातील. त्यामुळे २००९ हे वर्ष पूर्णत: मंदीचेच असेल. उद्योगपती रतन टाटा यांनी अलीकडेच याबाबत सुतोवाच केलेच आहे. केंद्रात येणारे सरकार अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी कोणते धोरण आखेल त्यावर बरेचसे अवलंबून असेल. कोणत्याही पक्षाचे वा कोणत्याही खिचडीचे सरकार स्थापन झाले तरी त्यांना अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्राधान्यतेने उपाय हाती घ्यावे लागतील. पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पांवरील खर्च वाढवावे लागतील. १९३० सालच्या मंदीवर मात करण्यासाठी अमेरिकेने अशा प्रकारेच पायाभूत प्रकल्पांवर मोठय़ा प्रमाणावर खर्च केले होते. मंदीचे मळभ दूर झाल्यावर पुन्हा एकदा आपली अर्थव्यवस्था वेगाने धावू शकेल. अमेरिका व युरोपातील आर्थिक स्थिती कितीही सुधारली तरी त्यांच्या अर्थव्यवस्था दोन-तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त गती गाठू शकत नाहीत. त्यामुळे जगातील बडय़ा गुंतवणूकदारांना आशिया खंडातच गुंतवणूक करावी लागणार आहे आणि आशिया खंडात गुंतवणूक करताना चीन किंवा भारत असे दोनच पर्याय आहेत. त्यामुळे सध्या कितीही नैराश्याचे वातावरण असले तरी मंदीचे मळभ एकदा दूर झाले, की आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा वेगात दौडू लागेल. देशात एकपक्षीय राजवट असली तर आर्थिक प्रगती होऊ शकते, असा आजवरचा समज होता. परंतु १५ वर्षांहून जास्त काळ आपल्याकडे ‘खिचडी’ सरकार असूनही आपण आर्थिक प्रगती करून दाखविली आहे. पुढील सरकारही एकपक्षीय येण्याची शक्यता नाही. अनेक पक्षांची मोट बांधूनच आगामी सरकार येणार हे निश्चित असताना आपण जागतिक मंदीमुळे आलेली आव्हाने भविष्यात जरूर पेलू; याबाबत काहीच शंका नाही. सध्या तरी अर्थव्यवस्थेची घसरलेली गाडी पुन्हा रुळावर येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आगामी निवडणुकानंतरच अर्थव्यवस्थेची ही गाडी वेग पकडेल.