Leading International Marathi News Daily                                 बुधवार, ११ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

पुन्हा जकात लागू करण्यावर हायकोर्टाने शासनाला फटकारले
सांगली, १० फेब्रुवारी / प्रतिनिधी

 

राज्यातील १५ ‘ड’ वर्ग महापालिका क्षेत्रातील उपकर रद्द करून जकात कर लागू करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारत येत्या आठ दिवसात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मंगळवारी दिले आहेत.
तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी गेल्यावर्षी अंदाजपत्रक सादर करीत असताना राज्यातील १५ ‘ड’ वर्ग महापालिका क्षेत्रात नवी मुंबईच्या धर्तीवर उपकर लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली होती. पण उपकरातील जाचक अटीमुळे व्यापारी महासंघाने त्याला विरोध केला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने अंतिम क्षणी उपकर रद्द करीत पुन्हा जकात लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या विरोधात व्यापारी महासंघाच्यावतीने उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश श्रीमती रंजना देसाई व जे. के. देवधन यांच्या खंडपीठासमोर आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्य शासनाच्या उपकर रद्द करताना जी प्रक्रिया राबवली, ती पूर्णत बेकायदेशीर असून याबाबत कायद्यात कोणताही बदल केला गेला नाही. ही बाब व्यापारी महासंघाच्यावतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य शासनाच्या या निर्णयाला फटकारत येत्या आठ दिवसात आपली भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावी, असे आदेश दिले.
या याचिकेवरील पुढील सुनावणी दि. १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या सुनावणीवेळी व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष अतुल शहा, उपाध्यक्ष पुरूषोत्तम टावरी, महावीर जैन हेही उपस्थित होते.