Leading International Marathi News Daily                                 बुधवार, ११ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

रस्त्यांच्या कामाचा ठेका घेतलेल्यांशी फेरवाटाघाटी कराव्यात- चंद्रकांत पाटील
कोल्हापूर, १० फेब्रुवारी / प्रतिनिधी

 

शहरातील रस्त्यांचा विकास करण्याचा ठेका घेतलेल्या आय.आर.बी.इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने आपल्या प्रचंड नफेखोरीला मर्यादा ठेवाव्यात आणि आर्थिकदृष्टय़ा प्रचंड प्रमाणात घाटय़ात जाणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने ठेकेदार कंपनीबरोबर कराराच्या संदर्भात पुनर्वाटाघाटी कराव्यात अशी मागणी भाजपाचे विधानपरिषद सदस्य चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. या जाचक कराराच्या संदर्भात महापालिकेने दिनांक १९ फेब्रुवारीपर्यंत सर्वसामान्य जनतेसाठी खुलासा करावा अन्यथा टोकाचे आंदोलन करावे लागेल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
शहरातील प्रस्तावित रस्ते विकास प्रकल्पास भाजपचा पाठिंबा आहे. तथापि या प्रकल्पासाठी सांगितला जाणारा खर्च आणि खर्चाच्या वसुलीसाठी महापालिका व शहरवासियांना द्यावी लागणारी किंमत अवाजवी आहे. रस्ते विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ३० वर्षे टोल द्यावा लागणार आहे. मुळातच जगामध्ये इतक्या दीर्घ मुदतीचा टोल वसुलीचा ठेका दिला जात नाही. या टोल व्यतिरिक्त ९९ वर्षांच्या कराराने महापालिका संबंधीत कंपनीला मोठा भूखंड देणार आहे. वसूल होणारा टोल आणि देण्यात आलेला भूखंड यातून कंपनीला सुमारे ८०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. ही नफेखोरी प्रचंड प्रमाणावर आहे.
मुळातच हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पंधरा वर्षांतच ठेकेदार कंपनीचा झालेला खर्च वसूल होणार आहे. त्यानंतर पंधरा वर्षे फक्त टोल आणि इतर माध्यमातून ठेकेदार कंपनी पैसे मिळवणार आहे. ३० वर्षांचा करार संपल्यानंतर संबंधीत ठेकेदार कंपनीला दिलेला भूखंड महापालिकेस मिळणार नाही. याचाच अर्थ या भूखंडावर कायमस्वरूपी नफा कंपनीला मिळणार आहे. सिमेंट आणि स्टिलचे दर कमी झाल्यामुळे रस्तेविकास प्रकल्पाचा खर्च बऱ्याच प्रमाणात कमी होणार आहे. त्यामुळेच संबंधीत कंपनीने टोलची मुदत कमी करावी, नफेखोरी कमी करावी आणि महापालिका प्रशासनानेही ठेकेदार कंपनीबरोबर केलेला करार व्यवहार्य आहे काय? हे तपासण्यासाठी पुनर्वाटाघाटी कराव्यात अशी मागणी श्री.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी यावेळी केली.
एकूणच हा प्रकल्प सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने कंबरडे मोडणारा आहे. महापालिकेचे आणि सामान्य जनतेचे अहित करणारा आहे. त्याबद्दलचा प्रशासनाने दिनांक १९ फेब्रुवारीपर्यंत खुलासा करावा. एकूणच हा करार अवाजवी आहे. त्यासाठी भाजप जनआंदोलनाचा रेटा लावणार आहे. हा प्रकल्प कसा घाटय़ाचा आहे हे सर्वसामान्य जनतेला पटवून देणारी पत्रके घरोघरी वाटली जाणार आहेत असेही आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.