Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ११ फेब्रुवारी २००९

विशेष लेख

आरोग्याचा अधिकार मूलभूत!

प्रत्येक व्यक्तीला निसर्गदत्त अधिकार असतात. तेच आपले मूलभूत अधिकार. मानवी समाजाचा घटक म्हणून समानतेचे काही निकष सर्वच स्तरांवर पाळणे आवश्यक असते, अशा अर्थाची घोषणा १९४८ साली मानवी हक्कांच्या वैश्विक घोषणापत्रातून करण्यात आली होती. ‘मानवी प्रतिष्ठा’ ही संकल्पना विविध परिस्थिती व विविध लोकांच्या जगण्याशी जोडण्याची प्रक्रिया मग सुरू झाली. पूर्ण शरीर ‘डॉक्टर’ नावाच्या तज्ज्ञ व्यावसायिकाच्या ताब्यात सोपवून देणाऱ्या ‘रुग्णांचे’ अधिकार यातूनच पुढे आले व मान्य करण्यात आले. आरोग्य अधिकाराचे संवर्धन करणे हे काम सरकारचे आहे, असा सर्वसाधारण समज असला आणि अनेक अर्थानी तो बरोबर असला तरी वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांची यातील व्यक्तिगत भूमिका अधिक महत्त्वाची आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
जीवन सुरक्षित करण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीचे आरोग्यविषयक अधिकार आणि वैद्यकीय सेवा सुविधा मिळण्याचा अधिकार हा मानवी हक्क कायदा किंवा संविधानाच्या दृष्टिकोनातून खूपच महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्याप्रमाणेच वैद्यकीय सेवा ही एक मूलभूत गरज म्हणून कायद्याने मान्य केली आहे. आज जगातील प्रत्येक देशाने नागरिकांना आरोग्य अधिकार देण्यासाठी आपल्या स्वत:च्या यंत्रणा व व्यवस्था निर्माण केल्या आहेत. सद्सदविवेक, परिणामकारकता व न्याय्य वागणूक या आधारांवर हे अधिकार संरक्षित करताना आरोग्य सेवा देण्याच्या प्रक्रियेला मानवी चेहरा असावा हे मान्य केले गेले आहे.

 


आरोग्य सेवा व आरोग्याची काळजी आज हक्कांच्या भाषेत ‘सामाजिक-वैद्यकीय संकल्पना’ (सोशिओ-मेडिकल कन्सेप्ट) म्हणून स्वीकारण्यात आली आहे. वैद्यकीय सेवेतील कुचराई व दुर्लक्ष यापासून सामान्य लोकांचे जीवन सुरक्षित करण्यासाठी घटनेने सरकारवर विशेष जबाबदारी टाकलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात विविध निर्णय देताना जीवन जगण्याचा हक्क हा कलम २१ नुसार आरोग्य सेवा मिळविण्याच्या हक्काशी जोडून ठेवलेला आहे. आज वैद्यकीय सेवा क्षेत्राच्या खासगीकरणामुळे गरीब रुग्णांच्या आरोग्य अधिकारांचे संरक्षण करणे एक त्रासदायक प्रक्रिया ठरते आहे. केवळ पैसा कमावणे व संपत्ती जमवणे हाच उद्देश मानणारांमुळे वैद्यकीय व्यवसाय ‘धंदा’ बनलेला आहे.
रुग्णांचा डॉक्टरांवर मनापासून विश्वास असतो, पण काही डॉक्टर धूर्तपणे त्याचा फायदा स्वार्थासाठी करून घेतात. यातून मानवी शरीराचा व्यापार होणार असेल तर आरोग्य सेवांच्या अभावी अनेक गरीब लोक दवाखान्यात जाणे टाळताना दिसणे स्वाभाविक आहे. या पाश्र्वभूमीवर प्रत्येकाने रुग्ण म्हणून आपल्याला असलेले अधिकार व डॉक्टरांची कर्तव्ये समजून घेणे ही अपरिहार्यता ठरते.
प्रत्येक जीवनाचे मूल्य समान असल्याने जात, धर्म, पंथ, जन्मस्थान, स्त्री-पुरुष अशा कोणत्याच आधारावर भेदभाव करणे किंवा भेदभावपूर्ण वागणूक देणे भारतीय संविधानाने अमान्य ठरविले आहे. ‘आरोग्य अधिकार’ हा मानवी हक्क आहे. मानवी हक्कांच्या वैश्विक घोषणेतील कलम २५ (१) नुसार सांगितलेल्या अधिकारात म्हटले आहे, की जीवन जगताना आजारीपण, अपंगत्व, वृद्धापकाळ, गर्भारपण अशा वेळी अधिक सुरक्षा मिळविण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे.
आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा १९९६ मध्ये म्हटल्यानुसार, आजारपणात सर्वाना वैद्यकीय सेवा आणि दक्षता मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांचा व्यवसाय करताना केवळ ‘प्रॉफिट’चा विचार करता कामा नये. याचा अर्थ त्यांनी कमाई करू नये असा नाही. प्रत्येकाने आपले श्रमाचे मूल्य जरूर घ्यावे. पण केवळ नफ्याचा विचार करणारा नफेखोरी निर्माण करतो. नफेखोरीत आणि दरोडेखोरीत तसा फरक राहत नाही. दरोडेखोरीचे स्वत:चे नियम असतात, पण नीती नसते. डॉक्टर म्हणून काम करण्यासाठी नीती व नियम दोन्ही आहेत. डॉक्टरी व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वीी३ँ्रू२ ंल्ल िस्र्१्रल्ल्रूस्र्’ी२ पाळण्याबाबतचे प्रबोधन केले जाते. नीतीतत्त्वे पाळण्याची शपथही घ्यावी लागते.
मात्र, याच पाश्र्वभूमीवर वैद्यकीय व्यावसायिकांवर सर्वसामान्य लोकांची टीका काय? तर पैसा कमविण्याचा तो उत्तम धंदा झालेला आहे; कोणत्याही मार्गाने यात कमाई केली जाते; डॉक्टर सामान्यांचे शोषण करतात. वगैरे. डॉक्टरांकडे जाताना लोकांच्या मनात सतत भीती व शंका यातूनच ‘सेकंड ओपीनियन’ घेण्याची प्रथा निर्माण झाली आहे. मात्र रुग्ण सातत्याने ज्याविषयी तक्रार करतात, त्यात ‘आवश्यक नसलेली औषधे दिली जातात’; ‘अनेक स्पेशालिस्टकडे नाहक पाठविले जाते’; ‘अनेकदा विनापावती पैसा फीच्या नावाखाली घेतला जातो’ असे मुद्देही असतात.
प्रचंड फी आणि भ्रष्टाचार यामुळे गरीब व मध्यवर्गीय यांना खासगी रुग्णालयात प्रवेशच नाही, ही आणखी एक महत्त्वाची तक्रार आपल्या देशात ऐकायला मिळते आणि त्यात तथ्यही आहे. वैद्यकीय व्यवसायाच्या खासगीकरणामुळे केवळ श्रीमंत लोकांचा फायदा झाल्याचे दिसते, असाही आरोप यातून होतो. असंवेदनशील लोकांचा भरणा डॉक्टर म्हणून वाढल्याने गरिबांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन वाढले आहे, हे खरेच आहे. सामाजिक स्वास्थ्य हा विषयच अनेक डॉक्टरांसाठी महत्त्वाचा नाही.
एखादे काम करीत असताना ‘जबाबदारी’ म्हणून कृती करण्याची गरज असताना ते मुद्दाम न करणे किंवा एखादी करू नये, अशी गोष्ट जाणून बुजून करणे याचा समावेश ‘दुर्लक्ष’ या वागणुकीच्या प्रकारात होतो. परिस्थिती लक्षात घेऊन आपल्या ज्ञानाच्या आधारे योग्य व रुग्णहिताचा निर्णय घेणे डॉक्टरांकडून अपेक्षित असते. यालाच ‘आरोग्य सेवा व्यवस्थापन’ (हेल्थ केअर मॅनेजमेंट) असे म्हणतात. प्रत्यक्षात मात्र अनेक डॉक्टर रुग्णहिताचे निर्णय घेत नाहीत.
‘डॉक्टरांचे दुर्लक्ष’ अधिक गंभीर आहे, कारण इतर व्यवसायांपेक्षा वैद्यकीय व्यवसाय वेगळा आहे. ‘डॉक्टर’वर सर्वाचा विश्वास असतो. त्याला थेट शरीर फाडण्याचा अधिकार आहे. म्हणून आरोग्याबाबतचा जाहीरनामा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
ग्राहक म्हणून पेशंटला अनेक अधिकार मिळाले आहेत. वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या केससाठी कोर्ट फी द्यावी लागत नाही. भारत सरकार आरोग्य सुविधांवर केवळ ०.९ टक्के खर्च वार्षिक अर्थसंकल्पामधून करते. इतर देशांमध्ये हा खर्च १५ टक्के आहे. यावरून आरोग्य सुविधांबाबत आपण किती मागास आहोत ते कळते.
जोपर्यंत समाजातील सर्वाना ‘सामाजिक स्वास्थ्य’ हा विषय आपला वाटणार नाही, तोपर्यंत भ्रष्टाचारी लोक डॉक्टरीचा अंगरखा घालून गैरफायदा घेत राहतील; परंतु अनेक चांगले डॉक्टरही वैद्यकीय व्यवसायात कार्यरत आहेत. त्यांच्या मदतीने सध्याची परिस्थिती बदलता येऊ शकते. त्यासाठीच आपले या संदर्भातले अधिकार काय आहेत ते रुग्णांना समजले पाहिजे.
अ‍ॅड. असीम सरोदे

नागरिकांचा व रुग्णांचा आरोग्याबाबतचा जाहीरनामा
* वैद्यकीय सेवा आणि सेवा देणारे अधिक संवेदनशीलपणे काम करतील यासाठी आम्ही सतत प्रयत्न करू.
* डॉक्टरांचा प्रत्येक पेशंटला माणुसकीपूर्ण प्रतिसाद असावा यासाठी आग्रही राहू.
* वैद्यकीय सेवांच्या दर्जाबाबत आम्ही कोणतीच तडजोड करणार नाही.
* रुग्णांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या डॉक्टरविरोधात आम्ही आवाज उठवू.
* चांगल्या व प्रामाणिक डॉक्टरांची प्रतिमा जपण्याचा व त्यांना एक आदर्श उदाहरण म्हणून समाजासमोर आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. प्रत्येक सरकारी व खासगी दवाखान्यांनी त्यांचे आर्थिक ताळेबंद (ऑडिट रिपोर्ट) दरवर्षी जाहीर करावे यासाठी जनमत तयार करू.
* चांगली व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणून अशा प्रयत्नांमध्ये डॉक्टरांशी संवाद साधू.
* प्रत्येक पेशंटची योग्य काळजी घेताना त्यांना आदरपूर्वक वागणूक मिळावी, भेदभाव होऊ नये याबाबत कटाक्ष बाळगू.
* औषधांचा दर्जा, प्रभाव याबाबत तडजोड करणार नाही व करू देणार नाही.
* सार्वजनिक आरोग्यसुविधा, व्यवस्था दर्जेदार होण्यासाठी शासकीय यंत्रणांकडे पाठपुरावा करू.
* प्रत्येक पेशंटला त्याच्या केसशी संबंध असणारे वैद्यकीय पेपर्स मिळविण्याचा अधिकार आहे.
* प्रत्येकाला स्वत:च्या निवडीनुसार योग्य दवाखान्यात उपचार घेण्याचा अधिकार आहे.
* प्रत्येक पेशंटची माहितीपूर्ण संमती घेऊनच त्याच्यावर इलाज झाला पाहिजे.
* प्रत्येक औषधोपचार व इलाजाची विवरणपूर्ण बिले मिळालीच पाहिजेत.
* पेशंटच्या आरोग्यासंदर्भातील शक्य त्या निर्णयप्रक्रियेत पेशंट व त्यांच्या नातेवाईकांचा सहभाग असावा.
* प्रत्येकाला आरोग्य शिक्षणाचा अधिकार आहे.