Leading International Marathi News Daily
सोमवार, १६ फेब्रुवारी २००९

हवा ‘पॅशनेट’ भारत!
भारताने जगातील फक्त १५ टक्के जमीन व्यापली आहे. तरी जगातील प्रत्येक सातवा माणूस हा भारतीय आहे. चीननंतर भारताच्या लोकसंख्येचा दुसरा नंबर आहे. भारतातील लोकसंख्यावाढीचा जगात पहिला नंबर आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर भारत चीनपेक्षा १० वर्षांनी टेक्नॉलॉजीच्या विकासात मागे आहे. चीनचा विकासाचा दर ११ टक्के इतका आहे. आशिया, युरोप, अमेरिका देशासाठी भारत ही फार मोठी बाजारपेठ आहे. भारताचा जीडीपीचा दर हा सात ते नऊ टक्के असणे आवश्यक आहे. दरडोई उत्पन्नात वाढ होणे आवश्यक आहे. भारत शेती उद्योग व सेवा क्षेत्रात क्रिएटिव्ह, पॅशनेट, इनोव्हेटिव्ह, इमॅजिनेटिव्ह झाला तरच जागतिक मंदीतून फारसा फटका न बसता सहीसलामत बाहेर येईल आणि भारताचे आर्थिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न २०२० पर्यंत साकार होईल.
- पूर्वार्ध -
आज जगातील देशांत साम्यवादी अर्थव्यवस्था, भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आणि संमिश्र अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आहेत. अमेरिकेत

 

भांडवलशाही, चीनमध्ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था तर भारतासारख्या लोकशांही देशात दोन्ही अर्थव्यवस्थेचा मध्य साधणारी अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आहे. साम्यवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या रशियासारख्या बलाढय़ देशांत साम्यवादी अर्थव्यवस्थेला विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या टप्प्यात सुरुंग लागला. अमेरिकेतील भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला मंदीचा फटका बसला तो १९२९ ते १९३३ च्या दरम्यान पण चीनमध्ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था असूनही चीन जगातील देशांत व्यापारी जाळे पसरवून जगातील महासत्ता बनू पाहत आहे. चीनची प्रगती ही उद्योग उत्पादनाच्या वाढीमुळे झाली तर भारताची प्रगती ही सेवा क्षेत्राच्या विकासामुळे झालेली आहे. अमेरिका हा विकसित देशांतील वर्गामध्ये येणारा देश आहे. जगातील महासत्ता असलेला व महासत्ता कायम ठेवण्यासाठी अमेरिकेला वेध लागलेले असताना २००८ च्या मध्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकेने १९३० च्या मंदीची आठवण करून दिली ती अमेरिकेतील वॉलस्ट्रीटच्या गोल्डमन साचस व मॉर्गन स्टॅन्ले या गुंतवणूकदार संस्थांनी दिवाळे जाहीर केल्यावर. अमेरिकेतील फेडरल रिझव्‍‌र्ह बँक आपल्या देशातील रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाप्रमाणे आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास व आलेल्या आर्थिक अरिष्टांवर उपाय म्हणून फेडरल बँक धावून गेली. तरीही अमेरिकेतील गुंतवणूकदार व ठेवीदार घाबरले. फेडरल रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निगरानीमुळे त्यांना दिलासा मिळाला. फेडरल रिझव्‍‌र्ह बँकेने ८५ दशलक्ष डॉलर्सचे (४० हजार कोटी रुपये) कर्ज निरनिराळ्या वित्तीय संस्थांना मंजूर केले. दिवाळखोरीमध्ये पाच संस्था होत्या. त्या फॅनी मे, फ्रेडी मॅक, गोल्डमन साचस व मॉर्गन स्टॅन्ले आणि ए. आय. जी. हा घोटाळा झाला तो गृहकर्ज तारण कर्जे फेडली नाहीत म्हणून त्या कंपन्या बुडीत निघाल्या असा एक मतप्रवाह सांगतो. त्याच्या मुळाशी गेले असता असे तज्ज्ञांना आढळले की, भांडवलशहांनी रिअल इस्टेटच्या प्रकल्पासाठी प्रत्येक प्लॅटवर किमतीपेक्षा ५० पटीने कर्ज या वित्तीय संस्थांकडून मान्य करून त्यांच्या खात्यात जमा केले. पण प्लॅटधारकांनी कर्जफेडीबाबत असमर्थता दर्शविली तसेच, ठेवीदारांनी गुंतवणूकदारांनी या दरम्यान या वित्तीय संस्थांमधून हा घोटाळा उघडकीस आल्यावर पैसे काढून घेण्याची घाई केली.
या घडामोडीची वार्ता जगभर पसरली. अमेरिकेत मुक्त अर्थव्यवस्था आहे. मागणी पुरवठय़ानुसार देशात उत्पादन होते. त्यानुसार किमती ठरतात म्हणून अशा अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते म्हणतात की, संपूर्ण अर्थव्यवहार खुला असावा. सरकारने त्यानंतर नियंत्रण ठेवू नये पण दिवाळे काढलेल्या कंपन्या वाचविण्यासाठी अमेरिकन सरकारला लोकांचा वित्तीय संस्थांवरील विश्वास संपादण्यासाठी व बेल आऊट करण्यासाठी पुढे यावे लागले.
दुसरा मतप्रवाह असा की, सरकारने संपूर्ण आर्थिक व्यवहारावर नियंत्रण ठेवावे, पण हा विचारप्रवाह अविकसित, विकसनशील देशांसाठी, जागतिकीकरण, खासगी व्यापार, खुल्या बाजारपेठा स्पर्धेच्या जगात फायदेशीर ठरेल काय? हा प्रश्न उरतोच. फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकांचे एका बँकेत केंद्रीयकरण करून संपूर्ण देशाच्या आर्थिक व्यवहारांचे निर्णय घेणे धोक्याचे ठरते. भारताच्या दृष्टीने अशी वित्तीय सरकारी संस्था निर्माण करणे हिताचे होणार नाही.
गेल्या जून २००८ पासूनच भारतात शेती क्षेत्राचा वृद्धीदर घसरला. अन्नधान्याच्या किमती वाढत गेल्या. मूळ स्थितीदर १२.४४ पर्यंत ऑक्टोबर २००८ मध्ये पोहोचला. त्याच दरम्यान आंतरराष्ट्रीय व्यापारपेठेत तेलाच्या किमती दुपटीने वाढल्या. शेती उत्पादन घटून २.५ टक्के दर खाली गेला. वृत्तपत्रांनी, राजकीय पक्षांनी, जनतेने आकाशाला भिडून राहिलेल्या किमतीवर टीकास्त्र सोडले. भारतासारख्या लोकशाही देशाच्या मिश्र अर्थव्यवस्थेत सोशियालिस्टिक पॅटर्न ऑफ सोसायटीच्या अर्थव्यवस्थेत सरकारलाच जनतेने धारेवर धरले म्हणून सरकारने जनकल्याणासाठी खुल्या बाजारातील किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाय योजण्यास सुरुवात केली.
अमेरिकेतील आर्थिक घोटाळ्यामुळे आलेल्या आर्थिक अरिष्टाची लाट येण्याच्या नेमकेच अगोदर किमती वाढीचे प्रमाण सरकारच्या हाताबाहेर जाते की, काय असे वाटत होते पण भारताचे पंतप्रधान मा. डॉ. मनमोहनसिंग व तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम या घडामोडीवर लक्ष ठेवून होते. उद्योग व सेवा क्षेत्राच्या विकासाचा दर ९ टक्क्यांपर्यंत स्थिर असताना शेती क्षेत्राचा भारत शेतीप्रधान देश असूनही कृषी दर जाम घसरला होता. शेती उत्पादनाचे जी. डी. पी.मधील ४१.२ टक्क्यांचे प्रमाण १९ टक्क्यांपर्यंत घसरले ही कृषी क्षेत्रातील गांभीर्याची बाब जनतेच्या लक्षात आलेली होती. बँकिंग क्षेत्रातील व्याजाचे दर सरासरी १३ टक्क्यांच्या दरम्यान होते. उद्योग क्षेत्रातील खासगी कंपन्या बऱ्यापैकी नफा कमावीत होत्या. परदेशातील उद्योजक भारतात गुंतवणुकीसाठी, उद्योग स्थापण्यासाठी उत्सुक होते. तिन्ही क्षेत्रांत मोठय़ा प्रमाणात २००८ च्या सुरुवातीस बँकांनी कर्ज धोरण ढिले सोडले होते. मुद्रा तरलता वाढलेली होती. म्हणून मुद्रा स्थितीवर या परिस्थितीत नियंत्रण करणे हेच धोरण सरकारने ठरविले. या दरम्यान न्यूक्लिअर डिल सफल झाला. तो परमाणु करार १२३, व्हिएन्ना करार म्हणून ओळखला जातो. देश परमाणु क्लबमध्ये आला. पंतप्रधानांनी ११ व्या पंचवार्षिक योजनेचा दर ११ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविला. ११ व्या पंचवार्षिक योजनेत मुद्रा स्फिती नियंत्रणावर भर राहील हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नवीन गव्हर्नरांनी जाहीर केले. खुल्या बाजारातील व लोकांकडील कर्जाद्वारे जाणाऱ्या पैशाचा ओघ व्यापारी बँकांच्या पतकर्ज निर्मितीमुळे येतो. त्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने नियंत्रण करण्यास सुरुवात केली, ती देशाची अर्थव्यवस्था संतुलित राहण्यासाठी. न्यूक्लिअर डिल स्थिती उद्योग क्षेत्राला हा करार फायदेशीर ठरेल. ऊर्जेची आवश्यकता पूर्ण होण्याला मदत होईल. तसेच मुद्रास्फितीवर सरकारनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण निश्चित झाले असतानाच अमेरिकेतील आर्थिक अरिष्ट भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे आले ही विशेष बाब आहे.
जगातील भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील देशात व्यापारी चक्रांचा अनुभव येतो असा इतिहास आहे. अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ इरविंग फिसरने मंदीचे १९३३ ला असे विश्लेषण केले की, कर्जबाजारीपणातून मंदी येते. बँकांचे कर्ज देण्यासाठी पैशाच्या तरलतेसाठी मोठय़ा प्रमाणात संपत्तीची विक्री फार कमी किमतीत केली जाते. पैसा बँकेकडे जातो. बँकेत पैसा जाऊन अडकतो. व्यवहारासाठी पैशाची आर्थिक चणचण भासते. त्यामुळे खर्चावर नियंत्रण येते. परिणामकारक मागणी कमी होते. वस्तूंच्या किमती कमी होतात. नफा कमी होतो. बेरोजगारीमुळे पैशाच्या तरलतेवर परिणाम होतो. पतनिर्मिती कमी होते. मोठय़ा प्रमाणात व्यापाराचा ऱ्हास होतो. सर्वाच्या मनात एक प्रकारच्या निराशेचा सूर होतो. गुंतवणूक कमी होते. कमी उत्पादनात घट करण्याबरोबरच बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते. अशा प्रकारे देशात, जगात व्यापारी चक्रे उलटय़ा दिशेने फिरू लागतात. म्हणजे देशात मंदी येते. ही स्थिती अमेरिकन मंदी, नोव्हेंबरपासून येण्यास कारणीभूत ठरली आहे. या अवस्थेसंबंधी प्रा. व्हॉवट्रे म्हणतो की, व्यापारी चक्रे ही बाजारातील अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या कमी किंवा जास्त पुरवठय़ामुळे निर्माण होतात.
जगातील सर्वच भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील देशांत व्यापारी चक्रांचा अनुभव येतो असा इतिहास आहे. या अवस्थेसंबंधी तसेच प्रा. हॉवट्रे म्हणतो की, व्यापारी चक्रे ही बाजारातील अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या कमी किंवा जास्त पुरवठय़ामुळे निर्माण होतात. भारतात मुख्यत: जून ते ऑक्टोबर- नोव्हेंबर २००८ पर्यंत ही मुद्रास्थितीची अवस्था होती. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत किमती वाढत होत्या. त्याचबरोबर नफ्याचेही प्रमाण वाढत गेले होते. अर्थव्यवस्था समृद्धीकडे जात आहे असे चित्र होते. पण किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, खुल्या बाजारातील पैशाचा प्रवाह कमी करण्यासाठी व्यापारी बँकांच्या पत धोरणावर रिझर्व बँकेने काही र्निबध घातले व गृह कर्जापासून इतर पत निर्मितीवर बंधने घालण्यास सुरुवात झाली. ती ऑक्टोबर- नोव्हेंबर २००८ च्या सुरुवातीला. त्यामध्ये रेपोरेटमध्ये बदल, सी.आर.आर.मध्ये बदल, बँक, कर्ज धोरणांत बदल करण्यात येत असतानाच अमेरिकेत वॉल स्ट्रिटमधून मंदीची लाट भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करेल काय? यावर भारताचे पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांनी जनतेला आणि वित्तीय संस्थांना विश्वास दिला की, भारतीय वित्तीय संस्था मजबूत आहेत. अमेरिकन मंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होणार नाही. त्यासाठी पुन्हा पुन्हा उद्योग क्षेत्रातील, गृहक्षेत्रातील व्याजाचे दर १३ै पासून निरनिराळ्या स्तरांवर ५% डिसेंबर २००८ पर्यंत खाली आणले. पहिले मुद्रा नियंत्रणाचे धोरण बदलून डिसेंबरच्या सुरुवातीला खुल्या बाजारातील पैशांचा पुरवठा वाढविण्यासाठी उपाययोजना म्हणून नवीन धोरण जाहीर केले गेले, शेती क्षेत्राचा उत्पादनाचा पुरवठा नोव्हेंबरपासून भारतीय खुल्या बाजारपेठेत सुरू झाला. व्याजाचे दर कमी करण्यात आले. त्यामुळे व्यापारी बँकांची पत निर्मिती वाढणार. त्यामुळे मुद्रास्फितीचा किमतीचा निर्देशांक जो मार्चमध्ये ५.७% होता, जूनमध्ये १२.११% होता, ऑगस्टमध्ये १२.४४% होता तो डिसेंबरमध्ये ९% पर्यंत त्या आर्थिक उपाययोजनेमुळे खाली आला. सरकार किमतीचा निर्देशांक ठरवताना ६०० वस्तूंवरून आता १००० वस्तूंच्या किमती लक्षात घेण्याची शक्यता आहे. भारत सरकार अमेरिकेतील मंदीची झळ पोहोचू नये म्हणून प्रयत्नशील आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेट्रोलच्या/ डिझेलच्या किमती खाली आल्या. डिसेंबर महिन्यात मुद्रास्फिती ६.५४% वर आलेली आहे. भारतात सगळा व्यवहार खुला नाही. पण संपूर्ण पणे नियंत्रितही नाही. लोकशाही पद्धत भारतात आहे. सरकारला कल्याणकारी राज्याची भूमिका बजावावी लागते. देशात रोजगारनिर्मितीसाठी प्रयत्न करावे लागतात. शेती क्षेत्रातील उत्पादनाच्या मालाचा पुरवठा सामान्य ग्राहकांना वितरणाद्वारे कमी पडणार नाही यावर लक्ष केंद्रित करावे लागते. जर देशात मजुरांची कमतरता झाली तर मजुरीचे दर वाढतात. कच्चा माल कमी पडला तर कच्च्या मालाच्या किमती वाढतात. लोकांच्या उत्पन्न वाढीच्या दरापेक्षा किमती वाढण्याचा दर उंचावला तर अशा परिस्थितीत रोजगारनिर्मिती आणि देशातील तिन्ही क्षेत्रांतील उत्पन्न जी.डी.पी. कमी होते. लोकांच्या राहणीमानाचा खर्च वाढतो. त्यामुळे वस्तूंची मागणी कमी होऊन शेती, उद्योग, सेवा क्षेत्रातील उत्पन्न कमी होऊ नये यासाठी सरकारला उपाययोजना कराव्या लागतात. त्या उपायांना राजकोषीय व मुद्रा धोरण म्हणतात. अशा प्रकारे लोकशाहीतील सरकारला तारेवरची कसरत करून बॅलन्स ऑफ पेमेंटसाठी मुद्रा संचितीकरण, मुद्रा विनिमय दर कमी करणे, रुपयाचे मूल्य कमी करणे, परदेशी आयात- निर्यातीच्या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणे इ. उपाय योजावे लागतात. थोडक्यात राजकोषीय धोरण, आर्थिक धोरण, व्यापारी धोरण, औद्योगिक धोरण त्यामध्ये वेळोवेळी बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समृद्धीसाठी व मजबुतीसाठी करावे लागतात.
भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांच्या काळात राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविण्यासाठी गरिबी कमी करण्यासाठी, सरासरी राहणीमान वाढविण्यासाठी, आर्थिक असमानता कमी करण्यासाठी रोजगारनिर्मितीसाठी, स्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तर कधी मुद्रा तरलता वाढविण्यासाठी, आयात व निर्यातीत संतुलन राहावे तर कधी निर्यात आयातीपेक्षा जास्त वाढविण्यासाठी तर कधी शेती उत्पादन, उद्योग क्षेत्रातील वाढीसाठी सतत आव्हाने स्वीकारून पंचवार्षिक योजनेद्वारे प्रयत्नशील राहावे लागत आहे. अर्थव्यवस्थेतील स्थिरता राजकीय स्थिरता देते. त्याची देशाचा विकास दर वाढविण्यासाठी निश्चितच मदत होते. आंतरराष्ट्रीय व्यापार व अर्थव्यवस्थेत भारत टिकून राहण्यासाठी जागतिकीकरण, मूळ व्यापारी धोरणे, खासगीकरण या संबंधी निरनिराळे करार, उदा. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनशी केलेला करार, परमाणु-१२३, व्हिएन्ना करार, जी.ए.टी.टी. एस.ए.एस.टी.ए.चा करार इ. करण्यात आलेत.
’ प्रा. सुरेश दाभाडे
संपर्क: ९३२३५०६५३०