Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १७ फेब्रुवारी २००९

अग्रलेख

नाइट-वॉचमन प्रणवदा

 

देशात येऊ घातलेल्या मध्यवर्ती निवडणुका आणि जगात आलेली मंदी या पाश्र्वभूमीवर अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाविषयी विशेष काही अपेक्षा ठेवणे चुकीचेच होते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अमेरिका, युरोपातील मंदीमुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेत जी मरगळ आली होती त्यातून दिलासा मिळावा यासाठी सरकारने दोन पॅकेज यापूर्वीच जाहीर केली होती. ही पॅकेज म्हणजे एक प्रकारचे ‘मिनी बजेट’च होते. याच पॅकेजचा पुढील अध्याय अंतरिम अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आजारी असल्याने त्यांचा अर्थखात्याचा भार सांभाळत असलेले मुरब्बी राजकारणी प्रणव मुखर्जी यांना तब्बल २५ वर्षांच्या कालखंडानंतर यंदाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी मिळाली. प्रणव मुखर्जी यांनी २५ वर्षांपूर्वी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाच्या वेळी आपण उदारीकरणाची प्रक्रिया स्वीकारलेली नव्हती. आता मात्र केवळ देशातलेच नव्हे तर जागतिक पातळीवरील आर्थिक संदर्भ बदलले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प अंतरिम असल्याने यात कोणतेही धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्याची अपेक्षा नव्हती. अंतरिम अर्थसंकल्पाचे हे पथ्य सरकारने पाळले आहे. खरे तर सरकारचा पुढील चार महिन्यांचा आर्थिक कारभार चालविण्यासाठी घेतलेली ही परवानगी आहे. मे महिन्यानंतर येणारे नवीन सरकार आपला अर्थसंकल्प मांडेपर्यंतची ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. प्रणबदांनी अर्थसंकल्पात भरघोस सवलती दिल्या असत्या तर सत्ताधारी कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील आघाडी निवडणुकीची तयारी करीत असल्याची टीका विरोधकांनी केली असती आणि विशेष सवलती दिल्या नसत्या तर जनसामान्यांच्या विरोधात ही आघाडी असल्याची तक्रार त्यांनी केली असती. यावेळचा अर्थसंकल्प डॉ.मनमोहनसिंग वा चिदम्बरम वा प्रणब मुखर्जी यांनी कोणीही मांडला असता तरी त्यातील सूर हा आम आदमीला दिलासा मिळण्यासाठी तरतुदी असणाराच असता. केवळ निवडणुका समोर आहेत म्हणून नाही, तर त्याला जागतिक परिस्थिती कारणीभूत आहे. सध्याची जागतिक मंदीची स्थिती पाहता सरकारला अनेक क्षेत्रातील, प्रामुख्याने पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे. त्याचबरोबर अनेक लोकाभिमुख योजनांतील खर्च वाढवावा लागेल. शेअर बाजार ते विरोधक अशा सर्वानाच, अशा प्रकारच्या योजनांतील खर्च वाढविणे म्हणजे लोकानुनय नव्हे, हेच नेमके समजलेले नाही. सरकारने कॉर्पोरेट क्षेत्रावर सवलतींची बरसात न केल्याने शेअर बाजार, शेअर दलाल नाखूष झाला आणि निर्देशांक ३०० अंशांहून खाली कोसळला. अर्थात सेन्सेक्स घसरणे म्हणजे हा अर्थसंकल्प वाईट, असे अजिबात नव्हे. सरकारने समाजातील तळागाळातील लोकांसाठी तरतुदी वाढविल्याने विरोधकांना वाटते की मते मिळविण्यासाठीच सरकारने हे केले. परंतु एक बाब स्पष्ट आहे की, सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीला येत्या निवडणुकीत मते ही यावेळच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या आधारे मिळणार नाहीत, तर गेल्या पाच वर्षांच्या कामगिरीच्या आधारावर ती मिळणार आहेत. त्यामुळेच अर्थमंत्र्यांनी बऱ्याच वेळा अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा उल्लेख करताना पाच वर्षांच्या आकडेवारींशी तुलना केली. सरकारने यंदा पायाभूत प्रकल्पांवर सुमारे ७० हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे ठरविले आहे. अर्थव्यवस्थेला आलेल्या मरगळीला चालना देण्यासाठी याची गरजच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक मंदी असूनही आपल्याकडील थेट विदेशी गुंतवणूक ४५ टक्क्यांनी वाढली आहे. यावरुन विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत किती आशावादी आहे हे स्पष्ट होते. भविष्यात ज्यावेळी अमेरिकेतील मंदी दूर होईल त्यानंतर आपण आणखी मोठी भरारी घेणार आहोत हे नक्की. गेल्या पाच वर्षांपैकी तीन वर्षे देशाची अर्थव्यवस्था सरासरी नऊ टक्क्यांनी वाढली. तर यंदा अर्थव्यवस्था सहा टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज असताना आपण ७.१ टक्के वेग राखण्यात यश मिळविले आहे. सरकारने जर सर्वसामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू ठेवून जर योजना आखल्या तर विकासाचा अधिक वेग आपण गाठूच, शिवाय आर्थिक उदारीकरणाचे लाभ जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतील. या दृष्टीने सरकारने हाती घेतलेल्या जवाहर नागरी पुनर्निर्माण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण पाणी योजना, प्राथमिक शिक्षण, सर्व शिक्षा अभियान, शालेय मुलांसाठी दुपारचे जेवण, एकात्मिक बाल विकास योजनांसाठी जी वाढीव तरतूद केली आहे, त्याचे स्वागतच झाले पाहिजे. अर्थात या योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थीपर्यंत पोहोचला पाहिजे. तीच गोष्ट भारत निर्माण योजनेची. ही योजना पूर्णत्वास गेल्यास देशाचे चित्र पालटू शकते. या योजनेत सुमारे ४० हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मात्र सरकारला जी सर्वसमावेशक वृध्दी अपेक्षित आहे, ती साध्य करण्यासाठी भारत निर्माण योजना कार्यक्षमतेने अंमलात आणली गेली पाहिजे. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती. या निर्णयाच्या जोरावर सरकार निवडणुका जिंकेल असे विरोधकांना वाटत होते. मात्र या निर्णयानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. गेल्या वर्षभरात जागतिक पातळीवर मंदीच्या आलेल्या लाटेचे आपल्याला बरेच परिणाम भोगावे लागले आहेत. या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारला दोन पॅकेज जाहीर करावी लागली. अर्थात हे देखील पुरेसे नाही. त्यामुळे त्या धोरणाशी सुसंगत अशा आवश्यक सवलती अर्थमंत्र्यांनी वस्त्रोद्योग व हिरे उद्योगाला दिल्या आहेत. त्याचबरोबर निर्यातवृध्दीसाठी दोन टक्के दिलेल्या सवलतीमुळे निर्यातप्रधान उद्योगाला दिलासा मिळू शकेल. मुंबईवरील अतिरेक्यांच्या हल्ल्यानंतर देशाच्या संरक्षण खर्चात सुमारे ३५ टक्क्यांनी केलेली वाढ समर्थनीय ठरते. एकीकडे विकासाच्या योजनांवर खर्च वाढवीत असताना सरकारला संरक्षणावरीलही खर्चात वाढ करावी लागत आहे. देशातील आज सुमारे ६० टक्के जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी यु.पी.ए. सरकारने आपल्या शेतीवरील खर्चात गेल्या पाच वर्षांत ३०० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. याचा परिणाम म्हणून आपल्याकडे विक्रमी कृषी उत्पादन झाले. सरकारने गेल्या पाच वर्षांत हे धोरणात्मक निर्णय घेतले ते सत्ताधारी आघाडीने आखलेल्या किमान समान कार्यक्रमाशी सुसंगत असेच होते. याच कार्यक्रमात सार्वजनिक क्षेत्र अधिक मजबूत करण्यावर भर होताच. तसेच या सरकारी कंपन्यांतील किमान ५१ टक्के भांडवल सरकारकडे राखण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यावेळी या सत्ताधारी आघाडीत असलेल्या डाव्या पक्षांच्या दबावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु हा निर्णय अत्यंत दूरगामी होता हे आता पाच वर्षांनी सिध्द झाले आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेल्या उल्लेखानुसार सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांची उलाढाल सरासरी ८० टक्क्यांनी वाढली तर त्यांचा नफा ७० टक्क्यांहून वाढला. तोटय़ात असलेल्या सरकारी कंपन्यांच्या संख्येतही आता घट झाली आहे. एकीकडे खासगी बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेत झपाटय़ाने वाढ होत असताना सरकारी बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेत मात्र घट झाली आहे. सरकारवर आपल्या मालकीच्या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा दबाव असतानाही सरकारने एक धोरण म्हणून हा दबाव झुगारून दिला आणि हे क्षेत्र वाढू दिले. एकीकडे सत्यमसारखे मोठे गैरव्यवहार होत असताना तसेच अमेरिकेनेही वित्तीय क्षेत्राचे ‘सरकारीकरण’ सुरू केले असताना आपणही आपल्याकडचे सार्वजनिक क्षेत्र वाढविण्याची गरज आहे. सत्ताधारी आघाडीने पाच वषार्र्पूर्वी आखलेला किमान समान कार्यक्रम म्हणजेच आम आदमीच्या सोबत राहण्याचा कार्यक्रम होता. भविष्यात सरकार कोणाचेही आले तरी या कार्यक्रमातील तरतुदींचा त्यांनाही त्याग करता येणार नाही. किंवा भविष्यातील सरकारने या तरतुदींचा त्याग केल्यास त्यांची सर्वसामान्यांशी असलेली नाळ तुटणार हे उघड आहे. चालू वर्षी आर्थिक मंदीचे वारे अधिक वेगाने घोंघावणार आहेत. ही मंदी कोणत्या थराला जाईल हे आत्ताच सांगता येणार नसले तरी सध्याच्या परिस्थितीपेक्षा आणखी कठीण काळाला आपल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यात येणाऱ्या सरकारपुढे आर्थिक आव्हानच असेल. सध्याच्या सरकारने मजबूत आर्थिक पाया घालून निदान पुढील सरकारचे काम सोपे केले आहे. पुढील पाच वर्षांत नव्याने आर्थिक उभारी घेण्यासाठी नवीन सरकारला याच धोरणावर पाऊल ठेवून वाटचाल करावी लागेल.