Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १७ फेब्रुवारी २००९

लोकमानस

आता जनतेनेच लोकशाहीला वाचवावे

 

‘लोकशाहीची ऐशीतैशी’ हा अग्रलेख वाचला. (१२ फेब्रुवारी) आणि मन सुन्न झाले. अग्रलेख लोकशाहीची नेमकी सद्यस्थिती दर्शवणारा आहे. उत्तर प्रदेश, आंध्र आणि ओरिसाच्या विधानसभेत धिंगाणा, हाणामाऱ्या, हैदोस घालणाऱ्या आमदारांनी लोकशाहीचा राजरोसपणे खून पाडला आहे. विधानसभेत चर्चा करण्यापेक्षा दंगा करायचा, रस्त्यात करतात तसा राडा करायचा, लोकशाहीचे संकेत-परंपरांची राजरोसपणे होळी करायची, हा आपला हक्कच असल्याचे या दंगेखोर आमदारांना आता वाटायला लागले. जनतेने आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी निवडून दिल्याचे भान सभागृहात गुंडगिरी करायला सोकावलेल्या आमदारांना राहिलेले नाही. सभागृहातल्या चर्चेत भाग न घेणारे मौनी आमदार अशा धुडगुसाच्या वेळी मात्र मारामाऱ्या करण्यात आघाडीवर असतात.
काही वर्षांपूर्वी गुंड, गुन्हेगारांनी विधानसभा, निवडणुका लढवायला सुरुवात केली. राजकीय पक्षांनीही ‘निवडून यायची खात्री’ या एकाच निकषावर त्यांना उमेदवाऱ्या दिल्या. त्यातले काही गणंग निवडूनही आले. मंत्री झाले. लोकशाहीला तेव्हाच ग्रहण लागले. आता सभागृहातच दंगली व्हायला लागल्याने हे ग्रहण आता खग्रास झाले आहे.
काही वर्षांपूर्वी महाभारत, रामायण या दूरदर्शनवर गाजलेल्या मालिकांत उभय पक्षांचे सैन्य परस्परांसमोर उभे ठाकल्यावर, सेनापतीने ‘आक्रमण’ असा आदेश देताच सैन्याच्या झुंडीत धुमश्चक्री होई. नेमकी त्या प्रसंगाची आठवण यावी असे या तीनही राज्यांच्या विधानसभेत घडले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आक्रमणाचा आदेश देताच, त्या पक्षाचे सारे आमदार सर्व शक्तिनिशी सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्यासाठी सभापतींच्या दिशेने धावले! (जणू एखादे स्टंटच करीत असावेत) सभागृहातल्या ध्वनिक्षेपकांचा, खुच्र्याचा वापर एकमेकांची डोकी फोडण्यासाठी झाला. लोकशाहीची लक्तरे वेशीवर टांगणारी ही सारी दृश्ये उपग्रह वाहिन्यांनी प्रक्षेपित केल्यामुळे जनतेला आपले जागरूक आमदार सभागृहात काय दिवे लावतात, हे दिसून आले. आपल्या समस्यांची त्यांना किती जाणीव आहे, याची प्रचीती आली. या तीनही विधानसभांत जे घडले ते अत्यंत निंद्य, शरमेने मान खाली घालायला लावणारे असेच होते. पण या कृत्याची कसलीही शरम आमदारांना नाही ही बाब अत्यंत चिंताजनक आणि लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीनेही गंभीर ठरते!
जनतेनेच आता जागरूक होऊन, आपण कुणाला निवडून देत आहोत याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. गुंड, मवाली, गुन्हेगारांना, सभागृहात हाणामाऱ्या करणाऱ्या या असल्या लाज-लज्जा कोळून प्यायलेल्या ‘लोकप्रतिनिधीं’ना मतपेटीद्वारे हाकलून काढायला हवे. आता ती वेळ येऊन ठेपली आहे.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाल्यामुळे लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात आल्याचे म्हणत गळा काढून रडणाऱ्या, छाती बडवून घेणाऱ्या राजकीय पक्षांनीच सांभाळलेल्या या गुंड-मवाल्यांच्या तावडीतून लोकशाहीची मुक्तता झाल्याशिवाय राजकारणाचे शुद्धीकरण होणार नाही.
विवेक ढापरे, ठाणे

एसएनडीटीला मराठीचे वावडे, हे खरेच
‘एसएनडीटीला मराठीचे वावडे’ ही बातमी (८ फेब्रुवारी) वाचली आणि मुळीच आश्चर्य वाटले नाही. कारण स्वानुभव आहे की, विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर मराठी विभागाचे प्रमुखपद हे विद्यापीठाने अ-मराठी ‘संचालक’ व ‘हिंदी विभाग-प्रमुख’ यांच्याकडे गेली कित्येक वर्षे सुपूर्द केलेले आह. त्यामुळे खुद्द मराठी विभाग दिशाहीन आहे.
कुलगुरू इकडे लक्ष देतील काय?
डॉ. शशिकांत लोखंडे, ठाणे

असंघटित कामगारांना विमा आहेच
‘असंघटित कामगारांचा विमा उतरावा’ हे सुधाकर कांबळी यांचे पत्र वाचले. (१३ फेब्रुवारी) वास्तविक केंद्र सरकारने असंघटित कामगारांसाठी जनश्री विमा योजना सहा वर्षांपूर्वीच सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत असंघटित कामगाराला ५० रुपये भरून योजना घेता येते. विमाधारकाचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास रुपये ३० हजार व अपघाती मृत्यू झाल्यास रुपये ७५ हजार नातेवाईकांना मिळतात. ही योजना केवळ असंघटित कामगारांसाठी आहे. कामगाराच्या कामाच्या ठिकाणची सरकारी नोडल एजन्सी विमा उतरवते.
रोहिदास लोखंडे, भायखळा, मुंबई
विश्वस्त, राजीव मेडिकल चॅरिटेबल ट्रस्ट

मानवाधिकार आयोग काय करतो?
डॅनी बॉयल यांनी दिग्दर्शित केलेल्या ‘स्लमडॉग मिलियनेर’ या चित्रपटाची सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. मी भारतीय असल्यामुळे व मला माझ्या देशाचा अभिमान असल्यामुळे चित्रपटातील मुंबईच्या झोपडपट्टीतील व रेड लाइट एरियातील विदारक चित्रिकरणाचा मी निषेध करतो. गरिबी, अत्यंत हीन राहणीमान हा मनोरंजनाचा विषय कसा काय होऊ शकतो? आपल्या समस्त राजकारण्यांनी यातून बोध घ्यायला हवा. पाश्चिमात्यांना वाटणारे भारताच्या गरिबीचे आकर्षण नेहमीचेच आहे. विदेशी पर्यटकही हमखास भारतातील झोपडपट्टय़ा पाहण्यास उत्सुक असलेले दिसतात. ते त्यांचे फोटो, व्हिडीओ शूटिंग करतात व परदेशात जाऊन भारताची अवस्था कशी दयनीय आहे, चे दाखवतात. भारताने कितीही विकासाच्या गप्पा मारल्या तरीही तो अद्याप मागासलेला आहे हे ते दाखवून देतात.
मुलांचे डोळे काढून त्यांना भीक मागायला लावणे, लहान मुलींचे अपहरण करून त्यांना वाढवून नंतर त्यांना शरीरविक्रयास पाडणे, हे मुंबईत चालते, असे भयानक चित्रण ‘स्लमडॉग मिलियनेर’ने केले आहे. जर असे मुंबईत खरेच घडत असेल तर मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रपती, पंतप्रधान व मुख्यमंत्री तसेच पोलिस कमिशनर काय करत आहेत? त्या सर्वानी ‘स्लमडॉग मिलियनेर’ चित्रपटाचे लेखक व दिग्दर्शक यांना बोलते करून सदर घटना कशा व कुठे घडतात, याचा शोध घेऊन या कारवाया बंद कराव्यात व गुन्हेगारांना कडक शासन करावयास हवे.
यशवंत चौघुले, मुलुंड, मुंबई

मतांसाठी सरकार लाचार?
२००० सालापर्यंतच्या झोपडय़ांना अभय देण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे सरकार मतांसाठी ‘लाचार’ झाले आहे, असेच म्हणावे लागेल. १९७६ पासून १९९५ पर्यंत प्रत्येक वेळी अनधिकृत झोपडय़ांना शासनाने दिलेले अभय म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा विपर्यास म्हणावा लागेल ‘शहराच्या विकासाऐवजी काही मूठभर लोकांच्या मतांसाठी राबणारं सरकार’ हे चित्र कधीतरी बदलणार आहे काय? १९९५ पर्यंतची डेडलाइन दिलेली असताना पुन्हा २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना अभय देण्याचे प्रयोजन काय? डेडलाइन असताना अनधिकृत झोपडय़ा उभ्या राहिल्याच कश्या, हा महत्त्वाचा प्रश्न असून त्याची नैतिक जबाबदारी सरकारची तसेच महापालिकेचीही आहे. सरकार वा महापालिका आपली जबाबदारी पार पाडू शकत नसेल तर जनतेच्या पैशांवर संबंधित विभाग का पोसावा?
महेश दाभोळकर, बोरिवली, मुंबई