Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, १७ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

कृषी क्षेत्राला बळकटी देणारा अर्थसंकल्प - मुख्यमंत्री
मुंबई, १६ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी

 

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्राला आणखी बळकटी देणारा, रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करणारा, ग्रामीण बँकांना मजबूत करणारा आणि गरीब घटकांना न्याय देणारा आज संसदेत सादर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प असल्याचे मत मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
चव्हाण यांनी देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर सलग तीन वर्षे नऊ टक्क्यांपर्यंत राखल्याबद्दल काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी तसेच केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले. कृषी क्षेत्राला दिलेल्या सवलतीमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना निश्चित फायदा होऊन कृषी क्षेत्राचा विकास दर चार टक्के वाढविण्यास फायदा होईल.
अर्थमंत्री दिलीप वळसे-पाटील- आर्थिक मंदीच्या परिणामामुळे ६० हजार कोटी रुपयांनी महसूलात घट आली असतानाही कोणताही नवीन करवाढ अर्थसंकल्पात सुचविण्यात आलेली नाही. सर्वसामान्य माणसाला दिलासा देणारी व सर्व घटकांना दिलासा देणारी ही बाब आहे.
गोपीनाथ मुंडे- मंदीमुळे गर्तेत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरिता कोणतीही उपाययोजना अंतरिम अर्थसंकल्पात केलेली नाही. गेल्या काही महिन्यांत १० लाख लोकांनी रोजगार गमावले. त्यांना पुन्हा रोजगार प्राप्त करून देण्याकरिता अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद नाही.
नितीन गडकरी- केंद्रातील काँग्रेस सरकारला आम आदमीचा विसर पडल्याचे अर्थसंकल्पावरून स्पष्ट दिसते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अद्याप कमी झाल्या नसून शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा असेल तर रेल्वेप्रमाणे कृषी खात्याचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडायला हवा.
विनोद तावडे- कर कमी करण्याची गरज असल्याचे केंद्रातील सरकार सातत्याने सांगत असले तरी अर्थसंकल्पात तशी तरतूद केलेली नसल्याने आर्थिक मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर मांडलेल्या या अर्थसंकल्पातून कोणत्याही समाजघटकाला दिलासा लाभलेला नाही.
पांडुरंग फुंडकर- मंदीचा मार कमी करण्याकरिता बुडणाऱ्या उद्योगांना सावरणे, बेरोजगारीचे संकट आलेल्यांना दिलासा देणे अशा कोणत्याही गोष्टी अर्थसंकल्पात केलेल्या नाहीत. अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट ही गंभीर बाब आहे.
जनता दल (सेक्युलर)चे प्रदेश प्रवक्ते प्रभाकर नारकर- मंदीचा फटका शहरी भागाला बसला आहे. लाखो लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी उपाययोजना अपेक्षित असताना कोणताही ठोस निर्णय सरकारने घेतलेला नाही.