Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १७ फेब्रुवारी २००९

ऑल इंडिया मेजर पोर्ट क्रिकेट चॅम्पियनशिप मुंबई पोर्टने जिंकली
उरण/वार्ताहर

उरण येथे पार पडलेल्या २९व्या ऑल इंडिया मेजर पोर्ट चॅम्पियन स्पर्धेतील अंतिम क्रिकेट सामन्यात मुंबई पोर्ट संघाने विशाखापट्टणम पोर्टचा १३५ धावांनी पराभव करून चॅम्पियनशिप जिंकली.
जेएनपीटी कामगार वसाहतीच्या मैदानात ऑल इंडिया मेजर पोर्टची ‘२९ वी क्रिकेट चॅम्पियनशिप २००९’ स्पर्धा पार पडली. सलग पाच दिवस चाललेल्या या स्पर्धेत देशातील नऊ बंदरांचे संघ सहभागी झाले होते. ५० षटकांच्या या सामन्यांत पहिल्या सेमीफायनलचा सामना विशाखापट्टणम पोर्ट विरुद्ध जेएनपीटी संघात झाला.

कल्पक योजनांना प्रशासनाचा ठेंगा
जयेश सामंत

नवी मुंबईला विकासाच्या नव्या दिशा देत असताना या शहरात एखादे मत्स्यालय, सायन्स सेंटर, तारांगणासारख्या आगळ्या-वेगळ्या प्रकल्पाची उभारणी व्हावी, लहान-सहान ग्रंथालयांच्या सोबतीला शहराची ओळख ठरावी, अशी मध्यवर्ती मल्टीमीडिया लायब्ररी उभी राहावी, विस्तीर्ण अशा खाडीकिनाऱ्यास लाभलेल्या तिवरांच्या झाडांमधून एखादे ‘मँग्रोव टुरिझम’ सेंटर उभे राहावे.. या आणि अशा कित्येक योजनांचा अंतर्भाव करणाऱ्या मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पाला प्रशासनानेच गेल्या वर्षभरात हरताळ फासल्याचे वास्तव पुढे येऊ लागले आहे.

सततच्या रस्ते खोदाईबद्दल प्रशासनाची झाडाझडती!
नवी मुंबई/प्रतिनिधी

कोटय़वधी रुपये खर्च करून नवे कोरे रस्ते बनवायचे आणि त्याच रस्त्यांना खोदण्याची परवानगी देऊन एका रात्रीत होत्याचे नव्हते करून टाकायचे.. देशातील सर्वात नियोजित शहर असा डंका पिटत सुटायचे आणि दुसरीकडे वाटेल तसे रस्ते खोदून शहराची अवस्था ओबडधोबड करून टाकायची. खोदण्याची परवानगी देताना वर्षांकाठी आठ कोटी रुपये उत्पन्न मिळवायचे आणि त्याच-त्याच रस्त्यांवर ८० कोटींचा खर्च करायचा. याला जबाबदार कोण, असे एकामागोमाग एक सवाल करीत स्थायी समिती सभापती संदीप नाईक यांनी सोमवारी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. यावेळी सभागृह नेते जयवंत सुतार, देविदास हांडे पाटील, सुरेश कुलकर्णी या नगरसेवकांनीही प्रशासनाला धारेवर धरले. आयुक्त विजय नाहटा यांचे हे अपयश आहे, अशी टीकाही सभापतींनी यावेळी केली. नवी मुंबईत सध्या प्रत्येक उपनगरात चांगल्या रस्त्यांची मोठय़ा प्रमाणावर खोदाई सुरू आहे. अगदी नव्याने बनविण्यात आलेल्या रस्त्यांवर वेगवेगळ्या वाहिन्या टाकण्याचे कारण पुढे करून खोदकाम केले जात आहे. अशा खोदकामांना परवानगी देताना महापालिका संबंधित संस्थांकडून ठराविक दराने शुल्काची आकारणी करीत असते. गेल्या वर्षभरात अशा परवानग्यांपोटी महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल नऊ कोटी रुपयांची भर पडली. असे असले तरी नियोजनाचा अभाव असल्याने सध्या शहरात अर्निबध असे खोदकाम सुरू आहे. नेमका हाच मुद्दा उचलून धरत आज अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सभापती संदीप नाईक यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अशा प्रकारे रस्ते खोदण्याची परवानगी देताना कोणतेही ठोस नियोजन नसल्याने शहराची पार दैना सुरू आहे, अशी थेट टीका सभापती नाईक यांनी यावेळी केली. अगदी महिनाभरापूर्वी तयार केलेले रस्ते तुम्ही खोदता, नवे रस्ते तयार करता, पुन्हा खोदता, यामुळे रहिवाशांमध्ये नाराजी असून महापालिकेचेही मोठे नुकसान होत आहे, अशी टीका संदीप नाईक यांनी यावेळी केली. वाशीसारख्या उपनगरात गल्लोगल्लीतील रस्ते खोदून ठेवले आहेत. रस्ते खोदण्याची परवानगी देताना आठ कोटी उत्पन्न मिळाले म्हणून मोठय़ा फुशारक्या मारता, पण ८० कोटींचा खर्च पुढे रस्त्यांच्या कामासाठी करावा लागतो, त्याचे काय, असा थेट सवाल सभापतींनी उपस्थित केला.

प्रलंबित मागण्यांसाठी जेएनपीटी कामगारांची आज निदर्शने
उरण/वार्ताहर :
जेएनपीटी कामगारांच्या प्रलंबित विविध मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या मुजोर प्रशासनाविरोधात मंगळवारी १७ फेब्रुवारी रोजी कामगारांकडून जाहीर निदर्शने केली जाणार आहेत. जेएनपीटी कामगार एकता संघटनेचे अध्यक्ष व कामगार विश्वस्त दिनेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जेएनपीटीच्या प्रशासन भवनासमोर निदर्शने केली जाणार आहेत. जेएनपीटी कामगारांच्या अनेक मागण्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. २४० पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंत्यांचा प्रश्न, सहाय्यक तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञ कामगारांच्या रखडलेल्या बदल्या, ऑपरेशन, प्रशासकीय, फायर, हॉस्पिटल व इतर विभागातील कामगारांच्या इन्सेंटिव्हबाबत न सुटलेला प्रश्न, आरएमक्यूसी कामगारांच्या ३० लाखांचा इन्शुरन्स, मृत कामगारांच्या वारसांना कायमस्वरूपी नोकरी, आदी इतर अनेक कामगारांचे प्रश्न जेएनपीटीकडून अद्याप सुटले नाहीत. कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर जेएनपीटी प्रशासन उदासीन आहे. याशिवाय जेएनपीटी अध्यक्षही आपले अधिकार वापरत नसून उलट तृतीय, चतुर्थ श्रेणीतील कामगारांच्या फाईल्स अडकवीत असल्याचा आरोप जेएनपीटी कामगार एकता संघटनेने पत्रकातून केला आहे. तसेच जेएनपीटी विश्वस्त मंडळाकडून मंजूर झालेले कामगारांचे व प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांंपासून केंद्राच्या मंजुरी अभावी पडून आहेत. त्याचा पाठपुरावा जेएनपीटी व्यवस्थापनाकडून होत नसल्याने कामगारांचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.