Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, १७ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

संरक्षण खर्चात २७,१०३ कोटींनी वाढ
नवी दिल्ली, १६ फेब्रुवारी/खास प्रतिनिधी

 

जाता जाता युपीए सरकार काही लोकप्रिय घोषणा करेल, ही अपेक्षा बाळगून असलेल्यांची आज प्रणब मुखर्जी यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाने निराशा केली. ‘हाता’च्या मुद्यावर विरोधक आक्षेप घेत असताना ७० मिनिटांच्या भाषणाअंती काँग्रेसचा प्रचार करण्याची शेवटची संधी सोडली नाही.मुखर्जी यांनी ७० मिनिटांच्या भाषणात केंद्र सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांतील कामगिरीचा आढावा घेतला. ७-८ टक्केआर्थिक विकासाचा दर, सर्वांना दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्यसेवा, रोजगाराला व गुंतवणुकीला चालना देणे, प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला वर्षांतील १०० दिवस रोजगार उपलब्ध करून देणे, कृषी, ग्रामीण विकास आणि पायाभूत सुविधांवर भर देणे आणि उच्च आणि कार्यक्षम वित्तीय सेवांचे हस्तांतरण करणे अशा सात स्पष्ट आर्थिक उद्दिष्टय़ांचे संकेत जुलै २००४ मध्ये पी. चिदंबरम यांनी दिले होते. युपीएच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे मार्गदर्शन, पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे नेतृत्व आणि चिदंबरम यांच्या कठोर परिश्रमाशिवाय हे लक्ष्य साध्य झाले नसते, अशी प्रशंसा मुखर्जी यांनी केली. ‘आम आदमी’ आणि ग्रामीण भागातील ६० टक्के जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून गेल्या पाच वर्षांत साधण्यात आलेल्या आर्थिक प्रगतीत कृषी क्षेत्र, ग्रामीण विकास, शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रात करण्यात आलेल्या कामाची माहिती मुखर्जी यांनी दिली.
सन २००७ साली सुरु झालेल्या जागतिक वित्तीय संकटामुळे अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर विपरित परिणाम होऊनही ७.१ टक्के आर्थिक विकासाचा दर असलेली जगातील दुसरी सर्वात वेगवान वाढ नोंदविणारी अर्थव्यवस्था ठरली आहे. जागतिक वित्तीय संकटाची धार डिसेंबर २००८ आणि जानेवारी २००९ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या वित्तीय पॅकेजमुळे बोथट झाली आहे.
ऑगस्ट २००८ ते जानेवारी २००९ दरम्यान ७० हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत सेवा प्रकल्पांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
अर्थव्यवस्थेला जागतिक मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी केलेल्या सकारात्मक उपाययोजनांमुळे चालू वित्तीय वर्षांत करवसुलीच्या अंदाजात ५९,७६६ कोटींची घट होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सन २००८-०९ मध्ये अपेक्षित ६ लाख ८७,७१५ कोटींच्या करवसुलीच्या तुलनेत सुधारित करवसुली ६ लाख २७,९४९ कोटी इतकी असेल. चालू वित्तीय वर्षांत महसुली तूट १ टक्क्याऐवजी ४.४ टक्के इतकी, तर वित्तीय तूट आधी वर्तविलेल्या २.५ टक्क्यांऐवजी ६ टक्के इतकी असेल, असे त्यांनी सांगितले.
देश अवघड परिस्थितीतून मार्गक्रमण करीत असल्याचे सांगून मुखर्जी म्हणाले की, मुंबईवरील हल्ल्यामुळे सीमापार दहशतवादाला पूर्णपणे नवे परिमाण लाभून लक्ष्मणरेषा ओलांडल्या गेली. आमच्या सुरक्षेच्या वातावरणात लक्षणीय घसरण झाली आहे. अशा स्थितीत संरक्षणावरील खर्चात वाढ करण्यात येत असल्याची घोषणा मुखर्जी यांनी केली. आजच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात देशाच्या संरक्षण खर्चात २७ हजार १०३ कोटी रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. २००८-०९ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी १ लाख १४, ६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. हा योजनाबाह्य खर्च असून त्यात ५४ हजार ८२४ कोटींच्या भांडवली खर्चाचा समावेश आहे. भांडवली खर्चात अंतरिम अर्थसंकल्पात १३, ८२४ कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे.
आर्थिक अनिश्चितता आणि मंदीला न जुमानता २००७-०८ मध्ये भारतात ३२.४ अब्ज डॉलर्सची विक्रमी थेट विदेशी गुंतवणूक झाली. एप्रिल-डिसेंबर २००८ दरम्यान आणखी २३.३ अब्ज डॉलर्सची त्यात भर पडली होती. आदल्या वर्षीच्या तुलनेत २००८-०९ मध्ये परदेशी गुंतवणुकीत ४५ टक्के वाढीची नोंद झाल्याचे मुखर्जी यांनी सांगितले. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे केंद्र सरकारच्या ४५ लाखांहून जास्त कर्मचाऱ्यांना लाभ झाल्याचे मुखर्जी यांनी सांगितले.