Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, १७ फेब्रुवारी २००९

विशेष लेख

महागाई
वास्तव आणि भवितव्य

 

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यापासून आपल्या अर्थव्यवस्थेत महागाईचा वारू चौखूर उधळू लागला होता. दर आठवडय़ाला घाऊक किंमतीच्या निर्देशांकातील वाढीने नवनवीन विक्रम नोंदविण्यास सुरुवात केली होती. यातील सर्वाधिक वाढ ऑगस्ट महिन्यात नोंदविण्यात आली. तेव्हा आधीच्या बारा महिन्याच्या तुलनेत भाववाढीने १३ टक्क्यांचा पल्ला गाठला होता. या भाववाढीला प्रतिबंध करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने चलनफुगवटा कमी करण्यासाठी कॅश रिझव्‍‌र्ह रेश्योमध्ये वाढ करणे, व्याज-दर वाढविणे अशा विविध उपाययोजना सुरू ठेवल्या होत्या. साधारणपणे सप्टेंबरपासून या भाववाढीच्या दरात घसरण सुरू झाली. त्यात जानेवारी २००९ पर्यंत साडेसात अंकाची घसरण होऊन महागाईचा दर साडेपाच टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. तसेच मार्चच्या अंतापर्यंत हा निर्देशांक दोन ते तीन टक्के वार्षिक वाढ दाखवील असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. हा आशावादी सूर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या आढाव्यात व्यक्त करण्यात आला आहे. परंतु असे असले तरी त्यांनी ग्राहकांसाठी भाववाढीचा दर आटोक्यात आलेला नाही आणि या संदर्भातील भवितव्य आताच व्यक्त करता येणार नाही असा वास्तववादी विचार आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे.
आज घाऊक किमतीच्या निर्देशांकाच्या वाढीत १३ टक्क्यांपासून ५.५ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाल्यामुळे महागाई आटोक्यात आल्याचे चित्र राज्यकर्ते रंगवीत असले तरी सामान्य माणसाला दैनंदिन जीवनात असा अनुभव येत नाही. उदाहरणार्थ गेल्या दोन-तीन महिन्यांत जागतिक पातळीवर पेट्रोलियम उत्पादनांचे भाव अनपेक्षितपणे कोसळले असले (जुलै महिन्यात कच्च्या खनिज तेलाचा भाव बॅरलला १४७ डॉलर झाला होता तो आता ४० डॉलरच्या पुढे-मागे होत आहे.) तरी सर्वसामान्य माणूस दैनंदिन जीवनात या खनिज तेलाचे एक उपउत्पादन म्हणजे जो डिर्टजट वापरतो त्याच्या किंमतीत दोन महिन्यात साधारणपणे २५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अर्थात सर्व उत्पादकांनी किंमती वाढविलेल्या नाहीत. हेंको या डिर्टजटची किंमत ८५ रुपयांऐवजी आता १०६ रु. प्रति किलो झाली आहे. पण टाइडच्या उत्पादकाने पुडय़ाची किंमत पूर्वीइतकीच म्हणजे ६० रुपये ठेवली आहे. पण पुडय़ाचे वजन २५ टक्क्यांनी कमी केले आहे. सरकारने गेल्या महिन्यात अबकारी करात चार टक्क्याची सवलत जाहीर केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर भारतीय उद्योजकांनी केलेली ही भाववाढ बिलकूल समर्थनीय नाही. जागतिक पातळीवर आर्थिक मंदीचा परिणाम म्हणून चहाच्या किंमतीमध्ये घसरण झाली आहे. पण भारतात चहाच्या उत्पादकांनी चहाच्या किंमती दोन महिन्यात सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढविल्या आहेत. उदाहरणार्थ टाटा कंपनीच्या चहाची २५० ग्रॅमच्या पुडय़ाची किंमत ५२ रुपयांपासून ६५ रुपयांपर्यंत वाढली आहे. हिंदुस्थान युनिलिव्हरने ब्रुकबाँड या नावाने विकल्या जाणाऱ्या चहाच्या पुडय़ाचे वजन २० टक्क्याने घटवून भाववाढ केली आहे. या वर्षी कांद्याचे नवे पीक बाजारात आले तरी किरकोळ बाजारात कांद्याचा भाव किलोला २० रुपये एवढा चढा राहिला आहे. थोडक्यात उलगडत गेलेली परिस्थिती सामान्य माणसाला दिलासा देणारी नाही. या एकूण परिस्थितीचे प्रतिबिंब म्हणजे लोकांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तू पुरविणाऱ्या हिंदुस्थान युनिलिव्हरसारख्या कंपन्यांच्या एकूण विक्रीत आणि नफ्यात सातत्याने वाढ झालेली दिसून येते. हे चित्र सामान्य माणसासाठी महागाई आटोक्यात येत असल्याचे निश्चितच निदर्शक नाही.

गेल्या वर्षी खाद्यान्नाचे भाव वाढत असताना ही भाववाढ पुरवठा कमी असल्यामुळे सुरू असल्याची मखलाशी वित्तमंत्री आणि शेतीमंत्री यांनी केली होती. तसेच देशातील खाद्यान्नाचा पुरवठा सुधारावा यासाठी धान्याची निर्यात बंदी आणि कडधान्ये व खाद्यतेल यांची मोठय़ा प्रमाणावर आयात करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. पण असे उपाय करूनही सरकारला खाद्यान्नाची भाववाढ रोखता आली नाही. या वर्षी खाद्यान्नाच्या पुरवठय़ासंदर्भातील स्थिती कशी राहाणार आहे? खरीपाच्या हंगामातील उत्पादनाचा जो अंदाज रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे, त्यानुसार देशातील धान्याच्या उत्पादनवाढीचा दर या वर्षी घटणार आहे. या वर्षी रवीचा हंगाम कितीही चांगला गेला, तरी भरड धान्ये, (ज्वारी, बाजरी, नाचणी इत्यादी) कडधान्ये आणि तेलबिया यांच्या उत्पादनात घट आलेली आहे. याचा परिणाम म्हणून गहू आणि तांदूळ या तृणधान्यांची मागणी या वर्षांत वाढीला लागणार आहे. तसेच कडधान्ये आणि खाद्यतेल यांच्या उत्पादनात झालेल्या घटीमुळे त्यांचे भावही वर्षभरात चढे राहण्याची शक्यता आहे. तसेच या वर्षी उसाच्या उत्पादनात लक्षणीय घट आल्यामुळे भविष्यकाळात साखर महागण्याची शक्यता आहे. सरासरी भारतीय माणसाचा त्याच्या एकूण खर्चातील खाद्यान्नावर सुमारे ५७ टक्के खर्च होत असल्यामुळे त्यांच्यासाठी या वर्षी महागाईच्या समस्येची तीव्रता कमी होण्याची शक्यता धूसर आहे.
खाद्यान्नाच्या संदर्भात भाववाढीची स्थिती अशी समाधानकारक नसताना सरकारने रब्बी हंगामातील पिकांसाठी किमान आधारभावात वाढ केली आहे. मागल्या वर्षी गव्हासाठी आधारभाव वाढवून क्विंटलला १००० रुपये करण्यात आला होता. तो या वर्षी १०८० रुपये करण्यात आला आहे. अर्थात सरकार खाद्यान्नावरील सवलतीत वाढ करून शिधावाटप दुकानातील धान्याचे भाव स्थिर ठेवून दारिद्रय़रेषेखालील व दारिद्रय़रेषेवरील गरीब जनतेसाठी महागाई रोखू शकेल. पण अशा वाढत्या सरकारी खर्चाचा भार उचलण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीवर जो ताण पडेल त्यामुळे पुन्हा सर्वसाधारण भाववाढीला चालनाच मिळेल. तसेच प्रत्यक्षात आज दारिद्रय़रेषेखालील व दारिद्रय़रेषेवरील सर्व गरीब कुटुंबांना शासनाने शिधापत्रिका दिलेल्या नाहीत. राष्ट्रीय पातळीवर सुमारे ५० टक्के कुटुंबांचा स्वस्तात धान्य मिळण्याचा अधिकार आज नाकारला गेला आहे. त्यातच औद्योगिक मंदीमुळे औद्यगिक कामगारांनी नोकऱ्या गमविण्याची प्रक्रिया जोमाने सुरू झाल्यामुळे गरीब जनतेच्या संख्येत नित्यनवी भर पडत आहे. जागतिक आर्थिक मंदीमुळे निर्यात घटून नोकरी गमाविणारे हे कामगार प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातील आहेत. हिऱ्याला पैलू पाडणारे कामगार, रत्नजडीत आभूषणे बनविणारे कुशल कारागीर किंवा वस्त्रोद्योगात राबणारे कामगार हे सर्व आज नोकऱ्या गमविणारे कामगार हातावर पोट असणारे गरीब लोक होते. त्यांचा रोजगार बंद झाल्यामुळे त्यांची गणना आता गोरगरीब जनतेत व्हायला हवी. त्यांना स्वस्त दरात धान्य मिळायला हवे; पण ‘सामाजिक सुरक्षा’ या विषयावर सातत्याने वल्गना करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी या नोकरी गमाविणाऱ्या गरीब मजुरांना स्वस्त दरात धान्य मिळावे यासाठी एक चकार शब्दही उच्चारलेला नाही. राजकीय वास्तव असे भीषण असते. त्यामुळे भविष्यकाळात खाद्यान्नाच्या भाववाढीचे चटके गोरगरिंबांना सहन करावे लागणार आहेत.
भाववाढीच्या संदर्भातील ही स्थिती गेल्या वर्षभरात बिघडलेली नाही. चार वर्षे म्हणजे यूपीएचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून हा महागाईचा राक्षस गोरगरीब जनतेला त्रस्त करतो आहे. उदा., चार वर्षे ग्राहक मूल्य निर्देशांकातीलवाढीचा दर सतत चढा होत गेलेला दिसतो. ती रोखण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी काय उपाय केले हा एक संशोधनाचा प्रकल्प ठरेल. बरे सत्ताधाऱ्यांनी या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष केले म्हणावे तर विरोधी पक्षांनीही यासाठी सरकारला धारेवर धरले नाही.अपवाद म्हणजे येथील डावे पक्ष. त्यांनी सातत्याने हा प्रश्न सतत लावून धरला; पण गरिबांसाठी आवाज उठविणाऱ्यांना या गरीब लोकांच्या देशात जनतेचे पाठबळ लाभत नाही. जनसामान्यांना भेडसावणाऱ्या महागाईवर नियंत्रण प्राप्त करावयाचे असेल, तर तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी इत्यादी तृणधान्यांच्या उत्पादकतेत व उत्पादनात लक्षणीय वाढ करणे नितांत गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात लागवडीखालील जमिनीपैकी मोठय़ा क्षेत्रावर ज्वारी पिकविली जाते. हे पीक प्रामुख्याने कोरडवाहू क्षेत्रावर घेतले जाते. यामुळे प्रती हेक्टरी सरासरी उत्पादन सुमारे ८०० किलो एवढे मर्यादित आहे. या पिकाच्या उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ झाली तर शेतकऱ्यांना भविष्यात आजच्यापेक्षा थोडा कमी भाव मिळाला तरी त्यांची शेती किफायतशीर ठरेल. ग्राहकांना ज्वारी स्वस्तात मिळू लागल्यामुळे गोरगरीब जनतेला त्यांच्या अल्प उत्पन्नात आपली भूक भागविता येईल. अशी ज्वारीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी जागतिक पातळीवर संशोधन होण्याची शक्यता नाही. कारण उत्तरेकडील विकसित देशांमध्ये ज्वारी हे पीक घेतले जात नाही. त्यामुळे ज्वारीचे अधिक उत्पादक वाण शोधण्यासाठी भारतीय कृषी संशोधकांनाच प्रयास करावे लागतील. जी गोष्ट ज्वारीची तशीच स्थिती तूर, हरभरा, मूग, चवळी, इत्यादी कडधान्ये आणि शेंगदाणा, करडई, राई यासारख्या तेलबिया यांच्या संदर्भातही लागू आहे. आमच्या राज्यकर्त्यांनी आजपर्यंत या वास्तवाकडे दुर्लक्ष केले आहे. जर मध्यम किंवा दूरपल्ल्याच्या काळात महागाईवर हुकुमी नियंत्रण मिळवावयाचे असेल, तर भारतीय पिकांच्या संदर्भात मूलभूत संशोधन आणि झालेल्या संशोधनाचा विस्तार करण्याचे काम येथील शासनालाच करावे लागेल. केवळ चलन पुरवठा नियंत्रित करून किंवा राजकोषीय धोरणात बदल करून भाववाढ रोखण्याचे प्रयत्न सफल होणार नाहीत.
रमेश पाध्ये
rameshpadhye@hotmail.com