Leading International Marathi News Daily

बुधवार, १८ फेब्रुवारी २००९

अग्रलेख

तालिबानीस्तान!

 

पाकिस्तानच्या स्वात खोऱ्यात ‘निझाम ए अद्ल’ म्हणजेच ‘न्यायप्रमुखा’चे राज्य सुरू होत आहे. थोडक्यात तिथे ‘शरिया’ लागू होणार आहे. यात अर्थातच आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही. वायव्य सरहद्द प्रांताचे मुख्यमंत्री अमीर हैदर होती यांनी पाश्चिमात्य मंडळींना या घटनेचे भांडवल न करायचा सल्ला दिला आहे. स्वातमध्ये शरिया लागू होताच, पण तो अधिकृत नव्हता, आता आम्ही त्याला खुलेआम लागू करायची परवानगी दिली आहे, असे सांगून त्यांनी पाश्चिमात्यांनी या परिस्थितीला आणखी गुंतागुंतीचे बनवू नये, असे म्हटले आहे. पाकिस्तानच्या हझरा विभागात असणाऱ्या कोहिस्तान जिल्हय़ात आणि मलकंद विभागाच्या सात जिल्हय़ांत हा कायदा लागू होत आहे. स्वात खोऱ्याच्या या भागात तालिबानांचे राज्य अनधिकृतरीत्या चालू होते. अलीकडल्या काळात मुलींच्या शाळांवर बॉम्बहल्ले, पोलिसांचे भर रस्त्यात शिरच्छेद, अमेरिकेचे हस्तक असल्याच्या संशयावरून सार्वजनिक जागी फाशी, भर चौकात चाबकाचे फटके अशा शिक्षा दिल्या गेल्या. पाकिस्तान सरकारने या झुंडशहांपुढे लोटांगण घातल्याने आता तालिबान आणि त्यांचे तथाकथित कायदेमंडळ झटपट ‘न्यायनिवाडा’ करू लागेल. गेल्या आठवडय़ात पाकिस्तानचे अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी संपूर्ण पाकिस्तानलाच तालिबानांचा धोका असल्याचे म्हटले होते. माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनीही, पाकिस्तानात तालिबानी दहशतवाद्यांना अधिक बळ मिळत असल्याचे आणि ते धोकादायक असल्याचे म्हटले होते. स्वातमध्ये तालिबानांना स्वत:चा कायदा लागू करू देण्यामागे आणि त्यांच्याशी दहा दिवसांचा शस्त्रसंधी समझोता करण्यामागे तालिबानांना आणखी पुढे येता येऊ नये, हा उद्देश असला तरी पाकिस्तानचे ते दिवास्वप्न ठरायचा धोका आहे. स्वात हा भाग अफगाणिस्तानला अगदी लागून असणारा भाग नाही. बजौर, खुर्रम आणि उत्तर तसेच दक्षिण वझिरीस्तान हे भाग अफगाणिस्तानला लागून आहेत. तिथले तालिबानी मात्र अफगाणिस्तानात असणाऱ्या अमेरिकन सैन्याला तसेच त्यांच्याच परिसरात असणाऱ्या पाकिस्तानी अस्तित्वाला धोक्यात आणू शकतात. ज्या मौलाना फझलुल्लाच्या ‘एफएम’ नभोवाणी केंद्राचा गळा आवळायचा प्रयत्न गेले काही महिने केला जात आहे, त्याला तितकेसे यश आलेले नाही. एका ठिकाणी बंद पाडण्यात आलेले केंद्र दुसऱ्या ठिकाणाहून सुरू राहते आणि त्यावरून या टोळीवाल्या भागासाठी रोजच नवे फतवे निघत राहतात. या भागात १९९९ मध्ये ‘निझाम ए अद्ल’चा जो कायदा होता, त्यात मध्यंतरी बदल करण्यात आले आणि काही काळ तो स्थगितही ठेवण्यात आला. आता हे सर्व बदल रद्द होऊन न्यायाधिकाऱ्यासंबंधीचा मूळ कायदाच तिथे लागू होईल. पाकिस्तानी सैन्य त्या भागात राहील, पण ते कुणावरही कारवाई करू शकणार नाही. या सैन्यावर कुणी हल्ला चढवला तरच ते त्यास उत्तर देईल, अन्यथा त्याचे अस्तित्व जाणवण्याजोगे नसेल, असे तालिबानी प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यात झालेल्या समझोत्यात म्हटले आहे. पाकिस्तान सरकारच्या वतीने माहितीमंत्री शेरी रहमान यांनी केलेल्या खुलाशात म्हटले आहे, की या परिसरात सलग दहा दिवस शांतता नांदल्यानंतरच नव्या कायद्याचे राज्य तिथे सुरू होईल. पाकिस्तान सरकारला स्वत:चे तोंड लपवायला जागा हवी होती, ती या दहा दिवसांत मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. तालिबानी दहशतवाद्यांपुढे झालेली आपली हतबलता दडवायचा हा एक प्रयत्न आहे. ‘निझाम ए अद्ल’ लागू होत असल्याची घोषणा होताच, स्वातमध्ये मिठाई वाटण्यात येत असल्याचे पाकिस्तानच्या वृत्तवाहिन्यांवरून दाखवण्यात आले. त्याचा परिणाम अन्य भागांतल्या तालिबानांच्या टोळय़ांवर होणे अपरिहार्य आहे. स्वातमध्ये मोकळे झालेले तालिबान तसेच वझिरीस्तानच्या परिसरात असणारे तालिबान यांच्या टोळय़ांमध्ये हातमिळवणी होईल आणि सर्वप्रथम पेशावरला पेचात पकडायचा प्रयत्न केला जाईल. वायव्य सरहद्द प्रांताच्या राजधानीचे हे शहर तालिबानांच्या हातात कधीही जाईल, अशी सध्याची अवस्था आहे. तिथल्या अवामी नॅशनल पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे आणि प्रांतिक असेंब्लीच्या सदस्यांचे दिवसाढवळ्या खून पाडले जात आहेत. अफगाणिस्तानात असणाऱ्या नाटो सैन्याला पाकिस्तानमधून रसद पुरवठा करणाऱ्या चारशेवर चिलखती गाडय़ांवर दोनच महिन्यांपूर्वी पेशावरमध्ये हल्ले चढवून त्यांना उद्ध्वस्त करण्यात आले होते. आता या तालिबानी टोळय़ा नाटोच्या आणि अमेरिकेच्या सैन्याची थेट कोंडी करू शकतात. मुशर्रफ आपल्या कारकीर्दीत एकीकडे तालिबानांना पाठिंबा देत होते आणि दुसरीकडे त्यांच्याशी लढण्यासाठी अमेरिकेकडून जास्तीत जास्त मदत उकळत होते, असा आरोप ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’चे वॉशिंग्टन ब्युरोचे प्रमुख डेव्हिड सँगर यांच्या अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या ‘द इनहेरिटन्स’ या पुस्तकात करण्यात आला आहे. पाकिस्तानचे लष्कर आणि ‘इंटर सव्‍‌र्हिसेस इंटेलिजन्स’ ही लष्कराची गुप्तचर संघटना यांना बदनाम करण्याचा सँगर यांचा हा प्रयत्न आहे, अशी टीका मुशर्रफ यांनी केली आहे. सँगर यांनी जे लिहिले त्यात खरेतर नवे काहीच नाही. सँगर यांनी जे म्हटले तेच अमीर मीर या ज्येष्ठ पाकिस्तानी पत्रकाराने ‘द ट्र फेस ऑफ जिहादीज’ या आपल्या पुस्तकात म्हटले आहे. ‘तालिबान : स्टिल अलाइव्ह अ‍ॅन्ड रोबस्ट’ या प्रकरणात मीर म्हणतात, ‘तालिबान आणि त्यांचे अल् काईदाचे साथीदार यांना पाकिस्तानात मोठय़ा प्रमाणावर पाठीराखे लाभले आहेत. ते आता एकत्र येऊन आपले कार्यक्षेत्र अफगाणिस्तानच्या दक्षिण आणि पूर्व भागात वाढवू लागले आहेत. या भागात पूर्वी त्यांचेच राज्य होते. २००१ मध्ये अफगाणिस्तानवर असणारी तालिबानांची सत्ता संपुष्टात आली तरी अमेरिकेच्या सहकारी फौजांना तालिबानांना तसेच अल् काईदाच्या दहशतवाद्यांना समूळ उखडून टाकण्यात कधीच यश आले नाही.’ तालिबानांना संपवायची इस्लामाबादला इच्छा आहे की नाही, असा प्रश्न अफगाणिस्तानच्या हमीद करझाई सरकारने उपस्थित केला होता. मुशर्रफ सरकार तालिबानांशी आणि अल् काईदाशी वेगवेगळय़ा पद्धतीने वागत होते. मुशर्रफ यांनी अल् काईदाच्या पाचशे दहशतवाद्यांना (त्या वेळपर्यंत) अमेरिकेच्या हवाली केले, पण तालिबानांच्या एकाही ज्येष्ठ नेत्याला त्यांनी पकडले नाही. खुद्द मुशर्रफ यांची लष्करप्रमुखपदी झालेली निवड अमेरिकेच्या सूचनेवरून तेव्हाचे पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी केली. मुशर्रफ हे तालिबानांचे ‘दोस्त’ आहेत म्हणून त्यांना निवडले जावे, असे तेव्हाच्या क्लिंटन प्रशासनाचे म्हणणे होते. असे असता मुशर्रफ यांच्या नाकाला आताच का मिरच्या झोंबाव्यात ते कळत नाही. तालिबान, अल् काईदा या दहशतवादी संघटना आणि ओसामा बिन लादेन हा त्यांचा दादा ही मुळातच अमेरिकेच्या ‘सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी’ची निर्मिती आहे, हे मीर यांनीच नव्हे, तर या विषयातल्या इतरही अनेक तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानातून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘डेली टाइम्स’ने आपल्या ‘जनरल मुशर्रफ अ‍ॅण्ड तालिबान’ या परवाच्या अग्रलेखात तर तालिबानांचे वाढते बळ ही मुशर्रफ यांच्या चुकीच्या धोरणाची परिणती आहे, असे म्हटले आहे. अमेरिकेवर झालेल्या ११ सप्टेंबर २००१च्या हल्ल्यानंतर मुशर्रफ यांनी या तालिबानांचे पाकिस्तानात अभयारण्य निर्माण होऊ दिले, कारण त्यांना काश्मीरसाठी वापरून घ्यायचे होते, इतका स्पष्ट आरोप ‘डेली टाइम्स’च्या संपादकांनी केला आहे. मुशर्रफ यांच्याच कारकीर्दीत हवाईदल प्रमुखपदी असणारे मुसहफ अली मीर आणि त्यांच्या पत्नी बिल्किस मीर यांना ‘फॉकर एफ- २७’ विमानाच्या अपघातात मृत्यू आला, त्याची अद्याप चौकशी झालेली नाही. मुसहफ अली यांच्यामार्फत अल् काईदाला शस्त्रपुरवठा करण्याचा १९९६मध्ये ओसामा बिन लादेनने ‘आयएसआय’शी करार केला होता, तो उघडकीस येताच २००३ मध्ये मीर यांना ठार करण्यात आले, असे पाकिस्तानात मानले जाते. ११ सप्टेंबरच्या हल्ल्याची माहिती मुसहफ यांच्यासह आणखी तिघांना होती, असा दावा ‘अल् काईदा’चा तिसऱ्या क्रमांकाचा दादा अबू झुबैदा याने केला होता, ते वेगळेच. या चौघांना एकापाठोपाठ मृत्यूने गाठले, हाही योगायोग नव्हता. पाकिस्तानच्या लष्कराचे दहशतवाद्यांबरोबर खोलवर संबंध असताना त्यांच्या मुजोरीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा करण्यात काय अर्थ आहे? हे असेच चालले तर आज स्वात, तर उद्या बजौर आणि परवा वझिरीस्तान तसेच पेशावर तालिबानांच्या हवाली जाऊ शकतात. ‘तालिबानीस्तान’चा हा धोका आता अधिकच गडद होतो आहे.