Leading International Marathi News Daily
बुधवार, १८ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

किमती कमी करा
‘म्हाडा’च्या विरोधात जनहित याचिका
मुंबई, १७ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी

 

‘म्हाडा’ने विविध उत्पन्न गटांसाठी सध्या विक्रीस काढलेल्या मुंबईतील ३,८६३ घरांच्या किंमती बांधकाम खर्चाच्या तुलनेत अव्वाच्या सव्वा आणि खरोखरच ज्यांना घरे नाहीत अशा कोणत्याही उत्पन्न गटातील व्यक्तीच्या आवाक्याच्या बाहेरच्या असल्याने ‘म्हाडा’ला या घरांच्या किमती कमी करण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी एक जनहित याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली.
चांदिवली-पवई येथील ‘म्हाडा’ कॉलनीमधील निवासी इमारतींच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघातर्फे त्यांचे चिटणीस गौतम अहिरे यांनी ही याचिका केली आहे. ‘म्हाडा’कडे या घरांसाठी सात लाखांहून अर्ज आले असून त्यातून लॉटरी पद्धतीने घरे विकली जाणार आहेत. याचिकेत उपस्थित केलेला घरांच्या किमतीचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत ‘म्हाडा’ला या जाहिरातीच्या अनुषंगाने कोणतीही पुढील कारवाई करण्यास मनाई करावी, अशी विनंतीही याचिकेत केली गेली आहे. ही याचिका कदाचित पुढील आठवडय़ात प्राथमिक सुनावणीसाठी मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे येईल, अशी अपेक्षा आहे. अर्जदारांच्या वतीने त्यांचे वकील अ‍ॅड. महादेव चौधरी यांनी याचिकेत असे प्रतिपादन केले आहे की, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना परवडतील अशी घरे उपलब्ध करून देणे, हा ‘म्हाडा’च्या स्थापनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. शिवाय ‘म्हाडा’ने घरबांधणी आणि त्यांची विक्री ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर करावी, अशी अपेक्षा आहे. परंतु आता विक्रीस काढलेल्या घरांचे दर पाहता ‘म्हाडा’ने एखाद्या खाजगी बिल्डरप्रमाणे भरमसाठ नफेखोरी चालविली असल्याचे स्पष्ट होते. शिवाय विविध उत्पन गटांसाठी ठरविलेली उत्पन्न मर्यादा व त्या गटांसाठीच्या घरांच्या किंमती यांचा एकत्रित विचार करता प्रत्यक्षात त्या त्या उत्पन्न गटातील कोणाही प्रामाणिक अर्जदारास त्या गटातील घर घेणे परवडणारे नाही. त्यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीयांच्या नावाने ही घरविक्री होणार असली तरी प्रत्यक्षात त्यांची नावे केवळ कागदावर राहतील व प्रत्यक्षात ही घरे पैसेवालेच पटकावतील, अशी वस्तुस्थितीही याचिकेत आकडेवारीसह विषद केली गेली आहे.

याचिका म्हणते..
* म्हाडा’ने अर्जासोबत दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण करून अर्जदारांनी असे गणित करून दाखविले आहे की, आता विक्रीस काढलेल्या घरांचा बांधकाम खर्च जास्तीत जास्त १८३.१४ कोटी रुपये आहे. त्यात प्रति चौ. फुटाला ४०० रुपये या दराने प्रशासकीय खर्च मिळविला तरी एकूण खर्च २५१.७४ कोटी रुपये होतो. जाहिरातीत दिलेल्या दराने ही सर्व घरे विकून ‘म्हाडा’ला ६९७.८८ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच या व्यवहारात ‘म्हाडा’ला किमान ४४० कोटी रुपयांचा नफा होईल. यात अर्ज विक्रीतून मिळालेले सात कोटी रुपये व अनामत रकमेवरील लॉटरी निघेपर्यंतचे ४५ कोटी रुपये व्याज मिळविले तर नफ्याचा हा आकडा ४९२.६३ कोटी रुपयांवर जातो.
उत्पन्न गट व त्या गटासाठीच्या घराची किंमत यांचा मेळ घालणे कसे अशक्य आहे हे स्पष्ट करताना याचिकेत मध्यम उत्पन्न गटाचे (एमआयजी) उदाहरण दिले आहे. या उत्पन्न गटातील व्यक्तीचे कौटुंबिक उत्पन्न १२,००१ रु. ते २० हजार रुपये या दरम्यान असणे अपेक्षित आहे. या गटात बसणाऱ्या व मासिक उत्पन्न १५ हजार रुपये असलेल्या व्यक्तीस १७.६६ लाख रुपये किमतीचे घर लागले तर त्यास चार ते सव्वा लाख रुपये आधी रोख भरावे लागतील व राहिलेल्या १३ लाख रुपयांचे कर्ज काढावे लागेल. एक तर अशी व्यक्ती सुरुवातीचे पैसे भरू शकणार नाही, भरले तरी राहिलेल्या रकमेसाठी त्यास कर्ज मिळू शकणार नाही व मिळाले तरी त्या कर्जाचे हप्ते भरून त्यास घर चालविण्यासाठी अजिबात काहीच शिल्लक राहणार नाही.
* म्हाडा’ने घरांच्या किंमती खर्च विचारात घेऊन नव्हे तर खासगी बिल्डर्सचे उखळ पांढरे करण्यासाठी ठरविल्या आहेत, असा आरोप करून याचिका म्हणते की, ज्या घरांचे दर फार तर दीड ते दोन हजार रुपये असायला हवेत त्यांचे दर ‘म्हाडा’नेच तीन ते सहा हजार रुपये लावल्यावर खासगी बिल्डरना त्याच भागात त्याहून जास्त दर लावायला आपोआपच खंबीर आधार मिळतो. शिवाय खासगी बिल्डरचे बांधकाम कितीतरी अधिक दर्जेदार असते व तो तेवढय़ा पैशात जास्तीच्या सोयीसुविधाही पुरवितो.