Leading International Marathi News Daily
बुधवार, १८ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

अंदाजपत्रकाबाबत सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
नगर, १७ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी

 

महापालिकेचे सन २००९-१०चे अंदाजपत्रक मांडायचे कोणासमोर हा प्रशासनासमोरचा प्रश्न अजून कायम आहे. सरकारने याबाबत काहीही कळवले नसले, तरी कोल्हापूर महापालिकेतही काहीशी अशीच स्थिती असल्याने लवकरच सरकार या बाबतीत निर्णय घेईल, असे प्रशासनाला वाटते.मनपा निवडणूक होऊन तीन महिने झाले, तरी राजकीय साठमारीमुळे स्थायी समिती अजून अस्तित्त्वात आलेली नाही. मनपा कायद्यातील तरतुदीनुसार अंदाजपत्रक आयुक्तांनी स्थायी समिती सभापतीला सादर करायचे, तेथे चर्चा, दुरुस्ती होऊन ते सर्वसाधारण सभेसमोर येईल व मग त्याला मंजुरी मिळेल. त्यासाठी तारखांची मुदत असून, अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर सादर करण्याची अंतिम मुदत कधीचीच उलटून गेली आहे. आतापर्यंत ते स्थायीसमोर सादर होऊन २० मार्चला सर्वसाधारण सभेसमोर यायला हवे होते.नगरप्रमाणेच कोल्हापूर मनपामध्येही असाच पेच निर्माण झाला आहे. तेथे स्थायी समिती आहे, पण सभापतीची निवडच अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी अंदाजपत्रक सभापतीला कसे सादर करायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर असून, त्यांनीही सरकारकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. मनपा कायद्यात याबाबत काही तरतूदच नसल्याने सरकार कायद्यातच दुरुस्ती करून त्याप्रमाणे मनपाला अंदाजपत्रक थेट सर्वसाधारण सभेला सादर करण्याचा आदेश देईल, असे प्रशासनाला वाटते. अंदाजपत्रकात करवाढीचा किंवा कपातीचा मुद्दा असतोच. हे अधिकार कायद्याप्रमाणे स्थायी समितीला आहेत. त्यामुळे कोणतेही कर न वाढवता किंवा कपात न करता सर्वसाधारण अंदाजपत्रक मनपाच्या महासभेपुढे (सर्वसाधारण सभा) मांडावे, असा सुवर्णमध्यही सरकार काढू शकते, असे मत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. सरकारला याबाबत काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागेल. प्रशासन स्वमतावर यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ शकणार नाही, असे ते म्हणाले.