Leading International Marathi News Daily
बुधवार, १८ फेब्रुवारी २००९
राज्य
(सविस्तर वृत्त)

पर्यावरणीय कायापालट अडल्याने देहू-आळंदीची आबाळ कायम!
अभिजित घोरपडे
पुणे, १७ फेब्रुवारी

 

निर्मळ पाण्यासह वाहणारी इंद्रायणी, समाधी मंदिराबरोबरच संपूर्ण गाव कचरामुक्त, सांडपाण्यासाठी भूमिगत व्यवस्था, उत्तम रस्ते-सुरळीत वाहतूक व आरोग्यदायी वातावरण.. देहू-आळंदीचा असा पर्यावरणीय कायापालट करण्याची योजना असून, सुरुवातीचा पावणेतीन कोटी रुपयांचा निधीसुद्धा मंजूर झाला आहे. पण देवस्थान व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे या तीर्थक्षेत्राच्या नशिबी अजूनही प्रदूषित नदी, कचरा, घाणीचे साम्राज्य कायम आहे. हा निधी मार्च अखेपर्यंत न वापरल्यास तो माघारी जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील काही धार्मिक ठिकाणे तीर्थक्षेत्र विकास आराखडय़ाअंतर्गत रस्तेरुंदी, उड्डाणपूल या माध्यमातून चकाचक करण्यात येत आहेत. पण तेथील कचरा, सांडपाण्याची व्यवस्था, नद्या-तलावांसारखे जलस्रोत स्वच्छ ठेवण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी आरोग्याच्या समस्या कायम आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे पुढाकार घेऊन देहू-आळंदीसह तीर्थक्षेत्रांसाठी पर्यावरण विकास कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. या ठिकाणांच्या नद्या-तलाव स्वच्छ ठेवणे, मैलापाणी-सांडपाण्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, घनकचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे, पिण्याच्या पाण्याचे प्रदूषण रोखणे, धूळ-ध्वनिप्रदूषण यापासून या देवस्थानांची मुक्तता करणे, तेथील रोगराई कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे. आळंदीसाठी असा २२ कोटी ७५ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या सुधारणांसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये सामंजस्य करारही केला. त्यापैकी प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे करण्यात येणाऱ्या कामांचा दोन कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी गेल्या एप्रिलमध्ये मंजूरही झाला. हा निधी जमा करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी व देवस्थानने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. मात्र त्यासाठीचे खातेसुद्धा उघडण्यात न आल्याने हा निधी मिळू शकला नाही. तो मार्च अखेपर्यंत वापरता आला नाही तर माघारी जाण्याची शक्यता आहे. ]
आळंदीचा पर्यावरण विकास कार्यक्रम प्रत्यक्षात आला तर भूमिगत गटारे, घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी इंद्रायणीत जाण्यापासून रोखणे, रस्ते व वाहतुकीची सुधारणा या गोष्टी शक्य होतील. परिणामी इंद्रायणी नदीचा दर्जा सुधारेल, भूजलप्रदूषण थांबेल, रोगराई कमी होईल आणि हरितपष विकसित करता यईल. देहू येथेसुद्धा अशाप्रकारे नऊ कोटींची योजना तयार करण्यात आली आहे. मात्र सुरुवातीचे पैसे मंजूर होऊनही स्थानिक स्वराज्य संस्था, देवस्थान व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराअभावी या सुधारणा प्रतीक्षेतच आहेत.
या दोन तीर्थक्षेत्रांप्रमाणेच शिर्डी, शनि-शिंगणापूर, जेजुरी, पंढरपूर, अष्टविनायक, माहूर, शेगाव, हरिहरेश्वर अशा अठरा ठिकाणी याबाबतचा अभ्यास तयार करून आराखडा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.