Leading International Marathi News Daily
रविवार, २२ फेब्रुवारी २००९

आपली तात्त्विक बैठकच मुळी व्यक्तिकेंद्रित असल्यामुळे आपण नेहमीच व्यक्तिपूजेचं स्तोम माजवत आलो आहोत. याचाच फायदा उठवत आजवर निरनिराळ्या राजकीय पक्षांनी राज्यांमध्ये आणि केंद्रामध्येही सत्ता उपभोगली आहे. मात्र, यापैकी कुणीही जनतेचं भलं केलेलं नाही. परंतु त्यामुळे हताश, हतबल न होता आपण या मंडळींना वठणीवर आणण्यासाठी काय करू शकतो, याचा शांतपणे विचार करायला हवा. आणि ही गोष्ट आपल्याला नक्कीच शक्य आहे. फक्त त्यासाठी आपली प्रबळ इच्छाशक्ती मात्र हवी.
मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला आता दोन महिन्यांहून अधिक काळ उलटून गेला आहे. त्यावेळी उडालेला धुरळा बऱ्याच अंशी खाली बसला आहे. तेव्हा सर्वसामान्य जनतेच्या मनात उफाळलेला संताप, चीड आणि उद्वेग आता ओसरलेला आहे. त्याची जागा एक प्रकारच्या हतबलतेच्या, अगतिकतेच्या भावनेनं घेतली आहे. त्याची कारणं अनेक आहेत.
दहशतवादानं आता एक नवीन रूप धारण केलं आहे आणि तो आपल्या अधिक जवळ आल्याची जाणीव आता झाली आहे. तसंच सुरक्षा यंत्रणा कितीही मजबूत केली तरी तो सहजासहजी आटोक्यात येणारा नाही, हेही आता सर्वजण समजून चुकले आहेत.
 

त्याचबरोबर त्याचा मुकाबला आपल्याला एकटय़ानंच करायचा आहे, प्रत्यक्ष लढय़ात इतर कोणीही आपल्या मदतीला येणार नाही, हेही आपल्याला उमगलं आहे. हल्ल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात सारं जग आपल्याबरोबर आहे, अशी एक हवा निर्माण झाली होती. आंतरराष्ट्रीय राजनीतीच्या स्तरावर आपण केलेल्या प्रयत्नांना इतरांची दाद मिळत होती. अमेरिका, इंग्लंड जणू आपल्या सुरात सूर मिसळून बोलत आहेत असं वाटत होतं. पण त्याचा काहीही परिणाम पाकिस्तानवर झाला नाही. सुरुवातीला पाकिस्तानचा नरमाईचा सूर दिवसागणिक अधिकच आक्रमक बनत गेला. आपल्यावर हकनाक खोटे आरोप करत असल्याच्या त्याच्या कांगाव्याला धार चढत चालली आणि त्याला आपण सोडून इतर कोणीही तितक्या जोमानं प्रत्युत्तर देईनासं झालं. इंग्लंडचे परराष्ट्रमंत्री डेव्हिड मिलिबँड यांनी तर आपल्या देशात येऊन, ‘पाकिस्तानने तिथल्या दहशतवादी नेत्यांना भारताच्या हवाली करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण या दोन देशांत एक्स्ट्रॅडिशन करारच झालेला नाही,’ असं स्पष्टपणे जाहीर केलं. त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानला प्रयाण केलं. आपण एकटे पडत चालल्याचं तोवर आपल्या ध्यानात आलं नव्हतं, ते त्यांनी आपल्या नजरेला आणून दिलं.
वास्तविक याची जाणीव आपण पूर्वीपासूनच ठेवायला हवी होती. कारण प्रत्येक देश आपली परराष्ट्रनीती स्वत:च्या हितसंबंधांचा विचार करून ठरवीत असतो. उच्च आदर्शवादाची प्रेरणा त्याची आखणी करत नसते. पण प्रत्येक बाबीविषयी वैचारिक नव्हे, तर भावनिक भूमिकेतून आपलं धोरण ठरविण्याची सवय असलेल्या आपल्याला ते कधीच ध्यानात येत नाही. आपल्या स्वप्नाळू नजरेत कोणीतरी झणझणीत अंजन घातल्याशिवाय आपले डोळे वास्तवाला भिडत नाहीत. ते अंजन घालण्याचं काम यावेळी मिलिबँडनी केलं, एवढंच.
पण केवळ त्यामुळे हतबलतेच्या भावनेनं आपल्याला वेढून टाकलेलं नाही. मुंबईवरच्या हल्ल्यात लागलेल्या आगीचा धूर पूर्णपणे ओसरायच्या आतच आपल्या राजकीय पक्षांनी, सामाजिक संस्थांनी नेहमीची धुळवड खेळण्यास प्रारंभ केला. कोणी खरा त्याग केला, कोणाला पुरस्कार द्यायचा, कोणी अवसानघात करून दहशतवाद्यांची वाट मोकळी करून दिली, यावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी नेहमीसारख्या झडू लागल्या. दहशतवादाचा समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठीची यंत्रणा स्थापित करण्याकडे लक्ष देण्याऐवजी आगामी दोन-चार महिन्यांत येणाऱ्या निवडणुकांकडे नजर ठेवून मोर्चेबांधणी करायला सर्वच पक्षांनी सुरुवात केली. त्यातही आपल्या आजवरच्या धोरणांत कोणताही बदल न करता कोणी फिल्म अभिनेता, कोणी क्रिकेटवीर, ‘पेज थ्री’वरची वलयांकित मंडळी यांनाच उमेदवारी देण्याच्या चर्चाना उधाण आलं. दुसरीकडे निरनिराळ्या राजकीय पक्षांमधली ‘म्हातारी न इतुकी अवघे ऐंशीचे वयमान’ असणारी मंडळी गुडघ्याला बाशिंग बांधून ‘मीच पुढचा पंतप्रधान’ असं म्हणत बोहोल्यावर चढायची घाई करू लागली. देशहिताचे विचार सर्वानी बासनात बांधून ठेवले.
या परिस्थितीत ‘आपण काय करू शकतो?’ असा एक विषण्ण विचार सर्वाच्याच मनात घर करून बसू लागला आहे. आपल्याला कोणी वाली नाही, आपली कोणालाही किंमत नाही, असा मन बधिर करणारा विचार नागरिकांच्या मनात झिम्मा-फुगडी घालत राहिला आहे. वास्तविक ‘जगातली सर्वात मोठी लोकशाही’ असं बिरुद आपण मिरवत असतो. मग त्या लोकशाहीचा मूलभूत घटक असलेल्या नागरिकांची अशी अवस्था का व्हावी?
त्याचंही कारण- आपली कोणत्याही बाबीवर भावुक प्रतिसाद देण्याची सवयच आहे. खरोखरच इथं लोकशाही नांदत आहे काय, याचा चिकित्सक विचार आपण कधी करतच नाही. बाकीचे सारे आपल्याला सर्वात मोठी लोकशाही मानतात आणि आपण त्यानं हुरळून जातो. जरा खोलात जाऊन पाहिल्यास आपल्या ध्यानात येईल की, इथं लोकशाही नाही, तर तिच्या मुखवटय़ाखाली सरंजामशाहीच नांदते आहे. आपली तात्त्विक बैठकच मुळी व्यक्तिकेंद्रित असल्यामुळं आपण नेहमीच व्यक्तिपूजेचं स्तोम माजवत आलो आहोत. त्याचाच फायदा उठवत आजवर निरनिराळ्या राजकीय पक्षांनी राज्यांमध्ये आणि केंद्रामध्येही सत्ता उपभोगली आहे.
ज्या पक्षांकडे करिष्मा असलेले नेतृत्व होते किंवा आहे, त्यानं नेहमीच बाजी मारली आहे. पंडित नेहरू असेपर्यंत त्यांच्या करिष्म्यावर काँग्रेस पक्षाचे गणेगणपेही निवडून येत असत. त्यांच्यानंतर काही काळ पोकळी निर्माण झाली. त्या काळात निरनिराळ्या पक्षांची मोटकुळी सत्ताग्रहण करती झाली. त्यानंतर पुन्हा एकदा इंदिरा गांधींच्या करिष्म्यावर काँग्रेस पक्षाचाच (त्याची छकलं पडूनही) वरचष्मा राहिला. आणि त्याला ओहोटी लागल्यानंतर निरनिराळ्या विस्कळीत व संधिसाधू आघाडय़ांची सरकारं केंद्रात सत्तेवर आली आहेत. या आघाडय़ांमध्ये सामील झालेल्या अनेक राज्यस्तरीय पक्षांची मदारही एखाद् दुसऱ्या करिष्मा असलेल्या व्यक्तीवरच राहिलेली आहे. मग तो तामिळनाडूमधील करुणानिधींचा डीएमके किंवा एमजीआर व जयललिता यांचा एडीएमके असो, आंध्रातला एनटीआर व चंद्राबाबू यांचा तेलगू देसम असो, महाराष्ट्रातली बाळासाहेबांची शिवसेना असो वा ओरिसातला बिजू जनता दल असो- सारेच पक्ष एका व्यक्तीविषयी जनमानसात असलेल्या भावुक भक्तीच्या आधारवरच तगून राहिलेले आहेत. त्या व्यक्तीच्या प्रभावाला वृद्धत्वामुळे किंवा अन्य काही कारणांनी ओहोटी लागल्यावर त्या पक्षाचाही ऱ्हास होत असल्याचं दिसत आहे. आज मायावतींचा हत्ती घोडय़ाच्या चालीने दौडत आहे. पण तोही त्यावर त्या स्वार आहेत तोवरच. याला कारण या पक्षांकडे राष्ट्रहिताचे कोणतेही संकल्प नाहीत. जनता करीत असलेल्या व्यक्तिपूजेच्या जोरावर सत्ताग्रहण हे एकच उद्दिष्ट त्यांच्या नजरेसमोर आहे. आणि त्या व्यक्तीचा प्रभाव त्या- त्या राज्यापुरताच असल्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय पातळी गाठताच आलेली नाही. याला कम्युनिस्टही अपवाद नाहीत. त्यांच्या पक्षात असा एकमेव करिष्माधारी नेता नाही. त्यामुळे बंगालपलीकडे त्यांची मजल गेलेली नाही आणि तिथंही जोवर ज्योतीबाबूंचा प्रभाव होता, तोवर त्यांची सरशी होती. ते बाजूला गेल्यावर त्यांच्या पायाखालची वाळूही सरकू लागली आहे. त्याला कारणीभूत ठरलेले तृणमूलही एकटय़ा ममतादीदींवर टिकून आहे.
लोकशाहीशी फटकून वागणारे हे पक्ष आणि त्यांच्या सर्वेसर्वा असलेल्या एकमेव नेत्याची भावुक भक्ती करणारे आपण सर्वसामान्य नागरिक- यापोटी लोकशाहीनं इथं मूळच धरलेलं नाही. त्यात आपणही लोकशाही रुजवण्यासाठी आवश्यक असलेला मतदानाचा अधिकार बजावण्यापासून दूरच राहिलेले आहोत. पन्नास टक्के मतदार मतदान केंद्राकडे फिरकतही नाहीत. उरलेल्या मतांपैकी केवळ तीस टक्के- म्हणजेच एकूण मतांपैकी केवळ पंधरा टक्के मते मिळवून आपला प्रतिनिधी निवडून जातो. तब्बल पंचाऐंशी टक्के मतदार आपल्या बाजूचे नाहीत, हे त्यालाही पक्कं माहिती असल्यामुळे मग निवडून आल्यानंतर तो आपल्या मतदारांकडे ढुंकूनही पाहत नाही. त्याऐवजी आपल्या ‘हाय कमांड’शी निष्ठा बाळगणं त्याच्या दृष्टीनं अधिक लाभदायी असतं. आपण नकारात्मक पवित्रा घेऊन त्याला निवडून दिल्यानंतर त्यानं आपल्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक दृष्टिकोण बाळगावा, अशी अपेक्षाही आपण कशी ठेवू शकतो?
अशा परिस्थितीत आपण काय करू शकतो!
पण असा निराशावादी विचार आपल्याला या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी उपयोगी ठरणारा नाही. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठीही आपले आपल्यालाच प्रयत्न करायला हवेत. दुसरा कोणीतरी येईल आणि आपला हात धरून या जंजाळातून आपली सोडवणूक करेल, ही आशा व्यर्थ आहे. म्हणूनच ‘आपण काय करू शकतो?’ अशा हताश मनोवृत्तीतून केलेल्या प्रश्नात गुरफटून पडण्याऐवजी ‘आपण काय करू शकतो’, अशा सकारात्मक वृत्तीनं प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे. तसा तो केल्यास आपल्या ध्यानात येईल की, आपण बरंच काही करू शकतो.
पहिल्या प्रथम आपण ‘कोणत्याही परिस्थितीत मी माझा मतदानाचा अधिकार बजावणारच,’ असा निर्धार करू शकतो. यावर ‘पण कोणाला मत द्यायचं?’, अशी एक नकारात्मक प्रतिक्रिया नेहमी व्यक्त केली जाते. एकही उमेदवार मत देण्याच्या लायकीचा नाही, हेच यातून सुचवायचं असतं. ते बऱ्याच अंशी खरं असलं, तरी तशी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणूनही आपण आतापासूनच हात-पाय हलवायला सुरुवात करायला हवी.
म्हणूनच सर्व राजकीय पक्षांना उद्देशून आपण दुसरा निर्धार व्यक्त करू शकतो. ‘ज्या उमेदवारावर अनेक खटले चालू आहेत, ज्याला सजा झालेली आहे, ज्यानं निवडून आल्यानंतर संसदेत हजेरीही लावलेली नाही, किंवा लावली असल्यास तिथं मौनव्रतच धारण केलेलं आहे, राष्ट्रीय महत्त्वाचे पाच प्रश्न कोणते, हेही जो धडपणे सांगू शकणार नाही, आज आम जनतेला भेडसावणाऱ्या पाणी, वीज, रस्ते, अन्न, वस्त्र, घर आणि रोजगार यांसारख्या समस्यांची ज्याला माहितीही नाही किंवा ज्याचं वय सत्तरीच्या पलीकडे आहे, अशा कोणत्याही उमेदवाराला आम्ही कदापिही मत देणार नाही.’ किंबहुना अमेरिकेत ज्याप्रमाणे राष्ट्राध्यक्षपदापासून ते राज्याच्या गव्हर्नर किंवा सिनेटर यांच्यासाठी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये दोन्ही मुख्य पक्षांचे उमेदवार प्रीलिमिनरीज् म्हणजे निवडणूकपूर्व निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून जातात, तशा प्रकारची प्रक्रिया इथं रुजवण्याचा आपण निर्धार करू शकतो. त्यासाठी सर्वच पक्षांना त्यांनी तिकीट देण्यापूर्वी आपला कौल घ्यावा, अशी व्यवस्था आपण करू शकतो. ज्या- ज्या वेळी संभाव्य उमेदवार म्हणून एखादं नाव पुढं येतं, त्या वेळी आपण आपली प्रतिक्रिया ‘होय’ किंवा ‘नाही’ अशा स्वरूपात व्यक्त करू शकतो.
ती करण्यासाठी आपल्याला रस्त्यावरच उतरायला हवं किंवा एखाद्या परिपत्रकावर सह्य़ा करायला हव्यात, असं नाही. त्यासाठी आपण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो. वेबसाईटवरच्या ब्लॉगमधून किंवा साखळी ई-मेलच्या मदतीनं घरबसल्या आपण ते करू शकतो. आज युद्धकैदी म्हणून पाकिस्तानातल्या तुरुंगात अमानुष छळ होऊन वीरगती मिळालेल्या आणि तरीही उपेक्षित राहिलेल्या काही सैनिकांच्या वतीनं अशा प्रकारची साखळी ई-मेल धडाक्यानं प्रसारित केली जात आहे. तिला भरघोस प्रतिसादही मिळत आहे. ज्यांना संगणक वापरता येत नाही, अशांना इतर मदत करू शकतात आणि ते शक्य नसेल तर ‘एसएमएस’चा वापरही होऊ शकतो. यासाठी प्रसारमाध्यमेही कळीची भूमिका बजावू शकतात.
राजकीय पक्ष याची दखल घेणार नाहीत, अशी भीती बाळगण्यात अर्थ नाही. कारण तेही निवडून येण्याच्या शक्यतेवरच उमेदवारी देत असतात. आजवर त्यांनी सरकारी- बिनसरकारी गुप्तहेरांची मदत यासाठी घेतली आहे. त्याऐवजी आपण उघड उघडच त्यांना आपला मनोदय का सांगू नये? शिवाय आता जग बदलत आहे. इंटरनेटमुळं सारी बैठकच बदलून गेली आहे. मलेशियात सुरुवातीपासून आजवर सत्तेत असलेल्या बारिसान नॅशनल पार्टीनं विरोधी पक्षानं चालवलेल्या इंटरनेट मोहिमेची खिल्ली उडवत तिच्याकडे दुर्लक्ष केलं होतं. परिणामी त्यांचं दोन- तृतियांशाहून अधिक- म्हणजेच सुमारे सत्तर टक्के असलेलं मताधिक्य केवळ एक्कावन्न टक्क्यांवर घसरलं आणि आपण इंटरनेट माध्यमाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळं ही परिस्थिती उद्भवली याची कबुली त्यांना द्यावी लागली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनीही आपल्या मोहिमेत इंटरनेटचा सढळ वापर केला होता. तेवढा त्यांचे प्रतिस्पर्धी असलेल्या मॅकेन यांनी केला नाही.
तरीही आपली साडेतीन टक्क्यांची संस्कृती आहे, इनिगिनी मतं आहेत, अशा शंका अनेकांना भेडसावत राहतील. पण सुप्रसिद्ध गणिती जॉन बॅन्झ्ॉफ यानी १९६५ साली राजकीय सत्तेचा एक निर्देशांक तयार केला होता. आज त्यांच्याच नावानं तो ओळखला जातो. मतांच्या निरपेक्ष संख्येपेक्षा सकारात्मक निर्णयाचं नकारात्मक किंवा उलट रुपांतर करण्याची त्यांची क्षमता या निर्देशांकानं दर्शवली जाते आणि ती अधिक महत्त्वाची आहे, हा त्यांचा सिद्धांत आहे. त्याचं विवरण करताना जॉन अ‍ॅलन पाऊलोस यानी अतिशय बोलकी उदाहरणं दिली आहेत.
समजा एखाद्या संसदेत तीन पक्ष आहेत, अ, ब आणि क. ‘अ’चे ४८ सदस्य आहेत, ‘ब’चे ४७ आणि ‘क’चे फक्त ५. या तीनांपैकी कोणतेही दोन पक्ष एकत्र आले तरी एखादा ठराव पास करून घेऊ शकतात किंवा तो रद्दबातलही करू शकतात. म्हणजेच संसदेच्या निर्णयाला कलाटणी देण्याची तिन्ही पक्षांची क्षमता एकसारखीच आहे. म्हणजेच त्यांचा बॅन्झ्ॉफ निर्देशांक एकसारखाच, १/३ आहे. त्या अर्थी केवळ पाचच सदस्य असलेल्या ‘क’ची ताकद त्याच्या नऊपटीनं सदस्य असलेल्या इतर दोन पक्षांपेक्षा रतीभरही कमी नाही.
दुसरं उदाहरणही तितकंच बोलकं आहे. एका कंपनीचे चार भागधारक आहेत. य, र, ल आणि व. ‘य’कडे २७ टक्के समभाग आहेत. ‘र’कडे २६, ‘ल’कडे २५ आणि ‘व’कडे २२. यापैकी ‘व’ ने इतर कोणाशीही हातमिळवणी केली तरी त्यांच्याकडे कंपनीची मालकी येऊ शकत नाही. त्यासाठी त्यांना तिसऱ्या कोणाची तरी मदत घ्यावी लागणारच. मग ‘व’ला बाजूला सारून ते इतर दोघेच कंपनीचा कब्जा का घेऊ शकणार नाहीत? म्हणजेच निर्णयाला कलाटणी देण्याची ‘य’, ‘र’ आणि ‘ल’ची क्षमता एकसारखीच आहे, तर ‘व’ची शून्य आहे. तब्बल २२ टक्के समभाग म्हणजेच इतर तिघांपेक्षा थोडंसंच कमी असूनही ‘व’ला कंपनीत कस्पटाचीही किंमत नाही. त्याचा बॅन्झ्ॉफ निर्देशांक शून्य आहे.
तेव्हा आपल्या मतांची निरपेक्ष संख्या किती आहे, याचा विचार न करता आपला बॅन्झ्ॉफ निर्देशांक कसा वाढवता येईल याकडे आपल्याला लक्ष केंद्रित करता येईल. आजवर ज्यांना आपण खिजगणतीतही धरलं नाही, ती मंडळी आता आवर्जून मतदान करणार आहेत आणि त्यापोटी आपल्या निवडून येण्याच्या शक्यतेवर प्रभाव पडू शकतो हे ध्यानात आल्यावर बेरजेच्या किंवा वजाबाकीच्या राजकारणाच्या गणितात आपल्याही घटकाचा विचार विविध पक्ष आणि संभाव्य उमेदवार करू लागतील यात शंका नाही.
या काही शक्यता झाल्या. ही परिपूर्ण यादी नाही. इतरही बाबींचा यात समावेश होऊ शकतो. पण एवढय़ाच जरी ध्यानात घेतल्या तरी हतोत्साह झाल्यासारखे ‘आपण काय करू शकतो?’ असा प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता राहत नाही.
डॉ. बाळ फोंडके