Leading International Marathi News Daily
सोमवार, २३ फेब्रुवारी २००९

अनियंत्रित भांडवलशाही आणि ‘सत्यम’ भ्रष्टाचार
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ या भारदस्त संस्थेमागे काय ‘सत्य’ दडलेले असू शकते हे ‘सत्यम’ घोटाळ्यामुळे उघडकीस आले. राजूच्या सत्यम व इतर अनेक कंपनीचा बुडबुडा फुटला आहे. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ‘खासगी व्यवस्थापकांचा अनावर लोभ व बेजबाबदारी’ यांना अमेरिकेच्या भांडवलशाहीच्या दिवाळखोरीबद्दल दोषी धरले आहे व या प्रवृत्ती काबूत आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. आपल्या राज्यकर्त्यांनी त्यांचे अनुकरण केले पाहिजे.
सत्यम घोटाळा चव्हाटय़ावर आल्यानंतर, भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर केंद्र व राज्य सरकारलाही जबरदस्त हादरा बसला. खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग गडबडून गेले. ‘सत्यम घोटाळ्यामुळे भारताच्या कार्पोरेट जगताला बट्टा लागला आहे; या आर्थिक घोटाळ्याची आम्ही सखोल चौकशी करू, या प्रकरणाच्या अगदी मुळाशी जाऊ,’ असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. खरे तर त्यांनी समजायला पाहिजे होते की उदारीकरणाच्या आर्थिक धोरणाचेच हे फलित आहे आणि त्या नीतीमुळे अस्तित्वाला आलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या बुडाशी जाऊन ती पुन: तपासण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
सत्यम घोटाळा हा उदारीकरणाच्या धोरणानंतरचा पहिलाच घोटाळा नव्हे.
उदारवादी आर्थिक धोरण, अनियंत्रित भांडवलशाही आणि आर्थिक घोटाळे यांच्यात घनिष्ठ परस्परसंबंध आहे. याची पुरेपूर प्रचिती

 

अमेरिकेत आली आहे. अमेरिकेचे तेव्हाचे अध्यक्ष रोनाल्ड रेगनपासून जॉर्न बुश (ज्युनियर) यांच्यापर्यंत रिपब्लिकन पक्षाचे अनियंत्रित भांडवली अर्थव्यवस्थेचे बाजारी मूलतत्त्ववादाचे धोरण राबविण्यात आले. त्याचाच परिपाक म्हणजे आर्थिक घोटाळे. एन्रॉन घोटाळा हा एक मोठा घोटाळा-सत्यमसारखा. सत्यमच्या रामलिंग राजूने जे केले तेच एन्रॉनच्या केनेथ ले याने केले. एन्रॉन पाठोपाठ ‘वर्ल्ड डॉट कॉम’ ही दूरसंचार संगणकी क्षेत्रातील मोठी कंपनी कोसळली. गेल्या सप्टेंबर पासून लेहमन ब्रदर्स, फॅनी मे व फ्रेडी मॅक, एआयजी, मेरिल लिंच, गोल्डमन सॅक्स, मॉर्गन स्टॅन्ले इन्व्हेस्टमेंट, वॉशिंग्टन म्युच्युअल बँक या बलाढय़ वित्तीय संस्था एकामागून एक कोसळल्या. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत कहर उडाला. मावळते अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ७००० अब्ज डॉलरची बृहन योजना आखली. परंतु तरीही वित्तसंस्था सावरलेल्या नाहीत. मदतीसाठी दिलेला पैसा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोनस देण्यात खर्च झाला! या प्रकाराने अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष बराक ओबामा संतापले. ज्या वित्तसंस्थांना सरकारी मदत मिळाली आहे, त्यांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी पाच लाख डॉलरपेक्षा अधिक वेतन घेऊ नये, असा त्यांनी आदेश दिला आहे. आजपर्यंत ३० लाखाच्या आसपास वेतन घेणाऱ्या मुख्याधिकाऱ्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे. ‘अनावर हाव व बेजबाबदारी’ या अमेरिकन भांडवलीशाही अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत दोषांकडे त्यांनी बोट दाखविले आहे. असे दोष का निर्माण झाले?
बाजारी मूलतत्त्ववाद (मार्केट फंडामेंटॅलिझम) आणि अनियंत्रित भांडवलशाही हे १९ व्या शतकातील ‘लेसे फेयर’ धोरणाचे आधुनिक स्वरूप आहे. लेसे फेयर धोरणानुसार ‘ते सरकार चांगले की जे कमीतकमी हस्तक्षेप करते.’ आताच्या अनियंत्रित भांडवलशाहीचे तत्त्वज्ञान त्याहीपुढे गेले आहे. त्यानुसार भांडवलशहांचा प्रभाव सरकारवर असावा, किंबहुना भांडवलशाहीचे संवर्धन करणे हेच सरकारचे काम आहे,’ ही विचारसरणी अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठाचे प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. मिल्टन फ्रीडमन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रभावीपणे मांडली व अमेरिकेचे रोनाल्ड रेगन यांनी ती हिरीरिने आचरणात आणली. ब्रिटनमध्ये हीच विचारसरणी फ्रेडरिक फॉन हायेक व पीटर बॉवर यांनी मांडली व ती पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांनी हिरीरिने प्रत्यक्षात आणली. दोघांनीही विश्व बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांना आपले मूळ उद्दिष्ट सोडून ती अनुसरण्यास व जगातील सर्व विकसनशील देशांवर लादण्यास भाग पाडले. या विचारसरणीमागे खालील सिद्धांत होते. एक, मुक्त अर्थव्यवस्थाच संसाधनांचा उपयोग कुशलतेने करू शकते. अशा अर्थव्यवस्थेत ज्याच्या त्याच्या उत्पादकतेनुसार ज्याला त्याला त्याचा वाटा मिळतो. दुसरे, अर्थव्यवस्थेत काही प्रश्न निर्माण झाले, जसे महागाई, वस्तूंचा तुटवडा किंवा बेरोजगारी तर मुक्तव्यवस्था ती आपोआप सोडवते. तिसरे, हे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप केला तर परिस्थिती अधिकच बिघडते. म्हणून सरकारी यंत्रणेला अर्थव्यवस्थेपासून दूर ठेवणेच बरे. सर्व सरकारी नियंत्रणे काढूनच टाकावीत. सार्वजनिक क्षेत्राचे होईल तितके खासगीकरण करावे. कर शक्यतो कमी करावेत. कर गोळा करून जमा केलेला पैशांचा सरकारी यंत्रणा दुरूपयोगच करते. ‘सार्वजनिक उद्दिष्टे’ ही सरकारची जबाबदारी आहे ही कल्पनाच चुकीची आहे. खासगी प्रयत्नातूनच सार्वजनिक उद्दिष्टे साध्य होतात.
१९९१ साली भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाचा स्वीकार केला. त्यानुसार आर्थिक नियंत्रणांना काढून टाकण्यास किंवा शिथिल करण्यास सुरुवात झाली. या नियंत्रणामुळेच ‘लायसन्स-परमिट राज’मुळेच भारताची आर्थिक वाढ खुंटली होती हे स्वीकारण्यात आले. नवीन धोरणानुसार जवळजवळ ८० टक्के उद्योगांना लायसेन्सची आवश्यकता राहिली नाही. इंडस्ट्रियल डेव्हलेपमेंट अॅड रेग्युलेशन अॅक्ट, मोनोपोली अँड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रॅक्टिसेस अॅक्ट, रिझव्र्ह बँकेची परकीय चलनावरील नियंत्रणे, आयात-निर्यातीवरची बंधने - ही सर्व शिथिल करण्यात आली. अर्थसंकल्प तयार करताना किंवा आर्थिक धोरण ठरविताना सरकार बडय़ा उद्योजकांचा सल्ला घेऊ लागले. पंतप्रधानांनी फेडरेशन ऑफ कॉमर्स अंॅड इंडस्ट्रीच्या वार्षिक सभेला उपस्थित राहून सल्लामसलत करणे, भाषण करणे अनिवार्य झाले. पंतप्रधानांच्या अमेरिका, जपानसारख्या देशांना भेट देण्यावेळी बडय़ा उद्योजकांना बरोबर घेऊन जाणे आवश्यक झाले. दावोसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या सभेत सरकारतर्फे व उद्योजकांतर्फे शिष्टमंडळे एकमेकांच्या सल्ल्यानुसार सहभागी होऊ लागली. खासगी प्रसारमाध्यमांच्या कार्यक्रमात अर्थ खात्याचे मंत्री सहभागी होऊन पुरस्कार देऊ लागले व स्वीकारूही लागले. सरकार व खासगी उद्योग यांच्यातील सीमारेषा पुसट होऊ लागल्या.
या विचारसरणीचा प्रभाव प्रशासनावर पडू लागला. आर्थिक धोरणाशी संबंधित वरिष्ठ प्रशासक बडय़ा उद्योजकाबरोबर दोस्ती करू लागले. यापुढे सरकारी नोकरांनी नियंत्रकाची भूमिका सोडून समर्थकाची भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. बडय़ा उद्योजकांची दिलेल्या पाटर्य़ाना आवर्जून उपस्थित राहून ते त्यांचा पाहुणचार स्वीकारू लागले. त्यांच्याकडून प्रशासनाचे धडे घेऊ लागले. गलथान सरकारी प्रशासन सुधारायचे असले तर ते खासगी प्रशासनाप्रमाणे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्ससारखे चालले पाहिजे. त्यासाठी सरकारी नोकरांना काही काळ खासगी उद्योगजगतात काम करण्याची संधी द्यायला हवी. त्यामुळे त्यांच्या मानसिकतेत योग्य तो बदल होईल.. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रात खासगी क्षेत्रातील व्यवस्थापकांना जबाबदारीच्या पदावर नेमावे. म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्राला नवीन दिशा देता येईल व ते गतिमान करता येईल. याही पुढे जाऊन निर्यात करण्यासाठी खासगी क्षेत्राला मुक्त वाव देण्यासाठी ‘स्पेशल इकॉनॉमिक झोन’ची कल्पना आली. त्या साठीच्या विस्तीर्ण क्षेत्रात सरकारचे अस्तित्व नसावे. कर, मजूर कायदे, नगर प्रशासन यांना स्थान नसावे. ‘लँड अक्विझिशन अॅक्ट’ची तातडीची तरतूद वापरून या झोनसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करण्यास सुरुवात झाली. एका बडय़ा उद्योगसमूहाचे अधिकारी तर सरकारी कचेरीत बसूनच जमीनसंपादनाची कारवाई धडाक्याने करू लागले.
मुक्त भांडवलशाही अर्थव्यवस्था व कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स याचे आदर्शवादी चित्र जे रंगविले जात होते त्यात कितपत तथ्य होते? सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ जॉन केनेथ गालब्रेथ यांनी आपल्या ‘इकॉनॉमिक्स ऑफ इनोसन्ट फ्रॉड’ या ग्रंथात मुक्त भांडवलशाही व कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सबाबतचे आदर्शवादी चित्र व प्रत्यक्ष परिस्थिती यात किती मोठे अंतर होते हे अचूकपणे दाखवून दिले आहे. सर्वसाधारण उपभोक्त्यांसाठी उत्पादन करतो असा दावा करायचा. पण टीव्हीवर व अन्यत्र जाहिरातबाजीवर वारेमाप खर्च करून- आणि हा खर्च शेवटी उपभोक्त्याच्या खिशाला चाट लावूनच होतो. उपभोक्त्याची दिशाभूल करायची. उत्पादनात गुणात्मक सुधारणा करण्यापेक्षा वायदे बाजारात शेअरचे भाव कसे वधारतील यावर लक्ष केंद्रित करायचे. कंपनी गुंतवणूकदारांची आहे असे म्हणायचे पण प्रत्यक्षात सर्व निर्णय प्रमोटर व व्यवस्थापक यांनी स्वत:च्या हितासाठी घ्यायचे. भरमसाट वेतन, बोनस, स्टॉक ऑप्शन इत्यादी स्वरूपात स्वत:ची तुंबडी भरायची, कंपनीचे सर्व आर्थिक व्यवहार व्यावसायिक अकाउंटट व ऑडिटर यांच्या देखरेखीखाली आहेत, असा दावा करायचा पण प्रत्यक्षात व्यवस्थापक व व्यावसायिक अकाउंट व ऑडिटर यांनी हातमिळवणी करून गैरव्यवहार करायचा.
‘सत्यम’मध्ये हे सर्व मोठय़ा प्रमाणावर घडले. प्रमोटर रामलिंग राजू यांनी स्वत:च गैरव्यवहार उघडकीस आणला नसता, तर गेली सात वर्षे, अत्यंत प्रतिष्ठेच्या म्हणून गणल्या जाणाऱ्या या कंपनीत चाललेला हा मोठय़ा प्रमाणावरचा गैरव्यवहार तसाच पुढेही चालत राहिला असता! ही कंपनी सर्रास खोटी अर्थपत्रिका सादर करत होती. त्यात नमूद केलेले लाभाचे व शिलकीचे आकडे खोटे होते. छोटय़ा गुंतवणूकदाराची दिशाभूल करून कंपनी त्यांना आकर्षित करत होती. स्वत: राजू व त्यांच्या नातेवाईकांनी आपले शेअर काढून घेऊन विकले व भरपूर पैसा कमावला. या कंपनीचे व्यवहार प्राईस वॉटरहाऊस कूपर ही जगप्रसिद्ध ऑडिटर कंपनी तपासत होती. पण त्यांना या मोठय़ा आर्थिक गैरव्यवहाराची गंधवार्ताही नव्हती. एन्रॉनबाबत आर्थर अॅडरसन या कंपनीने जे केले तेच सत्यमबाबत प्राईस वॉटरहाऊसने केले. उत्तम ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ बद्दल सत्यमला राष्ट्रीय पातळीवरच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही बहुमान मिळाले. हे बहुमान देणाऱ्या संस्थांनी इतरांची व स्वत:चीही फसवणूक केली. आता त्या म्हणतात आम्ही तज्ज्ञांच्या शिफारसीनुसार बहुमान दिले! आणि आता तज्ज्ञ म्हणतात आम्हाला माहीत नव्हते! हे एक ‘इनोसन्ट फ्रॉड’च म्हटले पाहिजे! सत्यम् बोर्डावर असेच तज्ज्ञ ‘इंडिपेडेंट डायरेक्टर’ म्हणून नेमले होते. त्यांनी भरपूर बिदागी घेऊन आपले खिसे गरम केले. परंतु सत्यमच्या गैरव्यवहाराकडे त्यांचे लक्ष गेले नाही. ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ या भारदस्त संस्थेमागे काय ‘सत्य’ दडलेले असू शकते हे ‘सत्यम’ घोटाळ्यामुळे उघडकीस आले आहे. सर्वसाधारण गुंतवणूकदार, तज्ज्ञ संचालक व व्यावसायिक ऑडिटर हेच केवळ राजूंच्या प्रभावाखाली आले होते, असे नव्हे तर आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू व विद्यमान मुख्यमंत्री वाय. एस. आर. रेड्डीही . सत्यमच्या ‘प्रोजेक्ट’च्या नावाने हैदराबादनजीकच्या हजारो एकर जमिनी त्यांनी राजू व त्यांच्या नातेवाईकांना अत्यंत कमी किमतीत सुपूर्द केल्या! राजूंना सरकारी प्रोजेक्ट्सची जाहीर होण्याअगोदरच माहिती मिळत होती. त्यांच्या कंपनीला त्यांना अनुभव असो व नसो कंत्राटे मिळत होती- केवळ आंध्र सरकारचीच नव्हे तर महाराष्ट्रासारख्या अन्य सरकारांचीही. त्या कंपनीला मेट्रोचे कंत्राट दिल्याबद्दल इ श्रीधरननी आक्षेप घेतला होता. परंतु त्यामुळे आंध्र प्रदेश सरकारने त्यांनाच सल्लागार या पदावरून हटविण्याचा निर्णय घेतला. आता राजूच्या सत्यम व इतर अनेक कंपनीचा बुडबुडा फुटला आहे. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ‘खासगी व्यवस्थापकांचा अनावर लोभ व बेजबाबदारी’ यांना अमेरिकेच्या भांडवलशाहीच्या दिवाळखोरीबद्दल दोषी धरले आहे व या प्रवृत्ती काबूत आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. आपल्या राज्यकर्त्यांनी त्यांचे अनुकरण केले पाहिजे. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत तो एक प्रमुख मुद्दा म्हणून पुढे आला पाहिजे.
’ डॉ. पद्माकर रा. दुभाषी
dubhashi@giaspn01.vsnl.net.in