Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २४ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

वांग मराठवाडी धरणाचे काम बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा
सातारा, २३ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी

 

वांग मराठवाडी धरणाच्या काम बंद आंदोलनास श्रमिक मुक्ती दलाचा पाठिंबा असून कृष्णा खोऱ्याचे ठेकेदार, अधिकारी यांनी केलेल्या बेताल वक्तव्याच्या निषेधार्थ माफी मागेपर्यंत बेमुदत काम बंद आंदोलन जारी ठेवण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्रशांत पन्हाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. निमंत्रक अ‍ॅड. शरद जांभळे व प्रमुख कार्यकर्ते विठ्ठल डांगरे, दिलीप पाटील, जगन्नाथ विभुते या वेळी उपस्थित होते.
वांग मराठवाडी धरणाच्या ज्या धरणग्रस्तांनी धरणाचे काम बंद पाडले आहे, त्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य होईपर्यंत या काम बंद आंदोलनाला श्रमिक मुक्ती दल, सातारा जिल्हा व वांग मराठवाडी धरणग्रस्त संग्राम संघटनेचा पाठिंबा राहील.जरी सदरच्या मागण्या मान्य झाल्या तरीही कॉन्ट्रॅक्टर व उप अभियंता यांनी केलेल्या विधानांचा प्रश्न शिल्लक राहतो. जो पर्यंत संबंधित कॉन्ट्रक्टर त्याच्या वक्तव्याबाबत जाहीर माफी मागीत नाही आणि उपअभियंता यांचे वक्तव्य जर पोलिसांच्या रिपोर्टवरून खरे ठरले, तर त्यांचे निलंबन होत नाही तोपर्यंत धरणाचे काम संघटनेच्या वतीने पुढेसुद्धा बंद ठेवण्यात येईल.
धरणग्रस्तांमध्ये एक वेगळा विभाग तयार झाल्यामुळे त्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न जर कृष्णा खोरे महामंडळ व कॉन्ट्रक्टर करत असतील तर सर्व धरणग्रस्तांच्या एकजुटीने त्याचा समाचार घेण्यात येईल, याची नोंद संबंधितांनी घ्यावी असा इशारा श्रमिक मुक्ती दल, सातारा जिल्हा व वांग मराठवाडी धरणग्रस्त संग्राम संघटना यांच्या वतीने देण्यात येत आहे. शनिवार दि. २८/२/०९ रोजी या संदर्भात प्रचंड मोर्चा वांग धरणावर काढला जाईल आणि तोपर्यंत न्याय्य मागण्यांची पूर्तता झाली नसेल तर धरणाचे काम बेमुदत बंद ठेवले जाईल.
वांग मराठवाडी धरण हे शासानाकडून कमीत कमी विस्थापनाची शक्यता तपासून व दुष्काळी भागाला पाणी देण्यासाठी योग्य, फायद्याचे असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरच संघटनेने धरणाच्या बांधकामास सुरुवात करण्यास परवानगी दिलेली आहे. या धरणाचे बुडीत क्षेत्रातील ८० टक्के लोकांचे जमिनी देऊन पुनर्वसन झालेले आहे व लाभक्षेत्रात गेल्या ७ ते ८ वर्षांपासून लोक विस्थापित होऊन राहू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत दुष्काळी भागाला व लाभ क्षेत्रात विस्थापित झालेल्या लोकांच्या जमिनीला पाणी मिळावे असा संघटनेचा नेहमीच आग्रह राहिला आहे.
‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ याची पूर्णपणे काटेकोर अंमलबजावणी संघटनेच्या माध्यमातून करीत आहोत. अशा परिस्थितीत शासनाने येत्या पावसाळ्यापूर्वी राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे १०० टक्के जमीन वाटप पूर्ण करावे, त्याचबरोबर चळवळीच्या रेटय़ातून या धरणाचे मुख्य लाभक्षेत्र असलेल्या टेंभू योजनेसाठी ५० कोटी रुपये मंजूर करून घेतलेले आहेत. त्यामुळे येत्या दिवाळीपर्यंत लाभ क्षेत्राला पाणी मिळणे शक्य होणार आहे. शासनाने धरणग्रस्तांना जमीन व पाणी देण्यात कुचराई केल्यास धडा शिकवण्यात येईल, असा इशारा डॉ. पन्हाळकर यांनी दिला.