Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २४ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

‘अंगणवाडी सेविकांसाठी शासनाकडे पैसा नाही का?’
कोल्हापूर, २३ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी

 

तुटपुंजे आणि तेही वेळेत वेतन न देणाऱ्या राज्य शासनाकडे सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी हजारो कोटी रुपये कसे येतात, असा सवाल जनता दलाचे शिवाजीराव परुळेकर यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीत बोलताना उपस्थित केला. गारगोटी येथील इंजूबाई देवालयात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अंजना शालबिद्रे या होत्या.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस किमान ९०० रुपये आणि कमाल १८०० रुपये इतक्या अल्प मानधनावर ५० ते ६० किमीची पायपीट करून काम करतात. महिला सबलीकरणाची वक्तव्ये करायची आणि याच महिलांना पायपीट करायला लावायची ही त्यांची क्रूर चेष्टा असून, अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना ते राहातात त्याच गावातील अंगणवाडीमध्ये काम द्यावे, अशी मागणी केली जाऊनही कायद्यात तशी तरतूद नसल्याचे सांगितले जाते. याबद्दल मानवी हक्क आयोगाकडे दाद मागितली पाहिजे, असे परुळेकर यांनी या बैठकीत बोलताना सांगितले.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सहा-सहा महिने वेतन दिले जात नाही. केंद्राचे अनुदान येऊनही राज्य शासन आपल्या वाटेचे अनुदान उपलब्ध करून देत नाही. गेल्या वर्षभराचे वेतन, प्रवास व इंधन बिले थकीत आहेत. सेवानिवृत्ती आणि ग्रॅज्युएटी याचा निर्णय होऊनही अंमलबजावणी होत नाही, याबद्दल लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाला कोंडीत पकडण्यासाठी एक व्यापक आंदोलन उभे करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. अंजना शालबिद्रे, सुजाता शेटके, सुधा पाटील, रंजना मोरे आदींची भाषणे झाली.