Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, २४ फेब्रुवारी २००९

विशेष

सहकारातील सत्यम..
राज्याच्या सहकार क्षेत्राचा गेल्या दशकभराचा कानोसा घेतला तर या क्षेत्राची स्थिती फारशी चांगली आहे असे चित्र नाही. पण सहकार क्षेत्र अगदीच मोडकळीस आलेले आहे अशीही स्थिती अजिबात नाही. परंतु एक गोष्ट तेवढीच सत्य आहे, की सहकार क्षेत्राला अपप्रवृत्तीची लागण झाली आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासाचे स्रोत म्हणून सहकार चळवळ उभारली गेली. तशी दिशाही या चळवळीला दिली गेली. सहकारातील जुन्या-जाणत्या महर्षीनी या चळवळीला झळाळी दिली. पण हीच चळवळ सध्या दिशाहीन होत चालली आहे. सरकारचा दुहेरी अंकुश असूनही भ्रष्टाचाराने संस्था आणि संचालक बरबटले आहेत. वित्तीय तोटय़ांसह सहकारी संस्थांच गिळंकृत करण्याचे उद्योग घडत आहेत. अशा संचालकांना कायद्याचा धाक वाटत नसल्याने राजरोसपणे दरोडे घालण्याचे प्रकार एकामागून एक उघडकीस येत आहेत. परिणामी, सहकारावरील लोकांच्या विश्वासाला तडे जाऊ लागले आहेत.

भाषा आणि साहित्य
भारतातील १९६ बोली भाषा मृत्यूपंथाला असल्याचा निष्कर्ष अलिकडेच जाहीर झाला आहे. मराठीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न तर गेली पन्नास वर्षे सतत कुठल्यातरी व्यासपीठावर चर्चेला असतोच असतो. या वातावरणात किमान राष्ट्रभाषा हिंदी तरी आपले स्थान राखून असेल असे वाटत असेल तर तेही चूक ठरत आहे. साहित्याचा दर्जा, प्रसार आणि महत्त्व ही जर भाषेच्या अस्तित्वाची ठळक लक्षणे मानली तर हिंदीची स्थिती मराठीपेक्षा वेगळी नाही हेच स्पष्ट होते. वयाची साडेआठ दशके पार केलेले ज्येष्ठ कवी नीरज यांनी अलिकडेच हिंदी साहित्याचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत असल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ‘साहित्यिक व सांस्कृतिक विविधा’ या संस्थेच्या वार्षिक अधिवेशनात बोलताना नीरज यांनी आपल्या काळजीला शब्दरुप दिले.

आता ध्यासऊर्जाबचतीचा..
यंदाच्या हंगामात थंडीच्या महिन्यांमध्येही तीव्र उकाडय़ाचा अनुभव हीच येत्या काळातील कडाक्याच्या उन्हाळ्याची चाहूल समजायला हरकत नसावी. वीज भारनियमनाच्या तडाख्यात सापडलेल्यांना भविष्यातील ही दाहकता चिंतेने ग्रासू लागू लागली आणि त्याहून अधिक ती शासनकर्त्यांना भेडसावू लागली आहे. परिणामत: आहे त्या ऊर्जेची बचत वा संरक्षण याविषयाचे गांभिर्यही त्यानिमित्ताने वांरवार अधोरेखित होत आहे. केंद्र व राज्य सरकारने ऊर्जा संकटावर मात करण्यासाठी उपाययोजना हाती घेत घरगुती, उद्योग, व्यवसाय आणि शेती यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ऊर्जा ‘ऑडीट’चे काम युद्ध पातळीवर सुरु केले आहे. त्यासाठी त्याला कायदेशीर आधार देत त्याची अमलबजावणी याच वर्षांपासून संपूर्ण देशपातळीवर करण्याचा ध्यास घेतल्याने आजघडीला जी पावलं उचलायची ती, सारे काही ऊर्जा बचतीसाठीच, या निर्धाराने असे दिसते आहे.