Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २४ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

‘डीएड-बीएड’ची यंदा ‘खिरापत’ नाही!
राज्यातील ५०० तुकडय़ांचे प्रस्ताव रद्द
पुणे, २३ फेब्रुवारी/खास प्रतिनिधी

 

शिक्षणशास्त्र पदविका (डीएड) आणि पदवी (बीएड) अभ्यासक्रमाची ‘दुकाने’ थाटणाऱ्या संस्थाचालकांना राष्ट्रीय अध्यापक परिषदेने (एनसीटीई) अखेर लगाम घातला आहे. २००९-१० या शैक्षणिक वर्षांसाठी महाराष्ट्रामध्ये एकही अध्यापक तुकडी सुरू करू नये, असा आदेश बजाविण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात ‘डीएड’च्या सुमारे ४०० आणि ‘बीएड’च्या १०० तुकडय़ांचे प्रस्ताव रद्द ठरणार आहेत. त्याचप्रमाणे गुजरात, केरळ, हरयाणा, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थानमध्येही नवीन संस्थांची मंजुरी रोखण्यात आली आहे.
‘डीएड-बीएड’ अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शिक्षणसंस्थांचे फुटलेले पेव हा शिक्षणविश्वातील टीकेचा विषय ठरला आहे. राजकारण्यांशी संबंधित संस्थांकडून राज्यातील शैक्षणिक परिषद, संचालनालयाला बगल देत थेट ‘एनसीटीई’कडे प्रस्ताव सादर करण्याची ‘प्रथा’ सध्या सुरू झाली आहे. राज्य शासनानेही प्रत्येक प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविण्याचेच धोरण अवलंबिल्याने अर्थार्जनाची कोणतीही संधी उपलब्ध न होता ‘बेरोजगार’ शिक्षकांच्या संख्येत दरवर्षी मोठी भर पडत आहे. शिक्षणसेवक या पदाबरोबर खासगी संस्थांकडून गुणवान नवोदित शिक्षकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याचा आरोप होत आहे.
‘राज्याच्या बृहत् आराखडय़ावर नजर टाकल्यास ‘बेरोजगार शिक्षकां’ची ही बाब प्रकर्षांने स्पष्ट होते. ‘डीएड’साठी एक हजार ८०३ संस्थांमधून सुमारे ७२ हजार विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेत आहेत. शैक्षणिक आराखडय़ानुसार फक्त ४०० ते ५०० तुकडय़ांमधून २५ हजार विद्यार्थ्यांपर्यंतच शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तसे केल्यासच सर्व शिक्षकांना अर्थार्जनाची संधी उपलब्ध करून देणे शक्य होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘बीएड’साठीही ४६८ संस्थांमधून सुमारे ५० हजार जागा उपलब्ध आहेत. प्रत्येक विद्यापीठ पातळीवर दरवर्षी नव्या संस्थांचे प्रस्ताव सादर करून वाढीव जागा पदरी पाडून घेण्याची ‘स्पर्धा’च सुरू झाली आहे. त्यामधून गेल्या वर्षी सुमारे १०० तुकडय़ा सुरू करण्यात आल्या असून, यंदाही तेवढय़ाच संस्थांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत,’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
हजारे यांच्या तक्रारीची दखल
शिक्षणशास्त्र संस्थांचे पेव फुटल्याने बोगस संस्था अस्तित्वात आल्याबद्दल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यातील शैक्षणिक हित जपण्याचे आवाहन करणारे पत्र त्यांनी गेल्या वर्षी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना पाठविले होते. त्याची दखल घेण्यात आल्याचे ‘एनसीटीई’कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षणसंस्थांना परवानगी व संलग्नत्व देणाऱ्या निकषांचा आढावा घेण्यासाठी संचालक ए. के. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.
अध्यापक महाविद्यालयांमधील शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना जाहीर केली आहे. तिच्या अंमलबजावणीची दिशाही समिती ठरविणार आहे.