Leading International Marathi News Daily
मंगळवार, २४ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

‘हाऊसिंग सोसायटय़ां’चे ज्वलंत प्रश्न धसास लावणार -पटवर्धन
पुणे, २३ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी

 

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी लागू केलेली बंधपत्राची अट शिथिल करावी, सदनिका नोंदणीसाठी शुल्काची कमाल मर्यादा पूर्ववत करावी, गृहसंस्थांसाठी लागू असलेल्या कायद्यात काळानुरूप काही बदल करावेत, या मागण्यांसह हौसिंग सोसायटय़ांच्या अन्य काही ज्वलंत प्रश्नांची तड गुरुवारी होणाऱ्या पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या मेळाव्यात लावणार असल्याचा निर्धार पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाचे उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी व्यक्त केला.
राज्याचे सहकार खाते आणि महासंघाच्या वतीने येत्या गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजता गणेश कला क्रीडा मंचावर सहकारी गृहसंस्थांचे सभासद व पदाधिकारी यांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.
राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी, सहकार आयुक्त डॉ. कृष्णा लव्हेकर, नोंदणी उपमहानिरीक्षक वसंतराव मस्के, पोलीस उपायुक्त मनोज पाटील आदी उच्च पदस्थ अधिकारी या मेळाव्याला उपस्थित राहणार आहेत. या मेळाव्याच्या पाश्र्वभूमीवर लोकसत्ताशी ते बोलत होते.
कोणत्याही सहकारी संस्थेवर पदाधिकारी म्हणून निवड झाल्यानंतर संबंधिताने बंधपत्र भरून देणे कायद्याने सक्तीचे आहे. ‘पदाधिकारी म्हणून निवड झाल्यानंतर मी घेतलेल्या निर्णयामुळे संस्थेला काही नुकसान झाल्यास आम्ही ते भरून देऊ’ अशा अर्थाची हमी या बंधपत्राद्वारे देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
वास्तविक पाहता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी आपला बहुमूल्य वेळ, कौटुंबिक जीवन व काही वेळा पदरमोड करून विनावेतन संस्थेचे काम पाहत असतात. या ‘लष्कराच्या भाकरी’ भाजत असताना अनेकदा त्यांना सभासदांकडून तर सहकार्य मिळतच नाही उलट या कायद्यामुळे बंधने येत असल्याने संस्था चालविण्यास कोणीही पुढे येईनासे झाल्याने अनेक गृहसंस्थांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. अशा संस्थेमधील एखाद्या पदाधिकाऱ्याने नुकसान केल्यास तयाला योग्य त्या न्यायालयात खेचण्याचा कायदेशीर अधिकार व तसे कायदे उपलब्ध असताना या सक्तीमुळे त्यात कोणता फरक पडणार आहे, असा सवाल सोसाटय़ांकडून उपस्थित होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज सुरळीतपणे व निकोप वातावरणात चालू ठेवायचे असल्यास शासनाने ही अट रद्द करावी, अशी मागणी आम्ही या मेळाव्यानिमित्त सरकारकडे करणार आहोत, असे पटवर्धन यांनी सांगितले
सहकारी गृहसंस्थांचे प्रश्न केवळ सहकार खात्याकडेच प्रलंबित असतात असे नव्हे, तर अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका), पोलीस खाते, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग यांच्यासंबंधीचेही अनेक प्रश्न भेडसावत असतात. म्हणूनच अशा सोसायटय़ांचे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी या मेळाव्यात वरील सर्व खात्याच्या प्रमुखांनाही सहभागी करून घेण्यात आले असल्याची माहिती पटवर्धन यांनी दिली. त्यामुळे या मेळाव्याला जास्तीत जास्त नागरिकांनी उपस्थित राहून जनमताचा रेटा तयार करून सरकारकडून प्रलंबित प्रश्न सोडवून घ्यावेत व त्यासाठी सर्वानी या मेळाव्यास मोठय़ा संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहनही पटवर्धन यांनी केले आहे.