Leading International Marathi News Daily
बुधवार, २५ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

उद्धवांचा शिववडा.. त्याला राज यांचा ‘मनसे’ पाठिंबा!
मुंबई, २४ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी

 

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या सख्ख्या चुलतभावांत आता विस्तवही जात नाही. राजकीय घडामोडींत परस्परांना ‘कोपच्यात’ घेण्याची संधी ते सहसा दवडत नाहीत. अशी स्थिती असताना एका लज्जतदार गोष्टीबाबत मात्र त्यांचे एकमत झाले आहे आणि त्याचा वास राजकीय वतुर्ळात साऱ्यांनाच लागला आहे. शिवसेनेने अकारण प्रतिष्ठेची केलेली शिववडा योजना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या ठाम विरोधामुळे अडचणीत आली होती. मात्र आज मनसेने मुंबई पालिकेत शिववडा योजनेला पाठिंबा देत साऱ्यांनाच भुवया उंचावायला लावल्या. भूमिपुत्रांना या योजनेचा लाभ होणार असल्याचे कारण देत हा ‘मनसे’ पाठिंबा जाहीर झाला !
शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्वव ठाकरे यांचे अपत्य असलेल्या शिववडा योजनेचे आज मुंबई महानगरपालिकेच्या सुधार समितीत भवितव्य ठरणार होते. मनसेच्या ‘उदार’ धोरणामुळे सुधार समितीत ही योजना संमत झाली. उद्वव ठाकरे यांना ही योजना लागू करण्याची मोठी घाई झाली आहे. त्यांचा या योजनेतील विशेष रस पाहता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने कोलदांडा घातला. योजनेत मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण न ठेवल्याची तक्रार करून या योजनेला विरोध झाला. मात्र योजनेत आरक्षण ठेवण्याची तयारी पालिका आयुक्त जयराज फाटक यांनी दर्शविली.
पालिकेच्या विधि समितीनेही या योजनेला मग मान्यता दिली.
आज सुधार समितीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर हा विषय होता. सुधार समितीत विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षाची सारखीच म्हणजे १३-१३ सदस्य संख्या आहे. त्यामुळे शिववडा थंड होणार का, याबाबत उत्सुकता होती. मात्र सुधार समितीत या प्रस्तावावर चर्चा सुरू होताच मनसेचे नगरसेवक मंगेश सांगळे यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.
या योजनेत भूमिपुत्रांना स्टॉल मिळणार असल्याने आपण पाठिंबा देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे १० विरुद्ध १२ मतांनी हा प्रस्ताव संमत झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विद्या चव्हाण मात्र या महत्वाच्या बैठकीला गैरहजर होत्या. त्यांच्या गैरहजेरीविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
या योजनेसाठी पालिकेला वेठीस धरण्यात आले आहे. आधीच्या झुणका भाकर केंद्रांच्या जागांवर या योजनेचे स्टॉल बांधण्यात येणार आहेत. त्याला आधार केंद्रे असे नाव देण्यात आले आहे. शिवाय हातगाडय़ांनाही मान्यता देण्यात येणार आहे. एकूण २५० स्टॉल बांधण्यात येणार आहेत. पालिका कार्यालये, इस्पितळे वगैरे ठिकाणी हे स्टॉल असणार आहेत. मात्र या योजनेसाठी फेरीवाल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन होत नसल्याची तक्रारही करण्यात येत आहे. फेरीवाल्यांना गेली अनेक वर्षे परवाने देण्यात आलेले नाहीत तर फक्त शिववडा पाव योजनेसाठी कसे काय परवाने देणार, असा सवाल फेरीवाला संघटनांचा आहे.