Leading International Marathi News Daily
बुधवार, २५ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

न्या. मार्लापल्ले यांच्या पत्राने न्यायसंस्थेत नव्या वादाची चिन्हे
मुंबई, २४ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी

 

केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींकडून वटहुकूम काढून सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या पगारात तिप्पट वाढ केली असली तरी यास संसदेने रीतसर मंजुरी दिल्याखेरीज वाढीव पगार न स्वीकारण्याची तसेच या वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या संपतीची माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली जनतेला उपलब्ध व्हायला हवी या मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक ज्येष्ठ न्यायाधीश न्या. बी. एच. मार्लापल्ले यांनी घेतलेल्या भूमिकेने न्यायसंस्थेत नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेचे अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांना लिहिलेल्या एका व्यक्तिगत पत्रात न्या. मार्लापल्ले यांनी आपली ही भूमिका मांडली होती. न्यायाधीशांची पगारवाढ करणाऱ्या वटहुकुमाची जागा घेणारे विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी आले तेव्हा स्वत: चटर्जी यांनीच या पत्राची वाच्यता केली. एवढेच नव्हे तर न्या. मार्लापल्ले यांच्या पत्रास आपण उत्तर दिले असून त्यात आपण त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेची प्रशंसा केली आहे, असेही चटर्जी यांनी सांगितले होते.
पगारवाढीचे विधेयक संसदेत रीतसर मंजूर होण्याची वाट न पाहता ही पगारवाढ वटहुकूम काढून लागू करण्याचा सरकारचा निर्णय आपल्याला पटलेला नाही. म्हणूनच पगार तिप्पटीने वाढला असला तरीही आपण अजूनही जुन्याच दराने पगार घेत आहोत व जोपर्यंत पगारवाढ संसदेत मंजूर होणार नाही तोपर्यंत आपण वाढीव पगार न घेण्याचे ठरविले आहे, असे न्या. मार्लापल्ले यांनी चटर्जी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते. देशभरात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे सुमारे सव्वा चारशे न्यायाधीश आहेत. त्यात पगारवाढीच्या संदर्भात अशी तात्विक भूमिका घेणारे ते एकमेव न्यायाधीश आहेत.
न्यायाधीशांनी संपत्ती जाहीर करायला हवी व ती माहितीच्या अधिकाराखाली जनतेला उपलब्धही करून द्यायला हवी, अशीही न्या. मार्लापल्ले यांची स्पष्ट भूमिका आहे. खरे तर न्या. मार्लापल्ले काही वेगळे करीत आहेत, असे नाही. प्रत्येक न्यायाधीशाने आपल्या संपतीचे विवरणपत्र मुख्य न्यायाधीशांकडे सादर करावे, असे ‘चीफ जस्टिसेस कॉन्फरन्स’मध्ये संमत झालेल्या आचारसंहितेतच नमूद केले गेले आहे. प्रत्यक्षात त्यानुसार किती न्यायाधीश व किती नियमितपणे याचा पालन करतात याची माहिती मात्र याविषयी पाळल्या जाणाऱ्या गुप्ततेमुळे मिळू शकत नाही. न्या. मार्लापल्ले यांनी घेतलेली ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेच्या पूर्णपणे विपरित आहे. न्यायाधीशांच्या संपतीची माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली उपलब्ध करून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने व भारताच्या सरन्यायाधीशांनी नकार दिला.