Leading International Marathi News Daily
बुधवार, २५ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

पिंपरी पालिकेचे अंदाजपत्रक २ हजार कोटींवर
नवीन प्रकल्पांऐवजी सुरू असलेली कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य
पिंपरी, २४ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी

चार टक्के पाणीपुरवठा लाभकर लागू करण्याची शिफारस वगळता करवाढ नसलेले भांडवली कामांवर भर देतानाच नवीन प्रकल्पांऐवजी सुरु असलेली कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य देणारे दोन हजार ६८ कोटी रुपयांचे सन २००९-२०१० चे अंदाजपत्रक पिंपरी पालिकेचे आयुक्त आशिष शर्मा यांनी आज स्थायी समितीला सादर केले.
स्थायी समितीच्या सभेत आयुक्त शर्मा यांनी पालिकेचे २७ वे तर स्वत:चे पहिले अंदाजपत्रक समिती अध्यक्ष उषा वाघेरे यांना सादर केले. आटोपशीर चर्चा करीत हे अंदाजपत्रक मंजूर करुन अंतिम मान्यतेसाठी पालिका सभेत पाठविण्याची शिफारस स्थायी समितीने केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत अजित गव्हाणे, अमर मूलचंदानी, अशोक सोनवणे, सुलभा उबाळे, शरद बोऱ्हाडे, ज्ञानेश्वर भालेराव, राजेश पिल्ले यांनी भाग घेतला. पिंपरी पालिकेचे ११८२ कोटी ७४ लाख रुपयांचे तर ‘जेएनएनयूआरएम’चे १०१६ कोटी रुपये मिळून २०६८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक हे ४०

 

कोटी शिलकीचे अंदाजपत्रक आहे.
भांडवली कामांसाठी एकूण १४८६ कोटी २७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यापुढे टोकन तरतूद न करता कामानुसार तरतूद करण्यात आली आहे. वॉर्डस्तरीय कामांसाठी वाढीव तरतूद करण्यात आली असून प्रभाग स्तरावरील खर्चाचे अधिकार दहा लाखापर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. वैद्यकीय विभागाच्या वतीने यापूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या कॅथ लॅब, हेल्थकार्ड, रुग्णालय विस्तारीकरण, आय बँक, अद्ययावत कर्करोग चिकित्सा केंद्र अशा योजनांचा समावेश अंदाजपत्रकात करण्यात आला आहे. शहरी गरिबांसाठी ४३८ कोटी ९२ लाख रुपये तर महिलांसाठी विविध योजनांसाठी २० कोटी २८ लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बक्षीस योजना याही वर्षी जाहीर करण्यात आली आहे. शहरातील वाढती वाहतूक समस्या पाहता १५ वाहनतळे निर्माण करण्यात येणार आहेत. पीएमपीसाठी नवीन बसखरेदी करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली असून ट्रॅफिक सेल व मेन्टेनन्स सेल या वर्षांपासून प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करण्यात येणार आहे. तळवडे येथील गायरानाच्या ३६ हेक्टर क्षेत्रात हरिण पार्क करण्याचे नियोजन आहे. विद्यार्थी गुणवत्ता वाढ व विकास प्रकल्पासाठी दहा कोटी रुपयांची तर शाळांच्या सफाईसाठी दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात, आयुक्त शर्मा यांनी सांगितले की, जकातीचे उत्पन्न ७८० कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आले आहे. मात्र, जकातीच्या उत्पन्नावर अवलंबून राहता येणार नाही. त्यामुळे उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधण्याची गरज आहे, त्याचे नियोजन आतापासून सुरु करण्यात आले आहे. बँक कर्ज म्हणून १८० कोटी रुपये तर घरकुल योजनेतील लाभार्थीकडून ५१ कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार आहे. शहरी वाहतूक निधीच्या (यूटीएफ) माध्यमातून ९० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळणार आहे.
सर्व कर ऑनलाईन पध्दतीने भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. भूसंपादनासाठी ३० कोटी रुपयांचा निधी ठेवण्यात आला आहे. या अंदाजपत्रकात नागरिकांचा सहभाग करुन घेण्यात आला होता, असे ते म्हणाले.
प्रकल्पांना प्राधान्य
‘जेएनएनयूआरएम’ अंतर्गत १०१६ कोटी रुपयांमध्ये बीआरटीएस, स्ट्रॉम वॉटर, जलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, झोपडपट्टी पुनर्वसन, घरकुल योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, ई-गव्‍‌र्हनन्स आदी प्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. पालिकेच्या हद्दीत आठ रस्त्यांवर बीआरटीस प्रकल्प आणि चार रस्त्यावर फीडर रुटस प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. याबाबतच्या खर्चासाठी एसपीव्ही कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे.
शहरी गरिबांसाठी ४३८ कोटी
शहरातील १५ टक्के लोकसंख्या शहरात राहत असून तेथील रहिवाशांसाठी रस्ते, आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आदी सुविधा पुरविण्याबरोबरच शहरी गरिबांना कल्याणकारी योजना राबवून त्यांचे आर्थिक तसेच सामाजिक जीवनमान उंचाविण्यासाठी ४३८ कोटी ९८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
बीओटी सेल
पालिकेच्या मंजूर विकास आराखडय़ातील ताब्यात आलेल्या जागांचा बीओटी तत्त्वावर विकास करण्यासाठी बीओटी सेलची स्थापना करण्यात आली आहे.
पालिकेकडून कोणताही खर्च न होता वेगवान विकासकामांसाठी या सेलची मदत होईल, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे.
आयुक्तांना ब्लॅकमेल ? स्थायी समिती सदस्यांची १६ कोटी रुपयांची उपसूचना स्वीकारली नाही तर अंदाजपत्रक मंजूर करणार नाही, अशी टोकाची भूमिका घेत सदस्यांनी आजच्या बैठकीत आयुक्त आशिष शर्मा यांच्यावर प्रचंड दबाव आणला. मात्र उत्पन्नाची बाजू सांगा, तरच खर्चाच्या प्रस्तावाचा विचार करू, अशी भूमिका घेत आयुक्तांनी सदस्यांच्या हट्टास नकारघंटा दर्शविली.
स्थायी समितीच्या अध्यक्षा उषा वाघेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या सभेत अमर मूलचंदाणी यांच्या नेतृत्वाखाली बहुतांशी सर्व सदस्यांची या मागणीसाठी एकजूट दिसून आली. अंदाजपत्रकावर मंदीचे सावट असल्याचे सांगत अजित गव्हाणे यांनी चर्चेस सुरुवात केली. प्रशासनाच्या अनेक त्रुटी त्यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. दिलीप बंड यांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देऊन आम्हाला पश्चात्ताप झाला, त्याचे परिणाम वर्षभर भोगावे लागले, अशी भावना सुलभा उबाळे यांनी व्यक्त केली. या वेळी मूलचंदाणी यांनी स्थायी सदस्यांचा अधिकार म्हणून प्रत्येकी दोन कोटींची उपसूचना स्वीकारावी, असा ३२ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव मांडला. मात्र उत्पन्नाचा पर्यायी मार्ग सांगितल्याशिवाय ही उपसूचना मंजूर करता येणार नाही, असे सांगत आयुक्तांनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. त्यामुळे सदस्य संतप्त झाले. तुम्ही सांगितले तसे निर्णय आम्ही घेतले, आता आमचे ऐका, असा सूर काहींनी धरला, तर काहींनी बैठकीतून बाहेर जाण्याचा पवित्रा घेतला. अंदाजपत्रक मंजूर करणार नाही, असा इशाराही सदस्यांनी दिला.
आयुक्त ठाम राहिल्याने मूलचंदाणी यांनी दोन पाऊल मागे येत प्रत्येक सदस्याची एक कोटी खर्चाची उपसूचना तरी स्वीकारा, असा आग्रह धरला. पालिका १०० कोटी रुपये कर्ज घेणारच आहे, तेथे १५० कोटींचे कर्ज घ्या, असा सल्ला उबाळे यांनी दिला, तर मूलचंदाणी म्हणतात, तसेच करा, असा सूर सदस्यांनी आळविण्यास सुरुवात केली. आम्हाला प्रत्येकाला एक कोटी रुपयांची उपसूचना पाहिजे आहे, त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, ते तुम्ही ठरवा, असा आक्रमक पवित्रा सदस्यांनी घेतला.
अखेर वेगळ्या हेडखाली १६ कोटी ठेवा, पालिका सभेत आम्ही मंजूर करून घेऊ, अशी भूमिका सदस्यांनी घेतली. बजेट मंजूर झाले, मात्र सदस्यांची मागणी मान्य झाली नाही.
सदस्यांचे हे वागणे ब्लॅकमेिलग करण्यासारखे होते, अशी भावना बैठकीत उपस्थित असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
‘अमावस्या आहे, बजेट मंजूर करू नका’
मंगळवारी अमावस्या असल्याने त्याचे सावट स्थायी समितीच्या बैठकीवर होते. वेगवेगळ्या अडचणी येऊ लागल्या, त्याचे कारण अमावस्या आहे, अशी बैठकीत चर्चा होत असतानाच शिवसेनेच्या गटनेत्या सुलभा उबाळे यांनी आज अमावस्या आहे, बजेट मंजूर करु नका, असे थेट विधान केले. जर आज बजेट मंजूर झाले तर वर्षभर कटकटी निर्माण होतील, अशी भीतीही त्यांनी घातली. मात्र, आजच मंजुरी मिळावी, यासाठी आयुक्तांनी सदस्यांकडे आग्रही मागणी केल्याने त्यास मंजुरी देण्यात आली.
चारही प्रभागात
नागरी सुविधा केंद्र
पिंपरी पालिकेच्या मुख्यालयात नागरी सुविधा केंद्राची सुविधा आहे. त्याचपध्दतीने नागरिकांचे प्रश्न प्रभाग स्तरावरच सोडविण्यासाठी चारही प्रभागांमध्ये ही सुविधा सुरु करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, मुदतीत घरपट्टी भरणाऱ्यांसाठी पालिकेच्या वतीने बक्षीस योजना लागू करण्यात येणार आहे.