Leading International Marathi News Daily
बुधवार, २५ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा ‘मनसे’ विमा उतरवणार
पुणे, २४ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी

राज्यातील लाखो प्रवाशांना दररोज सुरक्षितपणे प्रवास घडवून आणणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळातील

 

चालक व वाहकांच्या आरोग्याची व त्यांच्या सुखसुविधांची काळजी प्रशासनाकडून घेतली जात नसल्यामुळे राज ठाकरे यांच्या आदेशावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण राज्य परिवहन कर्मचारी सेनेच्या प्रत्येक सभासदाचा पन्नास हजार रुपयांचा वैयक्तिक अपघात विमा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण राज्य परिवहन कामगार सेनेचे अध्यक्ष अविनाश अभ्यंकर यांनी आज दिली.राज्यातल्या एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नांचा अभ्यास करुन मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याकडे सर्व प्रश्नांची सूची देण्यात आली होती. त्यामध्ये ग्रामीण जनतेसाठी जिव्हाळ्याचा विषय असणारी एस.टी. व तिचे कर्मचारी यांची मोठय़ा प्रमाणात दुरवस्था झालेली आहे. स्वच्छतागृह, आरामगृहांचा अभाव, अपुरे भत्ते यांसारख्या अनेक प्रश्नांनी एस.टी. कर्मचाऱ्यांना ग्रासले असतानाही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एस.टी.च्या ताफ्यातील जुन्या गाडय़ा बदलणे, चालकांच्या कामाचे तास कमी करणे, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी प्रत्येक डेपोवर वैद्यकीय सेवा तसेच प्रवाशांसाठी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून देणे, खासगी प्रवासी गाडय़ांवर निर्बंध आणून डेपोच्या दोनशे मीटर परिसरात खासगी गाडय़ांचे बुकिंग सेंटर असणार नाही याची काळजी घेणे, चांगली स्वच्छतागृहे व अन्य सुविधांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचे अभ्यंकर यांनी सांगितले.
राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ १ एप्रिल २००८ पासून लागू करून सुधारित वेतन एप्रिल-२००९ मध्ये जमा करण्यात येऊन ते मे महिन्याच्या पगारात समाविष्ट केले जावेत, १० एप्रिल २००८ पासून ३१ मार्च २००९ पर्यंतची १२ महिन्यांची थकबाकी रोख स्वरुपात लवकरात लवकर देण्यात यावी, राज्य परिवहन तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी ३ वर्षांची लागू करण्यात यावी, तसेच महामंडळातील १८० दिवस काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय फायदे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार त्वरित देण्यात यावेत, याबरोबरच आदिवासी व दुर्गम भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १५ टक्के भत्ता दिला जात नाही, तो लवकर लागू करण्यात यावा, अशी मागणी मनरापकासेतर्फे केली आहे.एस.टी.ला टोलमधून वगळल्यास टोलमुळे भरावे लागणारे कोटय़वधी रुपये प्रवासी व कर्मचाऱ्यांना योग्य सुविधा देण्यास वापरता येईल. कायद्याचे पालन करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना असंख्य प्रश्नांना सामोरे जावे लागत असल्याचे अभ्यंकर यांनी सांगितले.