Leading International Marathi News Daily
शनिवार, २८ फेब्रुवारी २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

येऊरमध्ये हातोडा!
ठाणे, २७ फेब्रुवारी/प्रतिनिधी

 

गेली १० वर्षे चर्चेत आणि कारवाईच्या प्रतिक्षेत असलेल्या येऊरच्या अनधिकृत बंगल्यांवर अखेर आज पालिकेने हातोडा मारला. दिवसभरात धनदांडग्यांचे १३ बंगले जमीनदोस्त करण्यात आले असून उद्याही कारवाई सुरू राहणार आहे. कारवाई होणार असलेल्या बंगल्यांमध्ये जयदेव ठाकरे, प्रताप सरनाईक, मनोहर साळवी आदींच्या बंगल्यांचा समावेश आहे.
महापालिकेचे अतिक्रमण उपायुक्त बी. जी. पवार तसेच नऊ सहाय्यक आयुक्त व अतिक्रमण विरोधी पथकाने ही कारवाई केली. जेसीबी आणि पोकलेनच्या सहाय्याने हे बंगले जमीनदोस्त करण्यात आले. आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींनी घेऊन तेथे हे बंगले उभारले आहेत. आज दिवसभरात १३ बंगले तोडण्यात आले. त्यात माजी नगरसेवक रामचंद्र ठाकूर, माजी महापौर मनोहर साळवी, डॉ. बच्छाव, डॉ. खताळ, डॉ. गोडसे, मदन मंत्री आदींच्या बंगल्यांचा समावेश आहे. ज्या १९ बंगल्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, त्यामध्ये जयदेव ठाकरे व जयश्री सरदेसाई, प्रताप सरनाईक व प्रमोद खानविलकर, भिमसिंग पवार, भी. एस. कथारिया, किशोर हजारे, दादाजी गावंड, परशुराम विचारे, प्रताप तलवार, एम. आर. शेंडे आदींच्या बंगल्यांचा समावेश आहे. या सर्व बंगल्यांबाबत कसलाही न्यायालयीन वाद नसून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या बंगल्यांच्या जमिनीवर शासन कूळ लावले आहे.
येऊरमधील आदिवासींच्या जागा लाटून तेथे उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत बंगल्यांचा विषय गेले तपाहून अधिक काळ चर्चेत आहे. महापालिकेचे माजी आयुक्त टी. चंद्रशेखर यांनी साधारणत: १० वर्षांपूर्वी येऊरमधील अनधिकृत बंगल्यांवर कारवाई केली होती. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी या कारवाईला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर गेली काही वर्षे अधूनमधून या बंगल्यांवरील कारवाईचा विषय चर्चेत यायचा आणि राजकीय दबावापोटी कारवाई बासनात गुंडाळली जायची.
गेल्याच आठवडय़ात मुंबई उच्च न्यायालयात चंद्रकांत जाधव व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे हे बंगले पुन्हा चर्चेचा विषय ठरले होते. तर त्यापूर्वी येऊरमधील आदिवासींनी आपल्या जमिनी परत मिळाव्यात यासाठी मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्यावर या जमिनी मूळ आदिवासींना मिळवून द्याव्यात, असे निर्देश आयोगाने दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या जमिनी शासनाच्या नावावर केल्या असून आता त्या मूळ आदिवासींना परत दिल्या जाणार आहेत.