Leading International Marathi News Daily
शनिवार, २८ फेब्रुवारी २००९
प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेने केला मराठी कामगारांचाच विश्वासघात!
मुंबई, २७ फेब्रुवारी/ खास प्रतिनिधी

 

एखाद्याच्या खांद्यावर विश्वासने मान टेकवावी आणि त्याने केसाने गळा कापावा या म्हणीची प्रचिती ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेने’वर विश्वास टाकलेल्या ठाणे येथील ‘वाय. जी. वन. इंडस्ट्रीज इंडिया’मधील सर्व कामगार सध्या घेत आहेत. या कामगारांना ले ऑफ म्हणून कंपनीकडून पाच लाख रुपये मिळणार होते. मात्र मनसेच्या कामगार सेनेचे सदस्यत्व स्वीकारल्यानंतर १० लाख रुपये मिळतील अशी आशा दाखविण्यात आली होती. प्रत्यक्षात कामगार सेनेच्या उपाध्यक्षाने या कामगारांना अंधारात ठेवून कंपनीशी केलेल्या ‘अर्थपूर्ण’ वाटाघाटीमुळे कामगारांच्या हाती नारळ मिळण्याची वेळ आली आहे. ठाण्याच्या वागळे इस्टेटमधील या कंपनीत काम करणाऱ्या ७७ कामगारांची ही कहाणी धक्कादायक म्हणावी लागेल. विशेष म्हणजे या कामगारांमध्ये ९५ टक्के कामगार मराठी आहेत. वाय. एन. जी. इंडस्ट्रीज कंपनी व्यवस्थापन बंद करण्याच्या तयारीत असल्याची कुणकूण लागल्यामुळे या कामगारांनी मनसेच्या कामगार संघटनेकडे धाव घेतली. याची माहिती कंपनीला समजताच कोणतीही युनियन आणू नका तुम्हाला पाच लाख रुपये लेऑफपोटी देण्यात येईल, असे व्यवस्थापनाने सांगितल्याचे या कामगारांचे म्हणणे आहे. तथापि काही लोकांच्या सल्ल्यामुळे त्यांनी मनसेची कामगार संघटना २२ डिसेंबर २००८ रोजी तेथे स्थापन केली. यामुळे व्यवस्थापनाने कामगारांची गळचेपी सुरू केली तसेच लेऑफ सुरू केला. यानंतर कंपनी बंद झाल्यास तुम्हाला १० ते १२ लाख रुपये मिळवून देतो, असे आश्वासन कामगार सेनेच्या एका उपाध्यक्षाने देण्यास सुरुवात केली. दरम्यान युनियन स्थापन केल्यामुळे कंपनीने आपला प्लांट बंद करून बंगलोर येथे हलविण्याची तयारी सुरू केली. याची माहिती मिळताच कामगारांनी कामगार सेनेच्या या उपाध्यक्षाला याची कल्पना देऊन भिवंडी येथील कंपनीच्या गोडाऊनवर किंवा कंपनी हलविण्यावर स्थगिती घ्या, न्यायालयात दावा करा, अशी विनवणी केली. मात्र अशी कारवाई करण्याऐवजी व्यवस्थापन कंपनी बंद करत असून मी तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळवून देतो असे आश्वासन त्याने दिले. ही सर्व ‘रामकहाणी’ उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर असलेल्या कामगारांनी विश्वासघात झाल्यानंतर पत्र लिहून मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना कळवली. या पत्रात म्हटल्याप्रमाणे सदर उपाध्यक्ष व्यवस्थापनाबरोबर परस्पर बैठका करत होता. कंपनीचे वकील व युनियनचे वकील यांच्याबरोबर संघटनेच्या एकाही कामगाराला बरोबर न घेता चर्चा केल्या गेल्या. त्यानंतर अचानक २१ फेब्रुवारी रोजी या उपाध्यक्षाने आपल्या कार्यलयात कंपनी समिती सदस्यांना बोलावून चार वर्षे सेवा झालेल्यांना सेवेनुसार १५ दिवसांचाच पगार कंपनी देत असून २८ फेब्रुवारी रोजी कंपनी बंद होणार आहे सांगितले. वरती मिळतात ते पैसे स्वीकारा अन्यथा न्यायालयात जाता येईल. मात्र निकाल लागण्यास किती कालावधी लागेल ते सांगता येणार नाही, असा सल्लाही दिला. या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर कामगारांनी आता आम्हाला न्याय द्या, असे साकडे या कामगारांनी राज यांना घातले आहे.