Leading International Marathi News Daily
शनिवार, २८ फेब्रुवारी २००९
(सविस्तर वृत्त)

अंतिम टप्प्यातील पुनर्विकास..
पुस्तक खरेदीवर मिळणार ८० टक्के सवलत
प्रतिनिधी : ऑक्सफर्ड बुकस्टोअर्सच्या चर्चगेट येथील पुस्तकांच्या दुकानात पुस्तक प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले असून या प्रदर्शनात पुस्तक खरेदीवर जास्तीत जास्त ८० टक्के तर अन्य सर्वप्रकारच्या पुस्तक खरेदीवर कमीतकमी दहा टक्के इतकी सवलत मिळणार

 

आहे.
ऑक्सफर्ड बुकस्टोअर्सचे प्रदर्शन
या प्रदर्शनात विविध विषयांवरील प्रामुख्याने इंग्रजी भाषेतील हजारो पुस्तके साहित्यप्रेमी आणि चोखंदळ वाचकांना पाहायला मिळणार आहेत. विज्ञान, खेळ, निसर्ग, कथा, कादंबऱ्या, पर्यावरण, इतिहास, मनोरंजन आदी विविध विषयांवरील पुस्तकांसह विविध ध्वनिचित्रफिती प्रदर्शनात मांडण्यात येणार आहेत. हे प्रदर्शन येत्या ३१ मार्चपर्यंत आठवडय़ाचे सर्व दिवस सकाळी दहा ते रात्री दहा या वेळेत सुरू राहणार आहे. ऑक्सफर्ड बुक स्टोअर्स, दिनशा वाच्छा मार्ग, के. सी. महाविद्यालयाजवळ, चर्चगेट येथे हे प्रदर्शन सुरू आहे.
मुंबईतल्या ५६ म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा अंतिम टप्पा आता लवकरच सुरू होणार आहे. म्हाडा वसाहतींना सरसकट २.५ इतका एफएसआय बहाल करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक इमारतीचा पुनर्विकास होणे शक्य होणार आहे. परंतु हा एफएसआय बहाल करताना शासनाने बिल्डरांच्या दोऱ्या आपल्या हाती निश्चितच ठेवल्या आहेत.
या पुनर्विकासातून म्हाडाला सामान्यांसाठी ३३० चौरस फुटाची घरे मिळवायची आहेत. या संपूर्ण वसाहतींचा पुनर्विकास झाला तर लाखो घरे म्हाडाला सामान्यांसाठी मिळणार आहेत. म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास करणाऱ्या बिल्डरला एकतर म्हाडाला घरे बांधून द्ययची आहेत वा एफएसआयचा रेडी रेकनरप्रमाणे दर अदा करावयाचा आहे.
म्हाडा एफएसआयच्या तुलनेत टीडीआरचे दर कमी असले तरी बिल्डरला म्हाडाचाच एफएसआय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे या एफएसआयपोटी शुल्क भरण्याऐवजी घरे बांधून देणेच बिल्डरला परवडणार आहे.
म्हाडा वसाहतींसाठी लागू असलेल्या नव्या सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार, एका इमारतीचा पुनर्विकास करणे बिल्डरला जिकिरीचं ठरणार आहे. मात्र चार ते पाच इमारतींचा विकास एकत्रित केला गेला तर बिल्डरला एफएसआयचा पुरेपूर फायदा उठविता येणार आहे. मात्र याबाबतच्या धोरणात सुरुवातीपासूनच म्हाडा प्रशासन आणि पर्यायाने शासनाने सुसूत्रता न राखल्याने सध्या पार बट्टय़ाबोळ झाल्याचे दिसून येत आहे. म्हाडा वसाहतींतील अनेक इमारती वेगवेगळ्या बिल्डरांकडे असून त्यांनी आता एकत्र येऊन रहिवाशांना अधिकाधिक फायदा देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
एलआयजी म्हणजेच अल्प उत्पन्न गटासाठी ४५ चौरस मीटर म्हणजेच ४८४ चौरस फुटाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु याचा अनेक रहिवाशांनी गैरअर्थ लावून घेतल्याचे सध्या आढळून येत आहे. याचे कारण म्हणजे ही फक्त मर्यादा आहे. याचा अर्थ प्रत्येक एलआयजीवासीयाला ४८४ चौरस फुटाचे घर देण्याचे बंधन बिल्डरवर नाही. मात्र यापेक्षा अधिक मोठे घर एलआयजीवासीयाला देता येणार नाही, असा त्याचा अर्थ. परंतु सध्या प्रत्येकजण साधारण इतक्याच आकाराचे घर मागतो आहे आणि एकाच इमारतीचा पुनर्विकास करू पाहणाऱ्या बिल्डरच्या ते आवाक्याबाहेर आहे याचा कोणीच विचार करीत नाही. तरीही काही बिल्डर अशा पद्धतीचे घर देण्यास तयार झाले आहेत. परंतु आता नव्या सुधारित नियमामुळे त्यांना अधिकच अडचणीला सामोरे जावे लागणार आहे.
एलआयजीवासीयांसाठी ४८४ चौरस फुटाची मर्यादा असली तरी त्यांचे पुनर्रचित क्षेत्रफळ म्हाडाकडून निश्चित केले जाणार आहे. साधारणत: ते ३०० चौरस फूट इतके असणार आहे. त्यामुळे यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळ बिल्डरने देऊ केले तर त्याला ते या रहिवाशांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त एफएसआयमधून वळते करून घ्यावे लागणार आहे. साधारणत: ३०० चौरस फूट हे प्रमाण मानून बिल्डरला इन्सेटिव्ह एफएसआय किती द्यायचा हे निश्चित होणार आहे. त्यामुळे साहजिकच बिल्डरला मिळणाऱ्या नफ्यात तूट येणार आहे. साहजिकच बिल्डर ही तूट रहिवाशांना द्यवयाच्या सुविधांमधून भरून काढण्याची शक्यता अधिक आहे. विशेष म्हणजे एलआयजीवासीयांना अशी मर्यादा असताना एमआयजी वा एचआयजीवासीयांना अशी मर्यादा नाही हा विरोधाभासच म्हणायला हवा. एमआयजीवासीयांनाही ७० चौरस मीटरची मर्यादा निश्चित करण्याचे पाऊल म्हाडाने उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा ज्यासाठी हा पुनर्विकास प्रकल्प राबविला गेला तो हेतूच रसातळाला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. एलआयजीवासीयांसाठी रिहॅब एरिया बंधनकारक करण्याचा विचार करणाऱ्या म्हाडा प्रशासनाने एमआयजी आणि एचआयजीलाही रिहॅब एरिया बंधनकारक करण्याची आवश्यकता आहे. याचे कारण म्हणजे एमआयजी वा एचआयजीवासीयांप्रमाणेच एलआयजीवासीयांनाही म्हाडाने मालकी तत्त्वावर घरे दिली असून त्यांनीही सोसायटय़ा स्थापन केल्या आहेत तर यापैकी अनेक इमारतींचे कन्व्हेयन्सही झाले आहे. एलआयजीवासीयांसाठी ३०० चौरस फूट
इतका रिहॅब एरिया निश्चित करण्याऐवजी बिल्डर जितका एरिया देईल तेवढा रिहॅब एरिया म्हणून मान्य केला तर रहिवाशांबरोबरच बिल्डरचाही फायदा होईल. अनेक बिल्डर्स पुढे येऊन म्हाडाला
सामान्यांसाठी आवश्यक असलेली घरे तातडीने बांधून देतील.