Leading International Marathi News Daily
शनिवार, २८ फेब्रुवारी २००९
राज्य
(सविस्तर वृत्त)

कुंभे जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांची शासनाकडून फसवणूक
महाड, २७ फेब्रुवारी/वार्ताहर

 

रायगड जिल्ह्यातील काळ कुंभे जलविद्युत प्रकल्पामुळे महाड आणि माणगाव तालुक्याचा विकास होणार असल्याचा दावा शासनाकडून सातत्याने जरी करण्यात येत असला, तरी प्रत्यक्षात माणगाव तालुक्यातील कुंभे प्रकल्पग्रस्तांचे हक्काचे पाणी महाड येथील पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीला देण्यात येणार असल्याने, या परिसरामध्ये पाण्याची टंचाई निर्माण होणार असून, शासनाने प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक केल्याची प्रतिक्रिया प्रकल्पग्रस्त नागरिकांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.
१९८१ पासून रायगड जिल्ह्यातील काळ-कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. सुरुवातीला हा प्रकल्प महाड आणि माणगाव तालुक्याचा पूर्ण कायापालट करणार असल्याचे शासनातर्फे जनतेला सांगण्यात आले. त्यामुळे या प्रकल्पाकरिता माणगाव तालुक्यातील कुंभे गावाच्या नागरिकांनी आपल्या जमिनी देण्याचे मान्य केले, परंतु स्थानिकांना विश्वासामध्ये न घेता प्रकल्पाचा आराखडा पूर्णपणे बदलण्यात आला. माणगाव तालुक्यातील चन्नाट या गावामध्ये उभारण्यात येणारा विद्युत प्रकल्प हा महाड तालुक्यातील करमर गावानजीक उभारण्यात येणार असल्याने प्रकल्पाच्या पाण्याचा फायदा हा महाड तालुक्याला मिळणार आहे, हा बदल का करण्यात आला आणि कोणी केला, याचे उत्तर संबंधित अधिकारी देण्यास असमर्थता दर्शवित असल्याने प्रकल्प उभारणीमध्ये राजकारण केले जात असल्याचा आरोप स्थानिक पातळीवर करण्यात येत आहे. प्रकल्प स्थलांतरित करण्यात आल्याने कुंभे गावातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. करमर या ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यात आल्यानंतर प्रकल्पाकरिता वापरण्यात आलेले पाणी महाड औद्योगिक वसाहतीमधील पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीला पुरविण्यात येणार असल्याचे आराखडय़ामध्ये दर्शविण्यात आल्याने जे पाणी माणगाव तालुक्यातील कुंभेसह अनेक गावांना पुरविण्यात येणार होते, ते महाड तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतीला देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कुंभे येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या सुपीक जमिनी प्रकल्पासाठी देताना शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले होते, परंतु प्रत्यक्षात स्थानिक स्वार्थी पुढाऱ्यांना हाताशी धरून प्रकल्पामध्ये बदल करण्यात आले. या भागाचे नंदनवन होईल असे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या शेतकऱ्यांची पूर्णपणे फसवणूक करण्यात आली आहे. या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.