Leading International Marathi News Daily

शनिवार, २८ फेब्रुवारी २००९

विविध

देशाच्या आर्थिक विकासदरामध्ये मोठी घसरण
नवी दिल्ली, २७ फेब्रुवारी/खास प्रतिनिधी

जागतिक मंदीचा फारसा परिणाम झाला नसल्याची युपीए सरकारच्या वतीने वारंवार ग्वाही देण्यात येत असली तरी चालू वित्तीय वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत आर्थिक विकासाचा दर ५.३ टक्क्यांवर पोहोचल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या विळख्यात सापडली असल्याचे आज स्पष्ट झाला. आदल्या वर्षी याच तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर ८.९ टक्के इतका होता. मार्च २००३ नंतर प्रथमच इतक्या कमी दराने अर्थव्यवस्थेची वृद्धी झाली आहे. २००८-०९ सालात आर्थिक विकासाचा दर ७.१ टक्के असेल, असा सरकारचा अंदाज असला तरी आज जाहीर झालेल्या आर्थिक विकास दरानंतर चालू वित्तीय वर्षांत ७ टक्के दर गाठणे अशक्य असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

साम्यवाद कुणा एका पक्षाची मक्तेदारी नाही
सोमनाथदादांची टोलेबाजी

नवी दिल्ली, २७ फेब्रुवारी/खास प्रतिनिधी

साम्यवादावर कुणा एका पक्षाची मक्तेदारी नाही, असा टोला लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनी आपल्या जुन्या सहकाऱ्यांना लगावला. आपण आजही कम्युनिस्ट आहो आणि शेवटपर्यंत कॉम्रेड राहू, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. सोमनाथदांनी आज पत्रकार परिषदेत लोकसभेचे पाच वर्षे अध्यक्षपद भूषविताना आलेल्या अनुभव सांगताना सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीचे संकेत दिले. लोकसभेत २२ जुलै २००८ रोजी मांडण्यात आलेल्या विश्वासदर्शक प्रस्तावापूर्वी सोमनाथदांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन पक्षाची बांधिलकी मान्य करावी, असा आग्रह माकपने केला होता.

३८ बांगलादेशी अधिकाऱ्यांचे मृतदेह सापडले; ३०० बंडखोर सैनिकांना अटक
ढाका, २७ फेब्रुवारी/पी.टी.आय.

बंडखोर सैनिकांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ठार मारून त्यांच्या मृतदेहांचे बांगलादेश रायफल्सच्या मुख्यालयाच्या आवारातच सामुहिक दफन केले होते. त्यापैकी ३८ अधिकाऱ्यांचे मृतदेह हाती लागले असून त्यामुळे या दुर्घटनेत ठार झालेल्यांची संख्या आता ६६ वर पोहोचली आहे. या मृतांमध्ये बांगलादेश रायफल्सचे महासंचालक मेजर जनरल शकील अहमद यांचाही समावेश आहे. दरम्यान बांगलादेश रायफल्सच्या ३०० बंडखोर सैनिकांना अटक करण्यात आली. बंडखोर सैनिकांनी ओलिस ठेवलेल्यांपैकी १३० लष्करी अधिकारी अद्यापही बेपत्ता असून त्यांचा शोध सुरू आहे.

लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्च येणार फक्त १० हजार कोटी
नवी दिल्ली, २७ फेब्रुवारी / पीटीआय

पंधरावी लोकसभा अस्तित्वात येण्यासाठी होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी १० हजार कोटींचा चुराडा होण्याची शक्यता असून हा आकडा १९९५-९६ मध्ये देशात झालेल्या परदेशी गुंतवणुकीएवढा आहे. यातील अडीच हजार कोटी मतदारांना भुलविण्यासाठी खर्च केले जाण्याची शक्यता आहे. सेंटर फॉर मिडिया स्टडीजने तयार केलेल्या अहवालातील माहितीनुसार निवडणूक आयोगाच्या १३०० कोटी खर्चासह अधिकृतपणे या निवडणुकीवर दोन हजार कोटी खर्च होतील. बाकीची रकम ही विविध राजकीय पक्षांनी प्रचारावर केलेला खर्च असेल. मतदारांनी आपल्या बाजूने मतदान करावे यासाठी अनधिकृतपणे दिल्या जाणाऱ्या पैशांचा आकडा दोन ते अडीच हजार कोटींच्या घरातला असेल असा अंदाज आहे. मतदारांना खरेदी करण्यासाठी खर्च करणाऱ्या राज्यांच्या यादीत आंध्र प्रदेश व कर्नाटकचा क्रमांक वरचा असेल, असा अंदाजही अहवालात व्यक्त केला आहे. मतदानापूर्वी २४ तास अगोदर या दोन राज्यांतील निम्म्याहून अधिक मतदारांना रोख पैशांची लालूच दाखवलेली असेल, असेही अहवालात म्हटले आहे. निवडणूक आयोग १३०० कोटी खर्च करेल तर विविध राज्ये फोटो ओळखपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मशिन, मतदानांसाठीचे बूथ यावर ७०० कोटी खर्च करण्याची शक्यता आहे. विविध राजकीय पक्ष १६५० कोटींचा खर्च करतील तर उमेदवार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मार्गाने खर्च करणारी रक्कम अतिरिक्त असेल. राष्ट्रीय पक्षांचे उमेदवार चार हजार ३५० कोटी खर्च करतील तर विभागीय पातळीवरील पक्ष खर्च करणार असलेल्या रकमेचा आकडा एक हजार कोटींच्या घरात जाणारा असेल असा अंदाज आहे.

‘सीबीआयचा वापर करून मला गजाआड करण्याचा डाव’
इटावा, २७ फेब्रुवारी/पी.टी.आय.

सीबीआयचा वापर करून मला गजाआड करण्याचा यूपीए सरकारचा डाव आहे असा खळबळजनक आरोप समाजवादी पक्षाचे प्रमुख व उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यांनी केला. डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिल्यानंतर अल्पमतात गेलेल्या यूपीए सरकारची समाजवादी पक्षाने पाठराखण करून या सरकारला जीवदान दिले होते. इटावा येथील एका कार्यक्रमात मुलायमसिंग म्हणाले की, भारत-अमेरिकादरम्यानच्या अणुकराराच्या मुद्दयावरून यूपीए सरकार अल्पमतात आले असताना समाजवादी पक्षाने पाठिंबा दिल्यामुळेच हे सरकार टिकू शकले. आता सीबीआयचा वापर करून मलाच गजाआड करण्याचा डाव यूपीए सरकारने रचला आहे. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी खोटीनाटी कागदपत्रे तयार करून सीबीआय माझ्यावर आरोप दाखल करणार आहे. या कटाची माहिती समाजवादी पक्षाचे सरचिटणीस अमरसिंग यांना मिळाली. इतरांची मालमत्ता माझ्या नावावर दाखविण्याचे कारस्थान शिजत असल्याचा आरोपही मुलायमसिंग यांनी केला.

आंध्रमधील महिला सबलीकरणाचे उदाहरण आदर्शवत् -सोनिया गांधी
हैदराबाद, २७ फेब्रुवारी/पी.टी.आय.

महिलांचे सबलीकरण कसे उत्तमप्रकारे करता येते याचा आदर्श आंध्र प्रदेशमधील वर्गाने साऱ्या जगाला घालून दिला आहे असे प्रतिपादन काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आज येथे केले. आंध्र प्रदेशमधील महिलावर्गाची प्रगती ही इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरली ही बाब मनाला आनंद देणारी आहे असे सांगून सोनिया गांधी यांनी पुढे सांगितले की, आंध्र प्रदेशातील महिलांच्या स्वयं सहाय्यता गटांशी मी अनेकदा चर्चा केली आहे. या महिलांनी स्वबळावर ज्याप्रकारे प्रगती साधली आहे त्याचा आदर्श सर्वानीच ठेवायला हवा. आंध्र प्रदेशमधील महिलांनी साधलेल्या प्रगतीचे उदाहरण महिला सबलीकरणासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये नेहमीच प्राधान्याने दिले जाते. आंध्र प्रदेशातील महिलांच्या स्वयं सहाय्यता गटांच्या सदस्यांकरिता असलेल्या पेन्शन योजनेचे उद्घाटन सोनिया गांधी यांच्या हस्ते हैदराबादमध्ये आज एका समारंभात झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. ‘अभय हस्तम’ असे नामकरण करण्यात आलेल्या या योजनेनूसार महिला स्वयंसहाय्य गटातील ६० वर्षे व त्यावरील वयोमानाच्या महिलांना दर महिन्याला ५०० रुपयांचे पेन्शन देण्यात येणार आहे. ही योजना १ मार्चपासून लागू होईल. आंध्र प्रदेशमधील स्वयंसहाय्यता गटांमधील दीड लाख महिलांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.सोनिया गांधी आंध्र प्रदेशच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आल्या असून त्या दरम्यान त्यांच्या काही जाहीर सभाही आयोजिण्यात आल्या आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या प्रचाराची नांदी सोनियांच्या सभांनी होईल.

हिंदुत्ववाद्यांना हवी ‘हत्ती’वर बंदी
प्रतापगड, २७ फेब्रुवारी/पी.टी.आय.

हिंदुधर्मात गजराजाला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. गजरुपी श्रीगणेश हे हिंदुधर्मियांचे आराध्यदैवत आहे. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता कोणत्याही राजकीय पक्षास हत्ती हे निवडणूक चिन्ह देण्यात येऊ नये. निवडणूक चिन्हांतून हत्ती हे चिन्ह वगळण्यात यावे अशी मागणी हिंदू जागरण मंच व अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. उत्तर प्रदेशामध्ये सत्तेवर असलेल्या बहुजन समाज पक्षाचे हत्ती हे निवडणूक चिन्ह आहे. उत्तर प्रदेशमधील प्रतापगड येथे गुरुवारी हिंदुत्ववादी संघटनांची बैठक पार पडली. हिंदू जागरण समितीचे अयोध्या प्रांताचे अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रा यांनी ही बैठक आयोजिली होती. मिश्रा यांनी सांगितले की, गजरुपी श्रीगणेश हे हिंदुधर्मियांचे आराध्यदैवत आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर हत्तीचा निवडणूक चिन्ह म्हणून वापर केल्याने देवतांचाही अवमान होतोच शिवाय हिंदुंच्या धार्मिक भावनाही दुखावल्या जातात. हत्तीचा निवडणूक चिन्ह म्हणून वापर करणे हे निवडणूक आचारसंहितेतही बसणारे नाही. त्यामुळे या निवडणूक चिन्हावर तातडीने बंदी घालावी अशी मागणी मिश्रा यांनी केली आहे. या मागणीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर धरणे धरण्याचा इशाराही संत, धर्माचार्य, विविध हिंदू संघटनांनी दिला आहे. हत्ती या निवडणूक चिन्हावर त्वरित बंदी न घातली गेल्यास संसदेसमोर महापंचायत आयोजिण्यात येईल असा इशाराही हिंदुत्ववादी संघटनांनी दिला आहे.

पाकिस्तानला आणखी लष्करी मदत
ओबामांचा प्रस्ताव
वॉशिंग्टन, २७ फेब्रुवारी/पी.टी.आय.

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील अल काईदा, तालिबानचा वाढता धोका लक्षात घेऊन अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पामध्ये या दोन देशांना आणखी लष्करी मदत देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. अमेरिकेकडून पाकिस्तानला होणाऱ्या लष्करी मदतीवर काँग्रेसमध्ये तीव्र चर्चा होत असते. मात्र, दहशतवादाशी पाकिस्तानने दिलेला यशस्वी लढा लक्षात घेऊन लष्करी व बिगर लष्करी मदत वाढविण्याचा प्रस्ताव काँग्रेस सदस्य आग्रहाने मांडत आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये अफगाणिस्तानसाठीची बिगर लष्करी मदत वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या प्रस्तावाबाबत म्हटले आहे, की इराकमधून अमेरिकेची सैन्यदले काढून घेणे आणि अफगाणिस्तानातील अमेरिकेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी या मदतीची गरज आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पातही अफगाणिस्तान, पाकिस्तानचा आर्थिक विकास आणि तालिबान विरुद्धच्या लढय़ासाठी लष्करी-बिगर लष्करी मदत देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

महात्मा गांधी यांच्या वस्तूंचा लिलाव रद्द
दुबई, २७ फेब्रुवारी/पी.टी.आय.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी वापरलेल्या अत्यंत दुर्मिळ अशा वस्तूंचा लिलाव आज अखेर रद्द झाला. लिलावात गांधीजींनी वापरलेला चष्मा, घडय़ाळं, ताट-वाडी आणि चपला या वस्तू ठेवण्यात येणार होत्या. गांधीजींचे पणतू तुषार गांधी हे या वस्तू खरेदी करण्यासाठी निधीचे संकलन करीत होते.या साऱ्या वस्तू अमेरिकेतील एका खासगी संग्राहकाच्या ताब्यात आहेत. त्या सन्मानाने भारत सरकारच्या ताब्यात दिल्या जाव्यात, अशी मागणी बाहरिनमधील इंडियन असोसिएशन्स समन्वय समितीने केली होती. त्यानुसार लिलावाची प्रक्रिया आज रद्द करण्यात आली.