Leading International Marathi News Daily

सोमवार, २ मार्च २००९

शेतीवाडी

शेतीप्रधान देशात शेतकरी निर्माण व्हावेत..
द हावी महाराष्ट्र सिंचन सहयोग परिषद २१ आणि २२ फेब्रुवारीला लातूरमध्ये पार पडली. अपेक्षेप्रमाणे या सिंचन परिषदेस राज्यातील सिंचनप्रेमी, अभ्यासक, शेतकरी, कृषी महाविद्यालयातील प्राध्यापक यांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. दोन दिवसांच्या या सिंचन परिषदेत सुमारे दीडशे वक्तयांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. एकाच वेळी तीन-तीन सभागृहांत चर्चासत्रे सुरू होती. साहित्य संमेलनातील कार्यक्रम जेवढे व्यस्त नसतील तेवढे व्यस्त कार्यक्रम परिषदेत होते. साहित्य संमेलनात ज्याप्रमाणे कविसंमेलनाला उपस्थित राहावे, कथाकथनाकडे जावे की लोककलेचा कार्यक्रम पाहावा, असा प्रश्न श्रोत्यांना पडतो तसाच प्रश्न सिंचन परिषदेत उपस्थित राहणाऱ्यांना पडला. पंचपक्वानाचे ताट समोर आल्यानंतर नेमके काय आणि किती खायचे, याचा संभ्रम व्हावा तशीच अवस्था श्रोत्यांची झालेली दिसून आली.

चाळीस लाखांचे शेततळे
इंदापूर तालुक्यातील बोरी या दुष्काळी गावातील प्रगतीशील शेतकरी रामभाऊ शिंदे यांनी तब्बल ४३ एकर शेती शेततळ्याच्या पाण्यावर केली आहे. त्यांनी वैयक्तिकरीत्या उभारलेले हे शेततळे अनेकांना आदर्श ठरावे.

पु णे जिल्हय़ाच्या इंदापूर तालुक्यातील एकेकाळी दुष्काळाच्या खाईत सापडलेल्या बोरी गावातील शेतकऱ्यांनी आता पावसाळय़ातील जास्त असलेले पाणी शेततळय़ात साठवून पाणीटंचाईवर प्रभावी उपाय शोधला आहे. आता शेततळय़ांची तेथे एक सामूहिक चळवळ उभी राहिली आहे. या शेततळय़ांच्या पाण्यातून शेकडो एकर डाळिंब, द्राक्षे, बोर, केळीच्या बागा परिसरात बहरल्या असून, या गावाला आता शेततळय़ांनी नवसंजीवनी दिली आहे. एकाच्या प्रेरणेतून दुसरे आणि दुसऱ्याच्या प्रेरणेतून तिसरे करीत या गावात आता २० शेततळी झाली असून ४० शेततळय़ांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत.

तांदळाचे दूध, तेल
आ पल्या देशात मूळ उत्पादनापासून उपपदार्थ तयार करण्यास फारसे कुणी धजावत नाही. अर्थात याला अपवाद साखरेचा. साखर उद्योगातील मळी, चिपाडापासून कण न् कणसुद्धा वापराता आणता येऊ शकतो. त्यापासून सहवीज निर्मिती, पार्टीकल बोर्ड अशी उपउत्पादने तयार करता येतात. पण आता तादंळाचे उपपदार्थही जगभर मान्यता पावत आहेत. जगात तांदूळ हे तसे महत्त्वाचे पीक. भारत, चीन, जपानसारख्याअनेक देशांचे ते प्रमुख अन्न. पण त्याच तांदळाचे उपपदार्थ केले तर अधिक किंमत मिळते. आपल्याकडे चिंच आपण २५ रुपये किलोने विकतो. पण त्याच चिंचेची चटणी किंवा सॉस केला तर एक किलोला शंभर रुपयांच्या वर दर मिळू शकतो. हेच गणित जगभर आहे. त्यामुळे अनेक देशांमधील उद्योगही तांदळाच्या उपपदार्थ निर्मितीमध्ये चांगला नफा कमवित आहेत.तांदळाच्या उपपदार्थातील उद्योग जगभर अक्षरश: अब्जावधी डॉलरची कमाई करीत आहेत. एशिया राईस फाउंडेशनने ‘बियाँड बॉईल्ड राईस- व्हल्यू अ‍ॅडेड प्रॉडक्टस् अँड एन्टरप्रिनरशिप’ या विषयावर नुकतीच एक परिषद मनिलामध्ये बोलवली होती. त्या वेळी कोरिया, थायलंड, जपान, फिलिपिन्समधील शास्त्रज्ञ एकत्र आले होते. आपापल्या देशातील तांदूळ उपपदार्थ निर्मिती उद्योगाच्या भरभराटीची त्यांनी या वेळी माहिती दिली. सध्या थायलंडमध्ये तांदळापासून तयार केलेल्या खाद्यतेलाचे व्यावसायिक उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात केले जाते.

सेंद्रिय शेती कुटुंबासाठी!
ज गभरातही आता सेंद्रिय शेतीकडे अधिक कल वाढू लागला आहे. मानवी प्रकृतीच्या वाढत्या समस्यांचा विचार करता व दीर्घकालीन मानवी जीवन रक्षणासाठी सेंद्रिय शेतीचा आधार घेतला पाहिजे, यावर समर्थकांच्या वतीने भर देण्यात येतो. जगाच्या वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे अन्न देण्याची क्षमता सेंद्रिय शेतीत असल्याचा दाखला दिला जातो. त्याच वेळी हरितक्रांतीचे प्रणेते डॉ. नॉर्मन बोरलॉग हे मात्र जैवतंत्रज्ञानाच्या आधारे शेतीतील अधिक उत्पादनाचे साध्य गाठता येते, असे सांगतात. एका बाजूला रासायनिक खतांच्या आधाराने अधिक उत्पादन, तर दुसऱ्या बाजूला सेंद्रिय शेतीचा आग्रह, या दोन बाजू जगभर सर्वत्रच आहेत. पण आपल्या देशात सरकारी पातळीवरून सेंद्रिय शेतीला मिळणारे प्रोत्साहन व रचनात्मक कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून दिले जाणारे चळवळीचे स्वरूप याकडे बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे.

भारताचे दुर्लक्षित ‘अश्वगंधा युद्ध’
सो मवार, १९ जानेवारी २००९ च्या ‘लोकसत्ता’त शेतीवाडीमध्ये भारत-पाकचे बासमती युद्ध हा पांडुरंग गायकवाड यांचा लेख वाचला. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे १९९७ मध्ये अमेरिकेत टेक्सास येथे राईसटेक कंपनीने (यूएस पेटंट ५६६३४८४) बासमतीचे पेटंट घेतले. त्यामुळे अमेरिका व भारत यामध्ये तणाव निर्माण झाला. भारताने हा प्रश्न जागतिक व्यापार संघटनेकडे व्यापारसंबंधी बौद्धिक स्वामित्व हक्कविषयक नियमांचे (TRIPS) उल्लंघन केल्याचा आक्षेप नोंदविण्याचा इशारा दिला. अखेर अमेरिकन पेटंट विभागाने तपासणीअंती हे पेटंट रद्द केले. येथे टेक्समती, कासमती इ. नावाने बासमती बाजारात आणला जात होता. पण भौगोलिक वर्गवारीनुसार हे स्वामित्व भारत-पाककडे होते. याविषयी अपेडाला (Agriculture & Process food products export development authority) ला भारतीय विशेष कृषी उत्पादकांच्या संरक्षणाचे व बौद्धिक स्वामित्व रक्षणाचे अधिकार सरकारने दिले. २००३ पासून दार्जिलिंग चहासह १०४ विशेष उत्पादने अपेडाच्या यादीत आहेत. आजपर्यंत बासमतीच्या नावाचा गैरवापर केल्याच्या ३०० तक्रारी ४७ देशांकडून आल्या आहेत. यापैकी ७६ दावे भारताने जिंकले आहेत.