Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, ३ मार्च २००९

लोकमानस

वसई हिरवीगार राखणारे बाबूराव

 

समाजवादी कार्यकर्ते बाबूराव सामंत यांची एक आठवण सांगावीशी वाटते. मुख्यमंत्री असताना शरद पवार यांनी वसई-विरार या हिरव्यागार प्रदेशातील ४० हजार एकर जमीन माफिया व बिल्डर लॉबीला उपलब्ध करून दिली. नंतर सिडकोकडे शहरीकरणासाठी कारभार सोपविला. वसईचे शहरीकरण बाबूराव सामंत यांना मान्य नव्हते. तेथील निसर्ग अबाधित राहावा असे त्यांना वाटे. त्यांनी सिडकोसंदर्भात उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी कामगार नेते शरद राव, प्रभाकर म्हात्रे यांना व मला सांगितले. आजचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हेमंत गोखले तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात वकील होते. आमच्या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेतली. हायवेजवळची दोन हजार एकर जमीन नंतर सरकारला शहरीकरणातून मुक्त करावी लागली. सिडकोच्या बेबंद शहरीकरणाला आळा बसला. वसई-विरारच्या पश्चिमेकडे भूभाग आजही हिरवागार असण्यात सामंत यांचा हातभार आहे.
मार्कुस डाबरे, वसई

आम जनता जाणून आहे!
माजी मंत्री सुखराम यांच्या घरात सव्वाचार कोटी लाखांची अवैध रक्कम सापडल्याबद्दल त्यांना दीर्घ कारावास व दंडाची शिक्षा झाली. वास्तविक पाहता आजकाल सर्व स्तरांवर इतका भ्रष्टाचार चालू आहे की, त्यामुळे राष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे.
असे होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे या सर्व बाबींना ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त राजकारणी लोकांचा हातभार लागत आहे. तेथूनच त्याचा उगम होऊन पुढे तो पोलिसी यंत्रणेत, त्याचबरोबर महापालिका, बिल्डर्स, सरकारी कर्मचारी अशा सर्व स्तरावर पोहोचलेला आहे. काही राजकारणी तर त्या पदाच्या मोहापायी पक्षबदल करून दुसऱ्या पक्षाच्या प्रमुखाच्या पायांवर लोटांगण घालतात!
या सर्व गोष्टींना आळा घालावयाचा असेल तर सर्व मंत्री, आमदार, खासदार, तसेच मोठय़ा हुद्यावरील सरकारी कर्मचारी- जे काल साधे नागरिक होते ते निवडून आल्यानंतर- पाच वर्षांच्या आत मालामाल असे करोडपती कसे होतात, ते तपासावे. अशा सर्वाच्या घरावर सुखरामसारख्या धाडी टाकून सत्य समोर आणावे.
नाना परळकर, अंधेरी, मुंबई